काठमाडौं – भदौ ५ मा ७ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको पदावधि सकिँदै छ । प्राध्यापकहरू भने पदाधिकारीको म्याद नसकिँदै उपकुलपति बन्ने दौडधुपमा छन् ।

केही उपकुलपतिले दोहोरिने चाहना राखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ नेकपाका प्रभावशाली नेतासँग ‘च्यानल मिलाइसकेकाहरू’ भने बाहिर देखिन चाहेका छैनन् । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि), नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (नेसंवि), पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको कार्यावधि केही दिन मात्र बाँकी छ ।

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ – सरकारले त्रिविमा उपकुलपति चुन्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू उपचारबाट फर्किएलगत्तै बाँकी विश्वविद्यालयको पनि सिफारिस समिति गठन हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने ।

सिफारिस समिति गठन नहुँदै प्रधानमन्त्री ओली निकट समूहले उपकुलपतिका निम्ति सम्भावित प्राध्यापकको नाम अघि सारेका छन् । यसमा राजेन्द्रध्वज जोशी, गणेशमान गुरुङ, खडग केसी, डिल्लीराम उप्रेती, अरुण सायमी, सुधा त्रिपाठी र उपेन्द्र कोइरालाको नाम चर्चामा छ । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रका दुई धारले यी नाम प्रस्ताव गरेका हुन् ।

जोशी त्रिवि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाका पूर्व्डिन र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको मस्यौदा कमिटीका अध्यक्ष हुन् । ‘जोशी सरले सम्भवतः मदन भण्डारी विश्वविद्यालयकै नेतृत्व दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

गुरुङ समाजशास्त्री तथा पूर्वसभासद हुन् । उनी यसअघि लोकसेवा आयोगका सदस्य र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षसमेत भइसकेका छन् । ‘समावेशी हिसाबले गुरुङ सर पर्न सक्नुहुन्छ । किनभने उहाँसँग धेरैतिरको प्रशासनिक अनुभव छ,’ एक प्राध्यापकले भने । हालै मात्र प्राध्यापकमा बढुवा भएका केसी त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका संयोजक हुन् । त्यसैगरी उप्रेती त्रिविका बहालवाला रजिस्ट्रार हुन् ।

यसअघि उनी प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको महासचिव थिए । सायमी त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पूर्वडीन हुन् । त्रिपाठी त्रिविका बहालवाला शिक्षाध्यक्ष हुन् । उनलाई महिलाका तर्फबाट उपकुलपतिका निम्ति प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि पहिलो महिला उपकुलपतिका रूपमा नियुक्त सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयकी उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ हुन् । उनको पदावधि आगामी भदौ ५ गते सकिँदै छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति उपेन्द्र कोइराला फेरि उपकुलपति बन्ने दौडमा छन् । कार्यकाल सकिन लाग्दा बिदा मनाउन अमेरिका गएका उनी फेरि पनि कुनै एक विश्वविद्यालयमा उपकुलपति बन्न चाहेको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रशासनिक अनुभवले उहाँ पोख्त हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले उहाँ सकेसम्म त्रिविकै नेतृत्व लिन तयार हुनुहुन्छ ।’

तत्कालीन एमालेमा पकड रहेका कारण कोइरालाले राजनीतिक नियुक्तिमा अवसर पाउँदै आएका छन् । उनी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धीसमेत हुन् । कोइराला उपकुलपति बन्नुअघि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् उपाध्यक्ष थिए । त्यसअघि नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धक रहेका उनी खाद्य संस्थानका अध्यक्षसमेत थिए । परिषद् उपाध्यक्ष रहँदा उनी उत्तरपुस्तिका छपाइ विवादमा मुछिएका थिए ।

विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड निर्धारण कार्यदलले सम्भाव्य उम्मेदवारको खोजी गर्न छुट्टै विज्ञ समिति गठन गरी कार्ययोजना मूल्यांकन गराउनुपर्छ । निर्धारित योग्यता पुगेका र इच्छुक प्राध्यापकबाट उपकुलपति पदमा एक कार्य अवधिको कार्ययोजनासहित विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट पेस गर्न माग गर्नुपर्छ ।

