काठमाडौं – आन्तरिक र बाह्य बजार अनिश्चित हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले उपयोग नगरेपनि तिर्नैपर्ने सम्झौता भएका ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली जोखिममा परेको छ । मूल्यका हिसाबले यो एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ हो ।

स्वदेशमा आन्तरिक माग वार्षिक सय मेगावाट पनि हुन सकेको छैन । साथै भारत लगायत तेस्रो बजारमा पहुँच सुनिश्चित नभएकाले यो रकम जोखिममा परेको हो ।

भारतले नेपालसित बर्खायामको बिजुली लिने र नेपाललाई अपुग हुने हिउँदयाममा त्यति नै बिजुली दिने (इनर्जी बैंकिङ) लागू नहुने संकेत गरिसकेको छ ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले जारी गर्न लागेको सीमापार विद्युत् कारोबार व्यवस्थित गर्न लागेको कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल – सीबीआर) इनर्जी बैंकिङ नराखेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ढुक्क नभएको हो ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ – प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नेपालमा विगत केही वर्षयता आन्तरिक विद्युत् माग घटिरहेको छ भने पीपीए गरेका आयोजना धमाधम आउन थालेका छन् । बिजुली प्रणालीमा ०७६ सालमा माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सहित १ हजार १ सय ५९ मेगावाट जोडिँदैछ ।

प्राधिकरणले मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणमा कुल पीपीए भएका जडित क्षमतामा ४० प्रतिशत मात्र बिजुली खरिद गर्न नसकिएमा पनि उसलाई वर्षको ७१ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्नेछ । उद्योगधन्दा स्थापना हुन नसक्नु र बत्ती बाल्ने चिममा एलईडीको उपयोगमा व्यापकता आएपछि माग (लोड) घटेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘अहिले माग उल्टै सय मेगावाटले घटेको देखिन्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘उद्योगको माग ३५० मेगावाट पनि छैन ।’

प्राधिकरणले परम्परागत विद्युत् (ऊर्जा) माग वर्षको १० प्रतिशत हुने अनुमान गर्दै आएको थियो । हालको जडित क्षमता १३ सय मेगावाटमा वार्षिक माग वृद्धि एक सय ३० मेगावाट हुनुपर्ने हो तर त्यति पनि छैन । आगामी ५ वर्षभित्र पीपीए भइसकेका सबै आयोजनाले उत्पादन गरिसक्ने अनुमान छ । यस अवधिमा प्राधिकरणका आफ्नै आयोजना र विद्युत् गृहबाट उत्पादित ऊर्जाले आन्तरिक माग धान्ने देखिन्छ । ‘बाँकी कहाँ बिकाउने भन्ने तनाव छ,’ ती अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयले हालै बुझाएको विवरणमा उपयोग नगरे पनि तिर्नुपर्ने (टेक अर पे) सम्झौता भएका आयोजना संख्या २ सय ५७ वटा छन् । तिनका जडित क्षमता ५ हजार ३ सय ८३ मेगावाट छ ।

यसमध्ये ५ हजार ४ सय ८३ मेगावाट निर्माणाधीन छन् । वर्तमान सरकार गठन भएपछि विद्युत् उत्पादन घोषणा १० हजारबाट १५ हजार मेगावाट पुर्‍याइएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कार्यभार सम्हालेपछि गरेको घोषणाअनुसार नदी प्रवाहीमा २ हजार २ सय ५० र अर्धजलाशय (पिकिङ) मा २ हजार ५ सय गरी ४ हजार ७ सय ५० मेगावाट बिजलीको ‘टेक अर पे’मा खरिद सम्झौता भए ।

प्राधिकरणको हिसाबअनुसार एक मेगावाट बिजुली उपयोग गर्न नसके उसलाई नदी प्रवाही आयोजनामा ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ घाटा पर्छ । कुल उत्पादित बिजुलीमा २० प्रतिशत मात्र उपयोग हुन नसके पनि ३५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटा पर्नेछ ।

प्राधिकरणले यस वर्ष विद्युत् माग २२२५ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरेको थियो तर यतिखेर १ हजार ३ सय मेगावाट मात्र माग छ यही आर्थिक वर्षको वर्षायामदेखि बिजुली जगेडा हुने र त्यसलाई उपयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँचलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो तर भारतले नेपालको बर्खायामको बिजुली आफू पनि नलिने र बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न बाटो पनि नदिने रणनीति राखेको आशंका मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।