१० असार २०८३, बुधबार
काठमाडौं । सात वर्षदेखि क्यासिनोको रोयल्टीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा अल्झँदा राज्यले अर्बौं रकम उठाउन सकेको छैन । राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको छ।
अन्तरिम आदेशकै कारण क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउँदा राज्यले २ अर्ब बढी राजस्व उठाउन सकेको छैन ।
अदालतको अन्तरिम आदेशकै कारण १० वटा क्यासिनो सञ्चालित छन् ।
ती क्यासिनोको मुद्दा हाल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढ्दै हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिँदै आइएको छ । अदालतमा मुद्दा अल्झँदा क्यासिनोले तिर्ने कि होटलले भन्ने विवादकै कारण उनीहरू हालसम्म कर तिर्नबाट उम्किँदै आएका छन् ।
सर्वोच्चले पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा अदालतमा छैन भनेर दाबी गरिरहे पनि राजस्वसँग जोडिएका क्यासिनाको मुद्दा भने पेसीमा अल्झँदै आएको छ ।
