धनगढी- लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध मुलुकको विभिन्न स्थानमा आन्दोलन चर्किएको बेला सुदूरपश्चिममा पनि आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइएको छ ।

संविधानको मर्म विपरित समावेशी सिद्धान्तलाई वेवास्ता गर्दै कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोलेको भन्दै विरोध स्वरुप आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइएको हो ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति (नेफिन)द्वारा मंगलबार धनगढीमा आयोजित भेलाले नेफिनकै प्रदेश अध्यक्ष दलबहादुर घर्तिमगरको संयोजकत्वमा ५१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ ।

भेलामा सहभागी आदिवासी जनजाति अगुवा, दलित अगुवा तथा जातिय संघ संगठनका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान सरकारले संविधानको मर्मलाई नै लत्याएको आरोप लगाएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद कृष्ण बहादुर चौधरीले राज्य सदियौंदेखि जनजाति,दलित, मधेशी, मुस्लिमलगायत सिमान्तकृत समुदायप्रति उदासिन रहेको बताए ।

सरकार नै संविधानको संरक्षक रहेपनि आफै संविधानको मर्मलाई कुल्चेको आरोप लगाए । जसका लागि सबै उत्पीडित वर्ग एक भएर सरकारको असमावेशी चरित्र विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । अर्की प्रदेश सांसद मालामति रानाले संविधानको मर्म र भावना विपरित कार्य गर्ने सरकार र लोकसेवा आयोग विरुद्ध सडक र सदनबाट आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइन् ।

दलित अधिकार मञ्च नेपाल कैलालीकी निर्देशक सावित्रा घिमिरेले आफूहरू राज्यसँग भिख नमागेको बताइन् । संविधान प्रदत्त अधिकार मागेको बताउँदै उनले माग नपाए खोसेर भएपनि अधिकार लिएरै छाड्ने बताइन् ।

अझैपनि दलित, जनजाति, मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदाय राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेको बताउँदै गैरसरकारी संस्था महासंघ कैलाली अध्यक्ष हेमकर्ण बिकले राज्यले पूर्ण समानुपातिक समावेशितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैबीच आदिवासी जनजाति समुदायले मंगलबार काठमाडौंमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । आयोगले संविधानको मर्म विपरीत समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहितका विभिन्न जातीय संगठनहरू आन्दोलित भएका छन् । आयोगले खुलाएको विज्ञापन संविधान विपरीत रहेको भन्दै परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै लोकसेवाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले असमावेशी भएको भन्दै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा विज्ञापन निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।