२३ जेठ २०८३, शनिबार
काठमाडौं – जम्मु–कश्मीरलाई विशेष दर्जा दिने धारा ३७० का प्रावधानहरू हटाइएपछि लामो समयदेखि सरकारी आवासमा बसिरहेका पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूको बंगला फिर्ता लिइने सम्भावना छ ।
खासमा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरूलाई सरकारी आवासबाट हट्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । तर कश्मीर विशेष राज्य भएकाले यो आदेश लागू गर्न सकिएको थिएन । तर अब विशेष दर्जा हटाइएपछि अदालतको यो आदेश पनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना छ ।
त्यसो भएमा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू महबूबा मुफ्ती र उमर अब्दुल्लालाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।
जम्मु कश्मीरलाई दुई केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने र धारा ३७० का प्रावधान हटाउने सम्बन्धी विधेयकलाई केन्द्र सरकारले दुवै सदनमा बहुमतबाट पारित गराएको छ । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले पनि जम्मु कश्मीरबाट धारा ३७० हटाउन स्वीकृति दिइसकेका छन् ।
केन्द्र सरकारको यो निर्णयमाथि उमर अब्दुल्ला र महबूबा मुफ्ती सहित स्थानीय नेताहरूले कडा विरोध गरेका छन् । मुफ्तीले यस निर्णयको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेकी छन् । राज्यमा गडबडी नहोस् भनी विपक्षी नेताहरूलाई घरैमा नजरबन्द गरी राखिएको छ । अब विशेष राज्यको दर्जा हटाएपछि सरकारी भवनमा बसिरहेका यी नेतालाई आवासबाट हटाइनेछ ।
एजेन्सी
