काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाका सदस्य समेत रहेका नेपालका प्रतिष्ठित उद्यमी विनोद चौधरीले देशको आर्थिक विकास र समृद्धिप्रति निरन्तर चासो, चिन्ता र सरोकार व्यक्त गर्ने गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका चौधरीले संसद्को विशेष समय, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल, बजेट र अन्य विधेयकमाथिको छलफलमार्फत आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि देशले लिनुपर्ने नीतिका बारेमा निरन्तर आफ्ना विचार राखिरहेका छन् ।

सरकारले आर्थिक विकास र समृद्धिको कुरा गरेपनि सरकारका नीतिहरू त्यसअनुरूप नहुँदा अपेक्षित प्रगति हालिस गर्न नसकेको चौधरीको विश्लेषण छ । 

नेपालको अग्रणी औद्योगिक समूह चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद चौधरी नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारका सदस्य समेत हुन् । 

२०७४ फागुन २१ गते दोस्रोपटक संसद सदस्यको रूपमा सदनमा आएपछि उनले विभिन्न समयमा मुलुकले लिनुपर्ने आर्थिक नीतिका सम्बन्धमा संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कांग्रेसले लिएको नीति र निजी क्षेत्रको भरोसाका कारण दशकौं लामो राजनीतिक अराजकताबाट नेपालको अर्थतन्त्र जोगियो 

सरकारले संसद्‍मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका तीनवटा कुराले आफूलाई आकर्षित गरेको चौधरीले बताए ।

मुलुकको समृद्धि र दिगोपन आफूले विगतदेखि उठाउँदै आएको एजेण्डा भएको पनि उनले उल्लेख गरे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभाको २०७५ जेठ ११ गतेको बैठकमा भाग लिँदै उद्यमी चौधरीले कार्यक्रमको २०, २५ र ४५ नम्बरको बुँदाले आफूलाई आकर्षित गरेको बताएका थिए ।

बुँदा नम्बर २० मा ‘अबको विकास सूचना र तथ्याङ्कको विश्लेषणका आधारमा हुनेछन्’ भन्ने उल्लेख छ । ‘हचुवाको भरमा विकास गर्ने प्रथाको अन्त्य गर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ,’ चौधरीले संसद्‍मा भने ।

यस्तै बुँदा नम्बर २५ मा रेमिट्यान्स र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ । ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोड्ने कुरा विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्तलाई शतप्रतिशत स्वीकार गरेको हो,’ चौधरीले भने ।

निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा विकास गर्ने ४५ नम्बर बुँदालाई पनि चौधरीले प्रशंसा गरे । ‘नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि यो सकारात्मक उद्घोष हो, मुलुक हिँड्ने बाटो पनि यही हो, दोहोरो अंकको वृद्धिदेखि समृद्धिको कुरा म आफैंले पनि कोरेको समृद्धिको मार्गचित्रको सामिप्य छ,’ उनले भने ।

चौधरीले २०४६ सालपछि कांग्रेस सरकारले लिएको उदार अर्थनीतिको खुलेर प्रसंशा गरे । ‘कांग्रेसले लिएको नीति र निजी क्षेत्रको भरोसाका कारण दशकौं लामो राजनीतिक अराजकताबाट नेपालको अर्थतन्त्र जोगिएको हो,’ चौधरीले भने, ‘निर्धक्कका साथ भन्न सक्छु– एक पटकको असल नीतिले दशकौंतर्फ हिँडाउन सक्छ ।’

विदेशस्थित नियोग सक्रिय भए नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापको बाढी

सांसद चौधरी विभिन्न देशमा रहेका नेपालका नियोग सक्रिय भएमा नेपालमा आर्थिक क्रियाकलापको बाढी आउने बताउँछन् ।

गत असार २ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले ३९ नियोगले महिनामा एउटा मात्र आर्थिक प्रबर्द्धनको काम गरे नेपालमा लगानीको बाढी लाग्ने बताएका थिए । 

