काठमाडौं – प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र भूमिकालाई बलियो बनाउने गरी प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परिमार्जन गरेको छ ।

प्रदेश प्रहरीलाई प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार बनाउँदै प्रदेशभित्रको सरकारवादी हुने कसूर तथा अन्य मुद्दा मामिला अनुसन्धानको अधिकार दिने गरी समितिले विधेयकमा फेरबदल गरेको हो । 

प्रदेश प्रहरीको परिचालन, अह्रनखटन, मूल्यांकन, सरुवा र बढुवाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहने गरी विधेयकमा फेरबदल गरिएको छ । यसअघि ती अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मा सीमित गरिएको थियो । प्रजिअले प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशनमा रही प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न पाउने भनी संशोधन गरिएको छ । 

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ – समिति सदस्य सांसद रेखा शर्माले संविधानले शान्तिसुरक्षाको सवालमा प्रदेशलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी दुइटै विधेयकमा प्रावधान थपघट गरिएको बताइन् । ‘संविधानको भावनालाई समात्न विधेयकलाई परिमार्जन गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।

समितिले एकैसाथ प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) दुइटा विधेयकलाई टुंग्याएको हो । समितिले दुइटै विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरिसकेको छ । ती विधेयक एकअर्काका परिपूरक हुन् ।

प्रदेश सरकारका लागि बहुप्रतीक्षित ती दुई विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुल्नेछ । आफ्नो प्रहरी नहुँदा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सवालमा कुनै भूमिका खेल्न नपाएको प्रदेश सरकारको गुनासो रहँदै आएको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुरूप विधेयक संसद्बाटपारित भए नेपाल सरकारले खटाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रदेश प्रहरीको प्रमुख हुनेछन् । दरबन्दी नेपाल प्रहरीमा रहेपनि प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा काम गरुन्जेल उनी प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार हुनेछन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदनाम भने समितिले टुंग्याउन सकेको छैन ।

प्रहरी महानिरीक्षक भन्ने कि प्रदेश प्रहरी आयुक्त भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको थियो । सहमति नजुटेपछि तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । समिति सदस्य पूर्वगृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले सरकारले ल्याएको विधेयकमा धेरै परिमार्जन गरेर सक्दो प्रदेश मैत्री बनाइएको बताए ।

अहिले ७६ हजार हाराहारीमा रहेको नेपाल प्रहरीको जनशक्ति सातवटा प्रदेश र केन्द्रमा बाँडिनेछ । त्यसका लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा बन्ने समितिले संगठन संरचना र दरबन्दीको सर्वेक्षण गर्नेछ । उक्त समितिमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई थपिएको छ । समायोजनको अनुगमन तथा निर्देशन दिन गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिमा प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्रीलाई समेत राखिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित दुइटै समितिमा प्रदेशका अधिकारीलाई समावेश गराइएको थिएन ।

समितिले प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र सोभन्दा मुनिका पद, दर्जालाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) र त्यसमुनिका प्रहरी कर्मचारी मात्रै प्रदेश प्रहरीको दरबन्दीमा रहने व्यवस्था थियो । प्रदेशमा खटिएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) को दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालयको पुल दरबन्दीमा रहनेछ । प्रदेशका प्रहरी प्रमुख र त्यसमुनिका अधिकारीलाई प्रदेश सरकारले प्रदेश कानुनबमोजिम सञ्चालन तथा परिचालन गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

प्रदेशमा खटिएका एसपी र एसएसपीको पद रिक्त भए संघीय कानुनले तोकेको मापदण्डमा रही प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरीबाट बढुवा तथा पूर्तिको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । विधेयकमा ल्याइएका यी विषय नयाँ हुन् । ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुखदेखि सबै प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेशप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने प्रावधान राखिएको छ,’ सांसद शर्माले भनिन्, ‘डीएसपीसम्म त पद र व्यक्ति दुवै समायोजन भएर जान्छन् । एसपी र एसएसपीको पद प्रदेशकै हुनेछ । तत्काललाई संघीय प्रहरीबाट ती पदमा जनशक्ति खटिए पनि क्रमशः प्रदेश प्रहरीबाटै त्यसको पदपूर्तिको व्यवस्था छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