समितिले विज्ञहरूको कार्यदल निर्माण एवं मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट तीन जनाको नाम सहकुलपतिमार्फत कुलपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । उपकुलपतिका लागि विद्यावारिधि, स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि प्राप्त गरेको विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुनुपर्छ । शैक्षिक प्रशासनमा अनुभव प्राप्त, उपकुलपति पदको निर्धा्रित कार्यकाल समाप्त हुने बेला ६५ वर्ष उमेर पूरा नभएको र प्राध्यापन, अनुसन्धान तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उत्कृष्ट उम्मेदवार आवश्यक हुन्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

अर्थमन्त्री र पूर्व अर्थमन्त्रीबीच जुहारी
    
लेखापरीक्षणमा संसद्को भूमिकालाई लिएर अर्थ मन्त्रालय र संसद्बीच विवाद शुरू भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा आइतबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीबीच चर्काे बहस नै चल्यो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि समितिले अर्थमन्त्री र सचिवलाई डाकेको थियो ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ – कार्कीले लेखापरीक्षणको प्रक्रियामै लेखा समितिलाई समेट्न सुझाव दिएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले यसको प्रतिकार गरेका थिए । ‘आधारभूत काममै लेखा समितिलाई राख्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रुपमै कुरा मिल्दैन । लेखापरीक्षण प्रक्रियामा कहाँनेर आउँछ लेखा समिति ? त्यसलै मिल्दै मिल्दैन ।’ तर कार्कीले लेखासमितिलाई समेट्नुपर्ने अडान छाडेनन् ।

उनले मन्त्रीको जवाफको प्रत्युत्तर दिँदै भने, ‘सिद्धान्तकै कुरा गर्ने हो भने धेरै छन् । तर यो कुरा सैद्धान्तिक रूपमै नमिल्ने जस्तो मलाई लाग्दैन । लेखा समितिलाई समावेश गर्दा अप्रासंगिकता आउँदैन ।’

मन्त्री खतिवडाले सरकारको प्रक्रियामा संसद्लाई ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरे । संसद् नै समेटिएको लेखापरीक्षणबाट बेरुजु निस्केमा त्यसको अनुगमन आफै फितलो हुने उनको भनाइ छ । ‘सैद्धान्तिक बहस नै गर्ने हो भने, सरकारलाई विधायिकाप्रति जिम्मेवार बनाउने विषय हो । पहिलो त, सरकार आफै उत्तरदायी हुनुपर्छ । भएन भने ओभरसाइड एजेन्सीले हेर्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने, ‘यहाँ प्रक्रियामै संसद् पस्यो भने सरकारले आफू जिम्मेवार बन्नुपर्ने विषयमा पनि संसद्लाई समेट्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । सरकारभित्रको प्रक्रियामा संसद्लाई नल्याऊ भन्ने विषय हो ।’

यसमा सार्वजनिक लेखा समितिलाई झन् शक्तिशाली र ओभरसाइड गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘त्यसो हुँदा परीक्षणको प्रक्रियामै मिलेन भने भोलि के होला ? त्यो सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो । सरकारको प्रक्रियामा संसद्लाई नहुलौं भन्ने मेरो धारणा हो ।’

मन्त्री खतिवडाले यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा जानुभन्दा अगाडिको विषय भएको भन्दै बेरुजु निस्केपछि लेखा समितिमा जाने बताए । उनले भने, ‘अहिले नै हामीले यसमा सार्वजनिक लेखा समिति भन्न थाल्यौं भने वा लेखा समितिलाई लेखापरीक्षणको प्रक्रियामै हाल्यौं भने अन्त्यमा ओभरसाइड गर्ने निकायलाई सुरुमै हाल्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाको जवाफ सुनेर कड्किएका कार्कीले संसद्ले आवश्यकताअनुसार सरकारमाथि हस्तक्षेप पनि गर्न मिल्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘संसद्कै जगमा सरकार उभिएको हो । संसद्लाई हरेक विषयको जानकारी हुनु जरुरी छ । संसद्ले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामी विश्वास गर्दैनौं। जुन बेला संसद्लाई आवश्यक पर्छ, संसद्ले आफ्नो विचार राख्न पाउँछ, जरुरत परेमा हस्तक्षेप नै गर्न सक्छ । र यो शब्द राख्ने वित्तिकै संसद्ले हस्तक्षेप नै गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अर्थमन्त्री खतिवडाको बिचारमा सहमति जनाउँदै लेखापरीक्षणमा लेखा समितिलाई समावेश गर्नु अनुपयुक्त भएको बताए । अर्थ समितिका सचिव अर्यालले भने, ‘हो, लेखा समितिलाई समावेश गर्नुपर्छ । तर राख्ने उपयुक्त ठाउँ यो होइन । लेखासमितिले लेखापरीक्षणबाटै आएको परिणामको सेरोफेरोमा रहेर छलफल गर्ने हो । बेरुजु असुलउपरका लागि भने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यति हुँदा माननीय कार्कीको आशय पनि पूरा हुन्छ ।’

