काठमाडौं – भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने धारा ३७० खारेज गर्ने प्रस्ताव राज्यसभामा पेश गरेको छ । 

यससँगै जम्मु कश्मीरलाई लद्दाख र जम्मु कश्मीरमा विभाजन गरिने भएको छ । लद्दाखलाई केन्द्रशासित राज्य बनाइनेछ र त्यहाँ विधानसभा हुने छैन । जम्मु कश्मीर चाहिँ केन्द्रशासित राज्य हुनेछ र त्यहाँ विधानसभा रहनेछ ।

अहिले जम्मु कश्मीरमा धारा १४४ लागू गरिएको छ अनि विपक्षका नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखिएको छ । 

गृहमन्त्री अमित शाहले राज्यसभामा अनुच्छेद ३७० को एक खण्डलाई छोडेर बाँकी अनुच्छेदलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव सदनमा राखेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निवासमा आज बिहान बसेको बैठकपछि अमित शाहको यो प्रस्ताव राखिएको हो । 

केन्द्र सरकारले जम्मु कश्मीरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएपछि लामो समयदेखि उक्त धारा खारेजीको अनुमान चलिरहेको थियो । आइतवार राति जम्मु कश्मीरका नेताहरूमाथि नजरबन्दी लगाइएको छ, विद्यालयहरू बन्दको घोषणा गरिएको छ अनि इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ । 

भारतीय संविधानको धारा ३७० अस्थायी प्रावधान हो र यसले जम्मु कश्मीरलाई विशेष किसिमको स्वायत्तता दिएको छ । अन्य राज्यको हकमा लागू हुने संविधानका प्रावधान जम्मु कश्मीरको हकमा लागू हुँदैन । 

वी द सिटजन्स नामक गैरसरकारी संस्था लगायतले विभिन्न मुद्दा भारतको सर्वोच्च अदालतसमक्ष दायर गरेर धारा ३५क को वैधतालाई चुनौती दिएका छन् । उक्त धारा संसद्समक्ष पेश नगरिएको र राष्ट्रपतिको आदेशमा सन् १९५४ मा संविधानमा राखिएको जिकिर निवेदनहरूमा लिइएको छ । 

स्थायी नागरिकहरूलाई विशेष अधिकार र सुविधा दिने धारा ३५क को प्रावधान संविधानमा अनुसूचीका रूपमा राखिएको छ, न कि संशोधनका रूपमा । 

वी द सिटिजन्सको निवेदन अनुसार, धारा ३५क लाई असंवैधानिक घोषणा गरिनुपर्छ किनकि राष्ट्रपतिले सन् १९५४ को आदेशमार्फत संविधान संशोधन गर्न नसक्ने र यो अस्थायी प्रावधान मात्र हो । यो धारा संसद्समक्ष कहिले पनि पेश गरिएको थिएन र यसलाई तत्कालै लागू गरिएको थियो । 

जम्मु कश्मीर सरकारले भने उक्त निवेदनको विपक्षमा जिकिर दिएको छ र राष्ट्रपतिसँग आदेशमार्फत संविधानमा नयाँ प्रावधान राख्ने अधिकार रहेको बताएको छ । 

नेसनल कन्फेरेन्स र सीपीआई(एम) ले चाहिँ धारा ३५क को समर्थन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदनहरू दर्ता गराएका छन् ।

एजेन्सी