सुर्खेत- मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले अर्गानिक पाठ्यक्रम बनाउन शुरू गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने घोषणा गरेसँगै प्रदेश सरकारको योजना सफल बनाउन उक्त पाठ्यक्रम निर्माण गर्न लागिएको निमित्त रजिष्ट्रार यामबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

कासर विश्वविद्यालय जर्मनीका पूर्व अर्गानिक संकायका डिन डा. पिटर पाठ्यक्रम निर्माणमा खटिरहेका छन् । दैलेखको गुराँस गाउँपालिका, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका र दशरथपुरमा स्थलगत अध्ययन गर्दै अर्गानिक प्रदेशको सम्भावना तथा चुनौतीबारे जानकारी लिइएको उनको भनाई छ ।

३५ वर्षे अनुभव सँगालेका डा. पिटरले कर्णालीमा अर्गानिक उत्पादन, विक्री वितरणको अत्यन्तै सम्भावना भएको बताए । ‘हामी एमयुसँग सहकार्य गर्दै अघि बढन तयार छौं,' मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई पाठयक्रमबारे जानकारी दिदैं उनले भने, ‘यो नेपालमै नयाँ बच्चाको रुपमा हामीले जन्म दिदैंछौं । सरकारले लगानी गर्ने वातावरण र अध्ययन गरेका जनशक्तिको व्यवस्थापनमा जोड देओस ।’

सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नीति तथा कार्यक्रममा नै सल्यानको कपुरकोट तथा सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परीक्षण प्रयोग शाला निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको बताए । उनले त्यसका लागि बजेट तथा नीति तयार रहेको बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकार रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै अर्गानिक मोडलमा जान खोजिरहेको बताए । सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वविद्यालयले अब प्रिजेन्टेशन गरेर नभई प्रयोगात्मक शिक्षा दिनतर्फ ध्यान केन्द्रीतच गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘इन्जिनियरिङ संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्राध्यापकहरुले सडक, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अनुभव दिलाउनु होस,' उनले भने, ‘जसबाट विद्यार्थीहरु काम सिक्ने र शिक्षा लगिसकेपछि पैसा कमाएर फर्कने वातावरण बन्छ ।’

कर्णालीमा प्राविधिक जनशक्ति कम भएको स्मरण गर्दै त्यतातिर ध्यान दिन उनको आग्रह थियो । मुख्मन्त्री शाहीले पाठयक्रम बनाउनु मात्रै ठूलो कुरा नभएको बताउँदै त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले अहिले सरकार अर्गानिक उत्पादनबाट हरेक किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन लागि परेको बताए । ‘सुरुमा हामी हरेक किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौं,' उनले भने, ‘अनिमात्रै व्यावसायिकीकरणमा हामी ध्यान दिन्छौं ।’ सरकारले अहिले सिंचाईलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको बताए ।