‘हाम्रा ३९ नियोग विश्वभर फैलिएर बसेका छन्, उनीहरूको उद्देश्य आर्थिक प्रबर्द्धन हुनुपर्छ । तिनका नेपालस्थित नियोगका प्रमुख आफ्ना उद्देश्य पूरा गर्न नेपालका उच्च पदस्थकोमा पुग्छन् । ३९ मध्ये हरेक नियोगले महिनामा एउटा मात्र आर्थिक प्रबर्द्धनको कार्यक्रम गरेर लगानी भित्र्याउने खालका काम गर्नसके ५ सयभन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलापको बाढी लाग्छ । मेरो आग्रह छ, यसो गर्न सकिने कुरा हो,’ सांसद चौधरीले संसद्‍मा भने, ‘अरू विदेशी राष्ट्रका राजदूतका प्रतिनिधि उद्यमी व्यवसायीका साथमा घरघरमा पुग्छन्, उद्योग र व्यापारको प्रबर्द्धनका लागि उनीहरू कहाँ आएर सोध्छन्– तिमीहरूलाई के ल्याइदिउँ र कसरी सहयोग गरौं ? व्यापारीहरू कहिले आउला भनेर ढोका कुरेर बस्दैनन् । उनीहरूका व्यवसायीले एम्बेसीलाई आफ्नो ब्रान्च अफिस भन्ठान्छन्, उनीहरूका अपोइन्मेन्ट मिलाउने यहाँका व्यापारीलाई भेटाउने र परियोजनामा कसरी सपोर्ट गर्ने लगायत सम्पूर्ण सहयोग पुर्‍याउँछन्, किनकि त्यसमा कष्ट राज्यले गरेको हुन्छ, राज्यको कष्टका लागि राजस्वमार्फत व्यापारीले तिरेका हुन्छन्, यो कुराको चेत हाम्रा निकायलाई हुन अत्यन्त जरुरी छ ।’

पूँजी पानीजस्तै, वातावरण बन्यो भने लगानी पानी बगेसरह !

उद्यमी चौधरीले वातावरण भएमा नेपालमा पर्याप्त लगानी आउने बताए । ‘उद्योग मन्त्रालयअगाडि २ वटा प्रस्ट परिस्थिति उभिएको छ, एकातर्फ सिमेन्टको कारखाना र उत्पादनमा आएको परिवर्तनको उदाहरण छ । उद्योग मन्त्रालयले खानीसम्म बाटो र बत्ती पुर्‍यायो, उद्योगी आफैं पुगे,’ उनले भने, ‘पूँजी भन्ने कुरा पानी बगेजसरी बग्ने हो । वातावरण बन्यो भने पानी बगेसरह बग्छ ।’

सांसद चौधरीले उद्योगको हैसियत दिनसक्ने मन्त्रालयको रूपमा उद्योग मन्त्रालयलाई विकास गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘उद्योग मन्त्रालयको आकार र औकात अर्थमन्त्रालयको महाशाखाभन्दा अलि माथि उठ्नुपर्‍यो, उद्योगको समस्या समाधान दिनसक्ने हैसियत बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग जान चाहेनन्, यदि त्यहाँ उद्योग खोलेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको वातावरण भएको भए मन्त्रीकोमा लाइन लाग्यो, किन जान चाहेनन् उद्योगले ध्यान देओस् ।’

समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बजेटमा संरचनात्मक परिवर्तन जरुरी

सांसद विनोद चौधरीले समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि बजेटमा संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो औंल्याए । २०७६ जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले गतिशील अर्थतन्त्रका लागि ६० प्रतिशत विकास खर्चमा छुट्याउनु गतिशील अर्थतन्त्रको पूर्वशर्त रहेको बताएका थिए । 

‘समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि बजेट जुन प्रकारको स्टक्चरमा हुनुपर्ने हो, त्यसमा फन्डामेन्टल चेन्जको आवश्यकता छ । गतिशील अर्थतन्त्रका लागि विकास खर्च ६० प्रतिशत र चालू खर्च बढीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वशर्त हो,’ सांसद चौधरीले संसद्‍मा भने, ‘तर हाम्रो परिस्थिति फरक छ, चालू खर्चको मात्रा ६६ प्रतिशत पुग्ने निश्चित छ, विकास खर्च २३ प्रतिशतभन्दा माथि जाने स्थिति छैन ।’ 

देशका स्थानीय सरकारमा समेत राष्ट्रले धान्न नसकिने खर्च तथा सुरक्षा निकायमा बढ्दो मागको समिश्रणका कारण राजस्वले चालू खर्चलाई भ्याउन नसक्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘देश डरलाग्दो दुष्चक्रमा फसेको छ, विकास र दिगो भौतिक संरचना गर्नुको सट्टा उपभोक्तावादमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ,’ चौधरीले भने । 

