सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट ल्याउनुपूर्व सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘हामी असारभन्दा पहिले भौतिक संरचना निर्माण गर्नेछौं । असार १५ पछि भुक्तानी दिने छैनौं ।’

तर उनको बोली असार मसान्तमा आएर झूटा सावित भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष सकिनैलाग्दा झण्डै ३ अर्ब बजेट असार महिनाको २६ गतेसम्म भुक्तानी दिएको छ ।

कूल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेको कर्णालीमा जेठ मसान्तसम्म ४ अर्ब २७ करोड ५१ लाख ७९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कार्यालयले असार २६ गतेसम्म एकै महिनामा २ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख ३६ हजार ९ सय २२ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । जेठसम्म १५.१२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारमा मात्रै १०.२५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

हालसम्म जम्मा २५.३६ प्रतिशत खर्च गरेको सरकारले पूँजीगततर्फ १६.२४ प्रतिशत बजेट अर्थात् ३ अर्ब ५५ करोड ८२ लाख ९६ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू खर्चतर्फ ५० प्रतिशत कटाएको छ । कार्यालयका अनुसार ५६.६९ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २० हजार ११ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै चालूतर्फ सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ४ करोड ८४ लाख ५० हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पूँजीगततर्फ ४२ करोड ८७ लाख ९७ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले पूँजीगततर्फ ४ करोड ५९ लाख ६४ हजार २ सय ३२ तथा चालूतर्फ ६ करोड ८० लाख ४० हजार १२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले चालूतर्फ ७४ लाख ५१ हजार ५ सय ९२ र पूँजीगततर्फ ८१ लाख ६६ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालूतर्फ ६ करोड ७ लाख ८२ हजार ४ सय ९२ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १ करोड ५७ लाख ७५ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५८ करोड ९४ लाख १३ हजार ३ सय १३ चालूतर्फ र पूँजीगततर्फ २ करोड १५ लाख ६३ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालूतर्फ हालसम्म १४ करोड २४ लाख ५६ हजार ७० रुपैयाँ तथा पूँजीगततर्फ १२ करोड १ लाख २९ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालूतर्फ ६२ करोड ३६ लाख ९६ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ६२ करोड ७६ लाख १२ हजार ३ सय ५३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले असार २६ गतेसम्म ९० करोड ६ लाख ८२ हजार ९१७ रुपैयाँ चालूतर्फ र पूँजीगततर्फ ५२ करोड ६७ लाख ३५ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले चालूतर्फ १७ करोड ४३ लाख ४७ हजार ९७ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ १ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख ५१ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।