२६ असार २०८३, शुक्रबार

जनकपुर उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जनकपुर उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं– जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनप्रसाद सुवेदीसहित ६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

उपमहानगरपालिकाका लागि विद्युतीय सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा सुवेदीसहित उपसचिव मदन घिमिरे ,शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण, लेखापाल दिनेश चौधरी र नायब सुव्बा अब्दुल जब्बारविरुद्ध जनही ११ लाख ३५ हजार विगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीसहितले सत्या इन्टरप्राइजेजका मनिषकुमार मिश्रसँग मिलेमतो गरी अनुचित प्रभावमा सामान खरिद गरेर सरकारलाई ११ लाख ३५ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ ५७ पैसा हानीनोक्सानी पुर्‍याएको जिकिर आरोपपत्रमा गरिएको छ ।

मिश्रविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा(४) बमोजिमको कसूर गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

हेर्नुहोस्, विज्ञप्ति :

जनकपुर उपमहानगरपालिकाले नगर कार्यपालिकाको कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाले आ.व.२०७४/२०७५ मा विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी निवेदनका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जनकपुर उपमहानगरपालिकाले आ.व.२०७४/२०७५ सालमा विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्दा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) अर्जुन प्रसाद सुवेदीसमेतले सत्या इन्टरप्राइजेजका प्रो.मनिष कुमार मिश्रसँग एकआपसमा मिलेमतो गरी अनुचित प्रभावमा परी लिनेखाने दूषित मनसायले अभिप्रेरित भई खरिदसम्बन्धी कोटेसन माग गरी सत्या इन्टरप्राइजेज समेतका तीनवटा फर्मको नाममा मिलेमतो गरी एउटै व्यक्तिको हस्तलिपीबाट दररेट पेश गर्न लगाई,सत्या ईन्टरप्रेईजेजको दररेट स्वीकृत गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी टुक्रा टुक्रा पारी ,सत्या इन्टरप्राइजेजसँग एक आर्थिक वर्षमा पटक-पटक सीमाभन्दा बढी मूल्यमा स्वीकृत दररेटभन्दा बढी प्रकारका विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गरी, धनुषा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेका सामग्रीहरूको कागजातहरूको आधारमा भुक्तानी दिई आफूहरूले गैरकानूनी लाभ लिई नेपाल सरकारलाई रू.११,३५,४११।५७ (एघार लाख पैतीस हजार चार सय एघार रूपैयाँ सन्ताउन्न पैसा) बराबरको रकम हानिनोक्सानी पुर्‌याई निज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) अर्जुन प्रसाद सुवेदी, उपसचिव मदन घिमिरे ,शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण, लेखापाल दिनेश चौधरी र नायव सुव्बा अव्दुल जव्वारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) र दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ञ) तथा ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर अपराध गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई जनही विगो रू. ११,३५,४११।५७ (एघार लाख पैतिस हजार चार सय एघार रूपैयाँ सन्ताउन्न पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) तथा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको ।

साथै सत्या इन्टरप्राइजेज पिपरा-७ महोत्तरीका प्रो.मनिष कुमार मिश्रले जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमूख प्रशासकिय अधिकृत अर्जुन प्रकाश सुवेदी समेतलाई अनुचित प्रभावमा पारी आपसी योजना, सहमति र संलग्नतामा बदनियतपूर्ण तवरले आफू निकटका फर्महरूको नाममा समेत एकै व्यक्तिबाट दररेट लेखाई अन्य फर्मको भन्दा आफ्नो फर्मको तर्फबाट पेश गरेको दररेटको घटी अंक देखाई धनुषा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा सामग्रीहरूको दररेट स्वीकृत गर्न लगाई प्रचलित कानूनद्वारा निर्धारण गरेको खरिद प्रकृया उल्लङ्घन गरी जनकपुर उप-महानगरपालिकाको विद्युतीय सामग्री खरिद प्रकृयामा आफूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने र नेपाल सरकारलाई रू.११,३५,४११।५७ (एघार लाख पैतीस हजार चार सय एघार रूपैयाँ सन्ताउन्न पैसा) हानिनोक्सानि पुर्‌याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा(४) बमोजिमको कसुर अपराध गरेको सप्रमाण पुष्टि भएको हुँदा निज मनिष कुमार मिश्रलाई विगो रू. ११,३५,४११।५७ (एघार लाख पैतीस हजार चार सय एघार रूपैयाँ सन्ताउन्न पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरएको छ ।

प्रदीपकुमार कोइराला
प्रवक्ता

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्