१६ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं – राज्यसभामा बहुमत नभएपनि मोदी सरकारले तप्न तलाक विधेयक पारित गराउन सफलता पाएको छ ।
विपक्षीको चक्रव्यूहमा भेदन गरेर सरकारले यो सफलता प्राप्त गरेको हो । विधेयकको पक्षमा ९९ मत खस्यो भने विपक्षमा ८४ आयो ।
विपक्षले विधेयकलाई सेलेक्ट कमिटीसमक्ष पठाउने प्रस्ताव राखेको भए पनि त्यसको विरोधमा १०० भोट परेको थियो र पक्षमा जम्मा ८४ भोट आयो ।
राज्यसभामा विपक्षीको संख्या लगभग ११८ हुँदा समेत यस्तो स्थिति आयो । सत्तारूढ एनडीएसँग १११ सदस्य थिए । तीन तलाक विधेयकलाई राज्यसभाबाट सजिलै पारित गराउनु मोदी सरकारको ठूलो रणनीतिक जीत मानिएको छ ।
अघिल्लो कार्यकालमा लोकसभाबाट दुईपटक तीन तलाक विधेयक पारित गराएपनि मोदी सरकारले राज्यसभाबाट पास गराउन सकेको थिएन । अब विधेयक पारित भएपछि राज्यसभामा पजि विपक्षीले आत्मसमर्पण गरेको देखिएको छ । तैपनि अंकहरूको खेलमा विपक्षीमाथि मोदी कसरी हावी भए भन्ने प्रश्नको जवाफ रोचक छ ।
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले राज्यसभामा तीन तलाक विधेयकको विरोध गरेको भए पनि मतदान हुँदा कांग्रेसीहरू सदनमा उपस्थित थिएनन् । यसको फाइदा मोदी सरकारले प्राप्त गर्यो ।
कांग्रेस बाहेक एनसीपीका शरद पवार र प्रफुल्ल पटेल संसदमा गायब रहे । मायावतीले तीन तलाक विधेयकमा कडा दृष्टिकोण अपनाएको भए पनि बीएसपीका चार राज्यसभा सदस्य अनुपस्थित रहे । समाजवादी पार्टीका सात सांसद पनि मतदानका बेलामा देखिएनन् । तृणमूल कांग्रेसका केडी सिंह पनि अनुपस्थित रहे । लेफ्ट, आरजेडी, डीएमके, जेडीयू, एआईडीएमके र केही अन्य दलका सांसद पनि देखिएनन् ।
आरटीआईमा संशोधनपछि तीन तलाक विधेयकलाई पनि सरकारले पारित गराउन सक्दा फ्लोर म्यानेजमेन्टमा विपक्षी पूरै अफिल भएको देखियो । लोकसभा चुनावपछि पनि विपक्षीहरू टुटफुट भएको यसबाट प्रमाणित भएको छ ।
तीन तलाक दिने पतिलाई कारागार पठाइने प्रावधान विधेयकमा छ । तर पति कारागार गएमा पत्नी र सन्तानहरूको गुजारा कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न विपक्षीले उठाएका छन् । अनि सर्वोच्च अदालतले तीन तलाकलाई गलत ठहर्याइसकेको अवस्थामा छुट्टै कानून किन ल्याउनुपर्यो भन्ने विपक्षीको प्रश्न छ । कानून लागू भएपछि मुसलमान पुरुषहरूका विरुद्ध यसको दुरुपयोग हुन सक्ने अनुमान पनि विपक्षले गरेको छ ।
एजेन्सी