सिफारिस थन्क्याएर विश्वविद्यालयमा भागबन्डा

सरकार आफैंले गठन गरेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिसविपरीत विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया थालेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सुझाव दिएको थियो । सरकारले भने पुरानै तरिकाअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगमा भागबन्डाकै आधारमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भइसकेका छन् । त्रिविमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि मन्त्री पोखरेलकै अध्यक्षतामा छनोट समिति सक्रिय छ । त्रिवि ऐनअनुसार सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्रीले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने र प्रधानमन्त्री एवं कुलपति नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानबाट नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेकाले शिक्षा आयोगले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो ।

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ – सुझावविपरीत पदाधिकारी नियुक्ति अघि बढाउँदा आयोगका विज्ञ सदस्यले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । सुझाव मागेर कार्यान्वयन नगर्नु आयोगप्रतिकै अपमान भएको उनीहरू बताउँछन् । सरकारले नियुक्त गर्ने पदाधिकारी योग्य र सक्षम हुनेमा शिक्षाविद् तथा आयोग सदस्य विद्यानाथ कोइरालाले आंशका व्यक्त गरे ।

‘पार्टीका बफादारलाई नियुक्ति दिने परम्परा विगतदेखि चल्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट पार्टीभन्दा संस्था र विश्वविद्यालयप्रति काम गर्ने पदाधिकारी चयन गर्न सुझाव दिएका थियौं ।’

आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको सरकारले सुझावहरूसमेत कार्यान्वयन नगरेकामा विज्ञ सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । त्रिविमा कर्मचारी भर्ना र बढुवा गर्ने सेवा आयोग अध्यक्षमा लालुप्रसाद पौडेल र सदस्यमा हेमराज ढकाल नियुक्त भएका छन् । उनीहरू सत्तारूढ दल नेकपानिकट हुन् । पौडेललाई प्रधानमन्त्री केपी ओली र सदस्य ढकाललाई शिक्षामन्त्रीले नियुक्त गर्न जोडबल गरेका थिए ।

उपकुलपतिको नाम सिफारिसका लागि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित समितिमा प्राध्यापक डिल्ली शर्मा र कमल गुरागाईं सदस्य छन् । नेकपानिकट प्राध्यापकहरू त्रिविसहित भदौदेखि रिक्त हुन लागेका ७ विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार बन्ने दौडधुपमा छन् ।

स्रोतका अनुसार पूर्वएमाले र पूर्व माओवादीनिकट प्राध्यापक संगठनमा आबद्ध तिनै प्राध्यापकमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्ने निश्चित छ ।

आयोगले कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतिको पद्धति खारेज गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै नियुक्त गर्ने प्रावधान लागू गर्न जोड दिइएको छ ।

‘खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट कन्ट्र्याक्टमा आधारित छनोट प्रक्रियामार्फत् प्राज्ञिकहरूमध्येबाट विश्वविद्यालयको प्रेसिडेन्ट छनोट गर्नुपर्छ,’ आयोगको प्रतिवदेनमा छ । अधिकारसम्पन्न प्रेसिडेन्टले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा डिन, डाइरेक्टर, विभाग प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख आदि नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।

उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थालाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अविलम्ब उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । आयोगले गत माघमै प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म संघीयताअनुसारको शिक्षा नीति र ऐनको टुंगो लाग्न सकेको छैन । आयोगले संघीय विश्वविद्यालयको संरक्षक प्रधानमन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयको संरक्षक मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गर्न भनेको थियो ।

