काठमाडौं – देशमा गणतन्त्र आएकै १ दशक बढी भयो । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएर पनि लागू भइसकेको छ ।

सबै नीति नियम समयानुकूल फेरिएका छन् । तर सिंगो यातायात क्षेत्रकोे राष्ट्रिय नीति भने श्री ५ कै पालाको छ ।

श्री ५ को सरकारले बनाएको यातायातसम्बन्धी नीति परिवर्तन भएका छैनन् भने कतिपय राम्रा विषय १८ वर्षपछि हालसम्म पूरासमेत भएका छैनन् । राजतन्त्र हटेपछि झन्डै दर्जन सरकार फेरिएका छन्, ती सरकारले १८ वर्षअघि राजाले नै लिएको नीतिजस्तै विषयलाई एजेन्डा बनाउने गरेका छन् ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा २०५८ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले राष्ट्रिय यातायात नीति जारी गरेको थियो । सो राष्ट्रिय नीति जारी भएको १८ वर्षपछि आजसम्म पनि उही नै छ ।
१८ वर्षअघि ४ दशकको प्रयासपछि न्यूनतम यातायात संरचनाको विकास गर्ने प्रथम चरणको काम करिब पूरा भएको भन्दै दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दा कतिपय नयाँ पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय यातायात नीति ल्याइएको थियो । गणतान्त्रिक सरकारले त्यही नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ को संशोधनको तयारी भने गरेको छ । गत फागुनमा नै नीतिको संशोधन गर्ने तयारी गरेपनि अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले यातायातका क्षेत्रमा धेरै खालका परिवर्तन आएकाले नीति परिवर्तन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले नीति संशोधन प्रक्रियामा रहेको भन्दै विस्तृतमा बुझेर जानकारी दिने बताए ।

१८ वर्षअघिकै लक्ष्य अझै अधुरो

श्री ५ को सरकारले १८ वर्षअघि राष्ट्रिय यातायात नीतिमार्फत अवलम्बन गरेका नीति तथा योजना हालसम्म पनि पूरा भएका छैनन् । देशका ७५ वटै जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण गर्न विशेष प्राथमिकता दिने नीति १८ वर्षअघि नै लिएकोमा हाल पनि हुम्लाको सदरमुकाममा सडक पुग्न सकेको छैन ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँगको सिमानापारिको बजार वा केन्द्रसँग सजिलै सम्पर्क हुन सक्ने स्थानमा नेपालको हिमाली क्षेत्रबाट उत्तर सिमानासँग जोड्ने सडक बनाउने नीति पनि १८ वर्षअघि नै लिइएको थियो ।

राष्ट्रिय यातायात नीतिको १० औं बुँदामा सौर्य तथा विद्युतीय यातायातको उपयोग अधिराज्यभर विस्तार गर्ने नीति लिएकोमा हालका सरकारले पनि उही नारा दिने गरेका छन् ।

उक्त नीतिले सार्वजनिक यातायातलाई आमजनताको आर्थिक क्षमताभित्र रहने गरी सुरक्षित, भरपर्दो, सुविधाजनक, प्रदूषणमुक्त र सर्वसुलभ बनाउने योजना लिएको थियो । तर सार्वजनिक यातायात सर्वसुलभ हुन सकेको छैन ।

श्री ५ कै सरकारको पालामा तराई तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यकाको कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न वर्षैभरि चल्ने कृषि सडकको घनत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने र नेटवर्क विकास गर्ने नीति लिए पनि अधुरै छन् ।

सहरी क्षेत्रमा नयाँ सडक निर्माण गर्दा ढल, खानेपानी, टेलिफोन, विद्युत्जस्ता अत्यावश्यकीय वस्तुको वितरण प्रक्रिया सकभर सडक र फुटपाथभन्दा बाहिर हुने गरी अलग्गै व्यवस्था गर्ने नीति लिएको थियो भने साइकल लेनको छुट्टै व्यवस्था गर्ने नीतिसमेत लिएको थियो । ती नीति तथा योजनालाई वर्तमान सरकारले नारा बनाउने गरेका छन् ।

नयाँ सवारी साधनको हकमा पहिलोपटक पाँच वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक २ वर्षमा सडकमा चल्न सक्ने साधनको सक्षमता जाँच गर्ने गराउने, पाँच वर्षभन्दा पुराना सवारीका साधनको आयात गर्न बन्देज लगाउने, पुराना गाडी तथा गाडीका काम नलाग्ने सामान ब्याट्री, मोबिल, ग्रिज तथा अन्य पदार्थ निश्चित ठाउँबाहेक जथाभावी फाल्न नपाउने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।