समितिका सभापति कृष्ण दाहालले लेखापरीक्षण सकिएपछिको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न लेखासमितिको भूमिका हुनुपर्ने बताए । ‘दुवैको कुरा ठीकै होला । तर यहाँ असुलउपर गर्ने भनेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति राख्दैमा बिग्रिहाल्ने त छैन,’ उनले भने, ‘सन्दर्भ असुलउपरको हो । असुलउपरको सन्दर्भ भइसकेपछि यो प्रारम्भिक लेखापरीक्षण पनि हुन सक्छ, प्रतिवेदनमाथिको विषय पनि हुन सक्छ । प्रारम्भिक वा अन्तिममा हामी किन अल्झिनुपर्‍यो । मेरो विचारमा तल लेख्दामै के बिग्रन्छ ?’ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

सेटिङमा नयाँ बसपार्क कब्जा, जग्गा हडप्ने गरी गैरकानूनी ‘पूरक सम्झौता’

काठमाडौं महानगरपालिका र गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क सञ्चालक ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्राइभेट लिमिटेडबीच १६० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने गरी गैरकानूनी ‘पूरक सम्झौता’ भएको फेला परेको छ ।

ल्होत्सेले मूल सम्झौताविपरीत नयाँ बसपार्कमा गैरकानुनी रूपमा बनाएको व्यापारिक संरचनालाई वैधता दिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन पदाधिकारीको सहारा लिएको थियो ।

आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी र ल्होत्सेका सञ्चालकको मिलेमतोमा आयोगले आटनो क्षेत्राधिकारबाहिर गई २०६६ सालमा ‘अनुचित कार्य’ को दफा प्रयोग गरेर पूरक सम्झौता गराएको हो ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ – २०५६ सालमा महानगरले ल्होत्सेलाई नयाँ बसपार्क हस्तान्तरण गरिसकेपछि ल्होत्सेले बसपार्कले चर्चेको १ सय ६० रोपनी जग्गाभित्र मूल सम्झौता र गुरुयोजनाविपरीत सपिङ कम्प्लेक्स, व्यापारिक प्रतिष्ठान निर्माण गरेको थियो । ल्होत्सेले यसरी अवैधानिक रूपमा संरचना बनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । विवादलाई वैधता दिलाउन आयोगलाई अघि सारिएको अन्नपूर्णलाई प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ ।

जाइकाले नयाँ बसपार्क निर्माण गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि बसपार्कभित्र कुनै पनि व्यापारिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने सर्त राखेको थियो । त्यसैगरी २०५६ सालमा ल्होत्सेसित भएको मूल सम्झौतामा पनि बसपार्कभित्र व्यापारिक संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ ।

आयोगले २०६६ पुस ९ गते महानगरपालिकालाई पूरक करार सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको उद्धृत गर्दै महानगर र ल्होत्सेबीच २०७२ साउन २५ गते पूरक सम्झौता भएको थियो । आयोगले उक्त ‘निर्देशन’ दिएको ६ वर्षपछि पूरक सम्झौता भएको हो । यो सम्झौताले यसअघि ल्होत्सेले बनाएका सबै संरचना वा विवादलाई ‘आपसी सहमतिबाट गर्न सकिने’ दफा राख्दै वैधता प्रदान गरेको छ ।