अहिले प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति र शिक्षामन्त्री सहउपकुलपति रहँदै आएका छन् । सरकारले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै आएको छ । योग्यभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेका छन् । प्राध्यापक र कर्मचारीको छनोट गर्न एउटै विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्रिविसहित अन्य विश्वविद्यालयका सेवा आयोगहरू कर्मचारी भर्नामा अनियमितताको विवादमा पटकपटक मुछिँदै आएका छन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । उक्त आयोगमा बोर्ड अफ डिरेक्टिभ रहने र त्यसमा ६० प्रतिशत पदाधिकारी ख्यातिप्राप्त प्राज्ञमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत सरकारले नियुक्ति दिने संचरना निर्माण गर्न भनिएको छ । बोर्डमातहत कार्यकारी बोर्ड रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डका पदाधिकारी पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

स्थानीय तहले जागिर नदिएपछि काठमाडौंमा विरोध

स्थानीय तहले हाजिरी नगराई फिर्ता पठाएका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन् । बिहीवार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जम्मा भएर उनीहरूले विरोध जनाएका हुन् । स्थानीय तहले फिर्ता पठाएपछि ती कर्मचारीले मन्त्रालयमै हाजिरी गरी तलब बुझ्दै आएका थिए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालका अनुसार झन्डै ५० जनाको संख्यामा यस्ता कर्मचारी रहेका छन् । बरालले भने, ‘यीबाहेकका केहीलाई भने मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ, केही भने समायोजन भएका स्थानमै हाजिरी हुन थालेका छन् ।’

राजधानी दैनिक लेख्छ – बाँकी कर्मचारीको समस्यासमेत छिट्टै समाधान हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । मन्त्रालयले फिर्ता पठाउने स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको परिपत्र गरेको छ ।

विभिन्न स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारी आवश्यक नरहेको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । यसरी फिर्ता भएका सयौंको संख्यामा रहेका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले नै हाजिरीको व्यवस्था मिलाएको थियो ।

मन्त्रालयले आवश्यक स्थानमा खटाउने तयारी थालेको  थियो । यससँगै सरकारले नै शुरू गरेको समायोजनको भावनाविपरीत हुने भन्दै कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका बताइएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार रितपूर्वक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाउन पाइँदैन ।

ऐनमा समायोजन भएको २१ दिनभित्र हाजिर भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । उनीहरूलाई सम्बन्धित तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिरीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ तर स्थानीय तहले सरकारले  आफूखुसी कर्मचारी पठाएको, विषयगत र प्राविधिक कर्मचारीे नपठाएको भन्दै फिर्ता पठाएको बताएका छन् ।

मन्त्रालयले यसरी समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै हाजिरीको व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेमा संघबाट प्राप्त हुने अनुदान रोक्का हुनेसम्मको चेतावनी दिएको छ ।

प्रवक्ता बरालले भने, ‘केही दिनमा नै  सबै कर्मचारीले हाजिरी गर्न पाउनेछन्, मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरेमा सहयोग रोक्का हुने चेतावनी मन्त्रालयले दिइसकेको छ ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

हदभन्दा बढी जग्गा सरकारले खोस्ने, भूमिहीनलाई वितरण गर्न बाटो खुला

सर्वोच्च अदालतले हदभन्दा बढी जग्गा सरकारीकरण गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । सरकारीकरण गर्नुपूर्व मुलुकभरका हदभन्दा बढी जग्गाको एकीकृत फाँटबारी लिन भनिएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौं सांशेधनअनुरुप हदभन्दा बढी जग्गा सरकारले कब्जामा लिनुपर्ने मागसहित २०६६ सालमा दायर रिटमा १ दशकपछि सरकारलाई परमादेश जारी भएको हो । ऐन लागू भएको ५५ वर्ष बितिसक्दा पनि कानूनअनुसार १ जनालाई कारबाही भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका नाममा परमादेश भएको छ । सर्वोच्चले दिएको परमादेशअनुसार सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौं संशोधन (२०५८ साल माघ २५ गतेपछि) भएका अंशबन्डा र जग्गाको हक हस्तान्तरणलाई ऐनको मापदण्डभित्र ल्याई जग्गाको हदबन्दी कायम गर्न बाध्यकारी हुनेछ ।