‘पूरक सम्झौतामा उल्लेख नभएका तर समायानुकूल र उच्च गुणस्तरको सेवा प्रवाह गर्न बसपार्कभित्र भविष्यमा कुनै संरचना विकास गर्नुपर्ने भएमा आपसी सहमतिमा गर्न सकिने छ,’ पूरक सम्झौताको दफा १६ मा छ । यही दफाले यसअघि गरिएका सबै गैरकानूनी कार्यलाई मान्यता दिलाउने प्रयास गरेको हो । ‘पूरक सम्झौतामा उल्लेख नगरिएका प्रावधान मूल सम्झौताबमोजिम हुनेछ र दुवै सम्झौतामा उल्लेख नभएका विषय सम्झौताका पक्षबीच हुने आपसी सहमतिबाट निर्णय गरी निर्धारण गरिनेछ,’ उक्त दफामा छ ।

सम्झौताको प्रस्तावनामै ‘द्वितीय पक्ष (ल्होत्से) ले सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दै आइरहेकोमा सम्झौता पालन सम्बन्धमा विभिन्न संवैधानिक निकाय तथा कार्यालयमा विभिन्न व्यक्तिबाट उजुरी निवेदन दायर गरी सम्झौताको विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख छ । पूरक करार (सम्झौता) गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १२(ख) बमोजिम २०६६/९/९ मा आयोगबाट निर्णय गरी निर्देशन प्राप्त भएको भन्दै प्रस्तावनामा उल्लेख छ, ‘२०५६/१२/२९ मा प्रथम पक्ष (महानगर) र द्वितीय पक्ष (ल्होत्से) बीच भएको सम्झौतापत्रमा रहेको अस्पष्ट, अव्यावहारिक तथा उल्लेख नभएका विषयमा स्पष्ट रूपमा प्रावधान खुलाउने, सम्झौताविपरीत निर्माण भएका संरचनालाई सम्झौतामा समेट्ने, उत्पन्न विवादलाई निरूपण गर्ने, रोयल्टी बुझाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरी नयाँ बसपार्कले उपलब्ध गराउने सेवासुविधालाई गुणात्मक गराउँदै आधुनिक बसपार्क बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएकाले मिति २०५६/१२/२९ को सम्झौताको प्रकरण नम्बर ६(प) को व्यवस्थासमेतका आधारमा मूल सम्झौतामा संशोधन गरिएकाले पूरक सम्झौता गरिएको,’ उल्लेख छ ।

सम्झौतापत्रमा महानगरपालिकाका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ र ल्होत्सेका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष दीपक कुँवर तथा सोही संस्थाका निर्देशक हर्कबहादुर तामाङले साक्षी हुने गरी हस्ताक्षर गरेका छन् । महानगरपालिकाले सम्बन्धित महाशाखाका आफ्ना कर्मचारीको साक्षीसमेत राखेको छैन ।

आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले महानगरपालिकाले आयोगलाई मुछेर धरापमा पारी गलत कार्य गरेको जानकारी दिए । ‘आयोगले सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्र विशेषलाई करारमा दिएर सम्झौता गर भनेर आदेश वा निर्देशन दिनै मिल्दैन,’ कोइरालाले भने, ‘आयोगलाई धरापमा पारी खतरा हुने गरी गलत कार्य गरेको देखियो। यस विषयमा आयोगले पनि आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्छ ।’

आयोगले त्यतिबेला (२०६६ साल) मा यस्तो निर्देशन दिएको भनिएका बेला आयोगमा कार्यवाहक प्रमुख ललितबहादुर लिम्बू र आयुक्त वेदप्रसाद शिवाकोटी थिए ।

आयोगको ऐन २०४८ को दफा १२ (ख) को दुष्परिणाम सच्याउन आदेश दिने महलअन्तर्गत ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानुनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । तर सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको निर्णयउपर प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावेदन लाग्ने रहेछ भने आयोगले त्यस्तो निर्णय प्रभावित हुने गरी लेखी पठाउने छैन,’ उल्लेख छ । यसको अर्थ आयोगको उक्त दफाले सम्झौतामा लेखिएको विषयवस्तुलाई आकर्षित गर्दैन ।

महानगरपालिकाले मूल सम्झौता भएको २०५६ चैत २९ गतेदेखि ४५ वर्षका लागि ल्होत्सेलाई लिजमा नयाँ बसपार्क उपलब्ध गराएको छ तर सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन सम्झौतापत्रमा कुनै पनि ऐन, नियम र दफा खुलाइएको छैन । नेपाल सरकारका नाममा रहेको यो जग्गा हालसम्म महानगरपालिकाको नाममा पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण भएको छैन । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

श्री ५ कै नीतिमा चल्छन् यातायात !

देशमा गणतन्त्र आएकै १ दशक बढी भयो । मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएर पनि लागू भइसकेको छ ।

सबै नीति नियम समयानुकूल फेरिएका छन् । तर सिंगो यातायात क्षेत्रकोे राष्ट्रिय नीति भने श्री ५ कै पालाको छ ।

श्री ५ को सरकारले बनाएको यातायातसम्बन्धी नीति परिवर्तन भएका छैनन् भने कतिपय राम्रा विषय १८ वर्षपछि हालसम्म पूरासमेत भएका छैनन् । राजतन्त्र हटेपछि झन्डै दर्जन सरकार फेरिएका छन्, ती सरकारले १८ वर्षअघि राजाले नै लिएको नीतिजस्तै विषयलाई एजेन्डा बनाउने गरेका छन् ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा २०५८ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले राष्ट्रिय यातायात नीति जारी गरेको थियो । सो राष्ट्रिय नीति जारी भएको १८ वर्षपछि आजसम्म पनि उही नै छ ।
१८ वर्षअघि ४ दशकको प्रयासपछि न्यूनतम यातायात संरचनाको विकास गर्ने प्रथम चरणको काम करिब पूरा भएको भन्दै दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दा कतिपय नयाँ पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय यातायात नीति ल्याइएको थियो । गणतान्त्रिक सरकारले त्यही नीतिलाई अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ को संशोधनको तयारी भने गरेको छ । गत फागुनमा नै नीतिको संशोधन गर्ने तयारी गरेपनि अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले यातायातका क्षेत्रमा धेरै खालका परिवर्तन आएकाले नीति परिवर्तन गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले नीति संशोधन प्रक्रियामा रहेको भन्दै विस्तृतमा बुझेर जानकारी दिने बताए ।

श्री ५ को सरकारले १८ वर्षअघि राष्ट्रिय यातायात नीतिमार्फत अवलम्बन गरेका नीति तथा योजना हालसम्म पनि पूरा भएका छैनन् । देशका ७५ वटै जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण गर्न विशेष प्राथमिकता दिने नीति १८ वर्षअघि नै लिएकोमा हाल पनि हुम्लाको सदरमुकाममा सडक पुग्न सकेको छैन ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँगको सिमानापारिको बजार वा केन्द्रसँग सजिलै सम्पर्क हुन सक्ने स्थानमा नेपालको हिमाली क्षेत्रबाट उत्तर सिमानासँग जोड्ने सडक बनाउने नीति पनि १८ वर्षअघि नै लिइएको थियो ।

राष्ट्रिय यातायात नीतिको १० औं बुँदामा सौर्य तथा विद्युतीय यातायातको उपयोग अधिराज्यभर विस्तार गर्ने नीति लिएकोमा हालका सरकारले पनि उही नारा दिने गरेका छन् ।

उक्त नीतिले सार्वजनिक यातायातलाई आमजनताको आर्थिक क्षमताभित्र रहने गरी सुरक्षित, भरपर्दो, सुविधाजनक, प्रदूषणमुक्त र सर्वसुलभ बनाउने योजना लिएको थियो । तर सार्वजनिक यातायात सर्वसुलभ हुन सकेको छैन ।

श्री ५ कै सरकारको पालामा तराई तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यकाको कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न वर्षैभरि चल्ने कृषि सडकको घनत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने र नेटवर्क विकास गर्ने नीति लिए पनि अधुरै छन् ।

सहरी क्षेत्रमा नयाँ सडक निर्माण गर्दा ढल, खानेपानी, टेलिफोन, विद्युत्जस्ता अत्यावश्यकीय वस्तुको वितरण प्रक्रिया सकभर सडक र फुटपाथभन्दा बाहिर हुने गरी अलग्गै व्यवस्था गर्ने नीति लिएको थियो भने साइकल लेनको छुट्टै व्यवस्था गर्ने नीतिसमेत लिएको थियो । ती नीति तथा योजनालाई वर्तमान सरकारले नारा बनाउने गरेका छन् ।