हदभन्दा बढी जग्गाको विवाद उठिरहेका बेला सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारलाई बिहीबार उक्त परमादेश दिएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ – राज्य संयन्त्र परिचालन गरी मुलुकभरका जग्गाको फाँटबारी झिकाएर हदबन्दी लागू गर्न मागसहित अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत, सुदीप पौडेल, विनोद फुयाँल, लोकध्वज थापाले रिट दिएका थिए ।

रिट निवेदकको मागअनुरुप सर्वोच्चको परमादेशले ऐनबमोजिम विशेष सूचना जारी गरी ३५ दिनभित्र भूमिसुधार कार्यालयमार्फत ७७ वटै जिल्लाबाट जग्गाको फाँटबारी लिन, अंशबन्डा भएको वा हक हस्तान्तरण भएको जगगाको पनि फाँटबारी पेस गर्न लगाउन, निश्चित समय तोकेर हद बढी जग्गा प्राप्त गर्न र प्राप्त जग्गा भूमिहीनलाई वितरण गर्न बाटो खुलेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले जग्गाको निश्चित हदबन्दी तोकेको थियो । भित्री मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा खेती र घरबारीसमेत गरी ११ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा खेती र घरबारी गरी ३० रोपनी, काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै मोहीको हैसियतमा भित्री मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा चार बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा १० रोपनी र उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनी मात्र जग्गा राख्न पाउने गरी स्पष्ट हद तोकिएको छ ।

सोही ऐनले अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको पति वा पत्नी, बाबु वा आमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भए पनि १६ वर्ष उमेर नपुगेको छोरा र बाबुआमा जीवित छउन्जेल १६ वर्ष उमेर नपुगेकी अविवाहित छोरीलाई परिवारको परिभाषाभित्र राखेको छ ।

सरकारले हदबन्दीको अवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्दा संविधानको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक, सामाजिक न्याय र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिज्ञा गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको उल्लंघन भएको जिकिर सर्वोच्चमा गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुरुप मुलुकमा उपलब्ध आर्थिक स्रोतसाधनलाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन नदिई आर्थिक उपलब्धिका आधारमा न्यायोचित वितरणको मार्ग खोलिदिएको छ ।

‘परमादेशअनुसार ऐनको हदको स्थिति लागू गर्नुपर्छ । हदका लागि अदालतले म्याद तोक्न सक्छ,’ रिट निवेदक बस्नेतले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हदबन्दी लागू गर्न अब सरकार पछि हट्न मिल्दैन । लागू नभए अदालतको अवहेलनामा अर्को मुद्दा हाल्नुपर्ने हुन्छ ।’

व्यवस्थापिका संसद्बाट ऐन संशोधन भएको लामो समय बित्दा पनि सरकारले हदबन्दी लागू गर्न सकेको छैन । व्यक्ति वा परिवारका नाममा के कति जग्गा छ भनेर सरकारसँग अद्यावधिक अभिलेखसमेत छैन ।

मालपोत कार्यालयले जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने क्रममा भरिने फारामको एक महलमा हक हस्तान्तरण गर्ने र गराई लिने व्यक्तिलाई ‘हदभन्दा बढी जग्गा नभएको’ भनेर सहीछाप गराउने प्रचलन छ । यसमा कतै छानबिनसमेत हुँदैन । मुक्त कमैया, वादी र अन्य भूमिहीन गरिब समुदायले बसोबासका लागि एक टुक्रा जमिन नपाउने अवस्था छ । आफ्नो नाममा जग्गाजमिन नभएका कारण उनीहरूले नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत नपाउने अवस्था छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।