नयाँ सवारी साधनको हकमा पहिलोपटक पाँच वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक २ वर्षमा सडकमा चल्न सक्ने साधनको सक्षमता जाँच गर्ने गराउने, पाँच वर्षभन्दा पुराना सवारीका साधनको आयात गर्न बन्देज लगाउने, पुराना गाडी तथा गाडीका काम नलाग्ने सामान ब्याट्री, मोबिल, ग्रिज तथा अन्य पदार्थ निश्चित ठाउँबाहेक जथाभावी फाल्न नपाउने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

विप्लवप्रति सरकार आक्रामक : पहिला वार्ता, नभए ‘एक्सन’

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पछिल्ला गतिविधिप्रति सरकार झन् आक्रामक भएको छ ।

सरकारले सो समूहसँग वार्ताको पहल गरिरहेको भएपनि हिंसात्मक गतिविधि नरोकिएपछि सरकारले एक्सनमा जाने संकेत देखाएको हो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा विप्लव समूह हिंसा छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नआए सरकार झन् कठोर बन्ने संकेत गरेका हुन् ।

‘सरकारले कुनै पनि हालतमा हिंसा रोक्छ, हिंसा नछाडेपछि पुर्जा काटिन्छ, बन्दुकले हिजो पनि हारेको हो, आज पनि हार्छ, हिंसा नछाडे वार्ता हुँदैन,’ सञ्चारमन्त्री समेत रहेका बाँस्कोटोले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

उनले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको विप्लव नेतृत्वको समूहसँग सरकारले इमानदारीतापूर्वक वार्ता गर्न चाहेको समेत बताए । तर सरकारले जनतालाई निराश भने बनाउन नचाहेको उनले प्रस्ट पारे ।

‘वार्ताका लागि सधैं स्वागत गर्छौं तर त्यो निष्कर्षसहितको समाधानका लागि हुनुपर्छ, दाउपेचका लागि होइन, जनता निराश बनाउन होइन,’ सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

दुई साताअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै विप्लव समूह शान्ति सुरक्षाका लागि चुनौती बन्दै गएको बताएका थिए ।

विप्लव समूहले बिहीबार मात्रै देशका विभिन्न स्थानमा रहेका एनसेलका २५ वटा टावरमा विस्फोट र आक्रमण गरेका थिए । सो आक्रमणपछि गृहमन्त्रीलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले नियमित बिफ्रिङका क्रममा विप्लव समूहका विध्वंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्नुपर्ने भन्दै सुझाएका थिए ।

उनीहरूले गृहमन्त्री थापालाई सो समूहले देशभर चन्दा आतंक बढाएको, सरकारी कार्यालय र भौतिक सामग्रीमा क्षति पुर्‍याएको भन्दै जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले गत २८ फागुनमा विप्लव समूहलाई विध्वंसात्मक शक्तिका रूपमा परिभाषित गर्दै राजनीतिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछिल्लो समय सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ताको पहल भइरहेको भनिएकै बेला विप्लव समूहबाट चन्दा आतंक र भौतिक सामग्रीमाथि आक्रमण हुन थालेपछि सरकार चन्द नेतृत्वको नेकपाप्रति झन् आक्रामक हुने बाटोमा अघि बढेको हो ।

प्रतिबन्धयता आइतबारसम्म सो समूहका ६ सय ६१ जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने विप्लव नेताकार्यकर्ता्विरुद्ध ६ सय ४८ वटा मुद्दा दर्ता भएको र १ सय १८ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले छुट्टाछुट्टै संयन्त्र परिचालन गरी विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारी गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री थापाले विश्वास पात्र नेताहरूमार्फत विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउन पहल गरिरहेका थिए । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

संसद बन्यो विवादको शिकार, सत्ता–प्रतिपक्ष भएन संवाद

    
सभामुख कृष्णबहादुर महराले छलफलका लागि ३ दिनको समय दिएर प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरे पनि यसबीचमा सत्ता–प्रतिपक्षबीच औपचारिक संवादसमेत हुन सकेन ।

सहमति गरेर अघि बढ्ने समझदारी गरेर गत बिहीवार सर्वदलीय बैठक सकिएको थियो । 

दलहरूबीच सहमति हुने अपेक्षा गरेर संसद् सचिवालयले सोमबार संसद् सञ्चालन गर्ने सूचना टाँसेको थियो । यस अवधिमा सभामुख महराले व्यक्तिगत रूपमा नेता भेटेर अनौपचारिक कुराकानी गरे पनि सत्ता र प्रतिपक्षी दल एकै ठाउँमा बस्ने परिस्थिति बनेन ।

आइतवार महराले नेकपा, कांग्रेस र राजपाका नेतासँग आफ्नै कार्यालय सिंहदरबारमा भेटेका थिए ।

सभामुखले व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गरे पनि सदन खुलाउने विषयमा कुनै निर्णय नभएको नेकपा संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङले बताए । ‘जस (कांग्रेस) ले सदन अवरुद्ध गरेको हो, उसैले खुलाउने बाटो देखाउनुपर्छ,’ उनले भने । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राजपाले असंवैधानिक एवं प्रक्रियागत हिसाबले त्रुटिपूर्ण माग अघि सारेको उनको आरोप छ ।

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ – सत्तापक्षले सदन खुलाउने विषयमा के पहल गर्‍यो ? ‘पहल नेकपाले होइन, सदन अवरुद्ध गर्नेले गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘उहाँहरूले राखेको माग उचित छैन ।’

सभामुखले नेकपाका सचेतक गुरुङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार, राजपाका नेता राजकिशोर यादव र लक्ष्मणलाल कर्णसँग भेटेका थिए । सभामुखले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग भने टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए ।

राज्यले सर्लाहीमा गैरन्यायिक हत्या गरेकाले यसविरुद्ध आफूहरू गम्भीर भएको कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले बताए । ‘को मारियो भन्ने करा होइन,’ उनले भने, ‘मानव अधिकार हनन भएकोमा हामीलाई चिन्ता छ ।’

हिंसाविरुद्ध सिंगो संसद् एक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । माओवादीलाई पनि त्यसरी नै शान्ति प्रक्रियामा ल्याइएको हो,’ रिजालले भने, ‘कानूनी राज्य कायम होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ संसद् सञ्चालनका विषयमा सहमतिको प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

सर्लाही घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेलगायत विषय अघि सारेर प्रतिपक्षले असार २४ देखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । बिहीबार सत्तापक्षले दलहरूबीच वार्ता गर्न सर्वदलीय समिति बनाएर अवरुद्ध संसद् हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । सर्लाही घटनालाई राज्य व्यवस्था समितिले हेरेको र स्थानीय तहमा पनि दलहरूबीच सहमति गरेर टुंग्याएको विषयलाई फेरि उचाल्न नहुने सत्तापक्षको तर्क छ ।

कांग्रेस र राजपाले भने सरकारले मानव अधिकार हनन गरेको बताउँदै आएको छ । असार ५ मा नेत्रविक्रम चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु भएको थियो । प्रतिपक्षीले प्रहरीले गैरन्यायिक हत्या गरेको दाबी गरेको छ । त्यसैगरी असार १५ गते प्रहरीको गोली लागेर ईश्वर नगरपालिका–१३ का सरोजनारायाण सिंहको मृत्यु भएको थियो । दुवै घटनाको छानबिन गर्न माग गर्दै कांग्रेस र राजपाले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै आएका हुन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

जहाजका यात्रु एक्कासि बेहोस भएपछि खैलाबैला

बुद्ध एयरको एटीआर विमान नेपालगन्जबाट काठमाडौंतिर उडिरहेको थियो । नारायणीदेखि उत्तरपश्चिमको पहाडमाथि आकाशमा पुग्दा विमान १५ हजार ५ सय फिट उचाइमा थियो ।

जहाजभित्र एयरहोस्टेस कृति झा र सुरक्षा अधिकारी यात्रुलाई पानी बाँड्दै थिए ।

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ – जहाजको मध्यभागमा एक यात्रु एक्कासि बेहोस भएपछि खैलाबैला भयो । १३ नम्बरको सिटमा बसिरहेका ती यात्रु थिए, सुर्खेतका ६० वर्षीय तप्तबहादुर बिष्ट जो पूर्व राज्यमन्त्री हुन् ।

छेउछाउका यात्रुले चिच्याएपछि एयरहोस्टेस कृति त्यहाँ पुगिन् । मुखबाट बान्ता निस्किएको अवस्थामा बिष्ट सिटमै बेहोस थिए । कृतिले ककपिटमा क्याप्टेन इर्साद उद्धिनलाई इन्टरकमबाट खबर गरिन् । त्यस बेला जहाज कोपाइलट सुमित शुक्लाले उडाइरहेका थिए ।

क्याबिनक्रुले यात्रुको अवस्था असामान्य रहेको रिपोर्टिङ गरेपछि जहाज उडानको कमान्ड क्याप्टेन उद्धिनले सम्हाले । १० वर्षदेखि बुद्धको एटीआर उडाइरहेका उनले त्रिभुवन विमानस्थलस्थित टावरलाई खबर गरे । आफ्नो जहाज आपतकालीन अवस्थामा रहेकाले प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । उनले ‘मेडिकल इमर्जेन्सी’ पनि मागे । त्यसपछि एटीसीले जहाजलाई थप निगरानीमा राख्यो ।

क्याप्टेनले जहाजभित्रको अवस्थाबारे पनि इन्टरकमबाट रिपोर्टिङ लिइरहेका थिए । कृति र सुरक्षाले जहाजभित्र रहेका यात्रुमध्ये कोही डाक्टर वा मेडिकल पर्सन भए/नभएको सोधीखोजी गरे । कोही पनि रहेनछन् ।

बेहोस बिष्टलाई कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेसन–सीपीआर (छाती थिचेर सास फर्काउने कार्य) गर्नुपर्ने भयो । धन्न, जहाजमा सीपीआर विधिबारे जानकार एक यात्रु भेटिए । उनी थिए अभीनित कनोडिया । बिष्टलाई सिटबाट झारेर ग्यालरीमा उतानो पारेर सुताइयो । कनोडियाले बिष्टको छातीमा पम्प दिए ।

उता क्याप्टेनले जहाज नेपालगन्ज फर्काउने निर्णय लिए र काठमाडौं टावरमा खबर गरे । उत्तरपश्चिममा उडिरहेको जहाज बादल छल्दै दक्षिण रुटतर्फ लाग्यो । धन्न, त्यति बेला उक्त रुटमा ट्राफिक थिएन । बुद्धकै अर्को जहाज भैरहवाबाट काठमाडौंका लागि उडेको थियो जुन धेरै अघि बढिसकेको थियो । क्याप्टेनले नजिकको विमानस्थलको दूरी हिसाब गरे, नेपालगन्ज ६० माइल, भैरहवा ४५ माइल र काठमाडौं १ सय ३० माइलको दूरीमा देखिए ।

५ मिनेट हाराहारी छाती पम्पिङ गरिएपछि बिष्ट होसमा आए । क्याप्टेनले जहाजलाई काठमाडौं नल्याई फर्काउने निर्णय लिइसकेका थिए । भैरहवा नजिक पर्ने भएकाले उनले एयरहोस्टेसमार्फत बिरामीका भाइ बलबहादुरलाई नेपालगन्ज वा भैरहवा कता फर्काउने भनी सल्लाह मागे । बिरामीका भाइ बलबहादुरले भैरहवामा अवतरण गराउँदा पनि हुने बताएपछि क्याप्टेन उद्धिनले भैरहवा टावरमा रहेका एयर ट्राफिकलाई डाक्टरसहितको एम्बुलेन्स तयार पार्न खबर गरे ।

क्याप्टेन उद्धिनले काठमाडौं टावरलाई पनि आफूले भैरहवामा अवतरण गर्ने निधो गरेको खबर टिपाए । उनले घटना भएको १५ मिटेनमा जहाज भैरहवा विमानस्थलमा कुशलतापूर्वक अवतरण गराए । त्यहाँ थियो विमानस्थलको एम्बुलेन्स । बुद्ध एयरको भैरहवा स्टेसन म्यानेजर दर्शन घिमिरेले बिरामीलाई तत्काल युनिभर्सल मेडिकल कलेज पुर्‍याए ।

बिरामीलाई एम्बुलेन्सले अस्पतालतर्फ लगेपछि क्याप्टेन उद्धिन नेपालगन्जबाट ल्याएका बाँकी ६९ यात्रु बाकेर काठमाडौं आए । उता युनिभर्सलमा भर्ना भएका बिरामी यात्रुलाई डाक्टरले थप उपचारका लागि काठमाडौं रिफर गर्‍यो । बेलुकी ८ बजे बलबहादुर आफ्ना दाजुलाई एम्बुलेन्समा राखेर काठमाडौंतर्फ लागे । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।