उद्यमी चौधरीले ५ वर्षको निर्यातको तस्वीर हेर्दा ९१ अर्बबाट घटेर ८० अर्बमा झरेको अवस्था चिन्ताजनक भएको बताए ।

‘आगामी दिनमा अझ कठिन परिस्थिति निर्माण हुने निश्चित छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको चाहनाका लागि राष्ट्रले नयाँ एरिया खोजेर त्यसतर्फ बढ्न जरुरी छ,’ चौधरीले भने । राज्यले लगानीका लागि वातावरण बनाएमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिने उनले उल्लेख गरे । ‘सरकारले सिमेन्ट खानीमा बाटो र बत्ती पुर्‍याएका कारण सिमेन्ट उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्यौं,’ उनले भने ।

‘एकै प्रकृतिको आर्थिक गतिविधिमा अलग–अलग तहबाट कर लगाउन मिल्दैन’

सांसद चौधरी एकै प्रकृतिको आर्थिक गतिविधिमा अलग–अलग तहबाट कर लगाउन नमिल्ने बताउँछन् ।

जुन प्रयोजनका लागि कर उठाइएको हो त्यसमा सदुपयोग भएको अनूभुति करदातालाई दिनु कर उठाउने प्रक्रियाको पहिलो शर्त रहेको उनको भनाइ छ ।

२०७५ भदौ ५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद चौधरीले जनताबाट उठाइएको करको सदुपयोग हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘राज्यका विभिन्न तहमा लगाइएका दोहोरो करको विषयले राष्ट्रका विभिन्न छापा रंगिन छन्, सदन त्यत्तिकै तातिएको छ,’ चौधरीले भने, ‘कर करदाताले धान्नसक्ने हुनुपर्छ ।’

आफूले तिरेको कर सदुपयोग भएको अनुभूति जनतालाई दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एकै प्रकृतिको आर्थिक गतिविधिमा अलग–अलग तहबाट कर लगाउन नमिल्ने र यसरी उठाइको कर पूर्णरूपले जुन प्रयोजनका लागि उठाइएको हो, त्यसैमा सदुपयोग भएको अनुभूति करदातालाई दिनु कर उठाउने प्रक्रियाको पहिलो शर्त हो,’ सांसद चौधरीले भने ।

बूढीगण्डकीको नाममा उठाइएको २३ अर्ब किन प्रयोग भएन ?

सांसद चौधरीले विगतमा खडा गरिएका कोष र करको विषयमा सदनमा तथ्यांक पेश गरे ।

‘२०६६ सालमा खडा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रत्येक सरकार, रोजगारदाता र मजदूरको रगत परेको छ । कोषमा २२ अर्ब रूपैयाँ थन्किएर बसेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने विभिन्न काम गर्ने मदजदूरको तलब काटेर जम्मा गरेको पैसाको सदुपयोग उनीहरूको सुविधाका लागि, घर नभएकाहरूलाई घर, शिक्षादेखि लिएर आवास लगायतका काम गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन र पूर्वाधारका लागि खर्च गरिनुपथ्र्यो,’ सांसद चौधरीले भने, ‘कोषमा २२ अर्ब रूपैयाँ त जम्मा भयो, जम्मा हुने क्रम जारी छ । यसको सदुपयोग नहुनुमा विभिन्न सरकार कति जिम्मेवार भए भन्ने जानकारी सदनलाई प्राप्त हुनुपर्छ ।’

चौधरीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा उठाइएको २३ अर्बलाई प्रयोग गरेर यो योजना उहिल्यै शुरू गर्न सकिने भएपनि काम शुरू नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

भूमिको उपयोग उत्पादन वृद्धिका लागि

सांसद चौधरी  देशको आर्थिक विकासको लक्ष्यसँग जोडेर भूमिसम्बन्धी कानून निर्माण हुनुपर्ने बताउँछन् ।

२०७६ जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा धारणा राख्दै सांसद चौधरीले भूमिको उपयोग उत्पादन वृद्धिका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘इन्डस्ट्रियल पार्क’, ‘एजुकेसन सिटी’ र ‘कमर्सियल फार्मिङ’ जस्ता अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने भूमि सहज रूपमा उपलब्ध हुने गरी कानून निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको सांसद चौधरीको भनाइ थियो ।

‘उत्पादनशील उद्योगहरूमा लगानी अभिवृद्धि गरी उत्पादन वृद्धि गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो,’ सांसद चौधरीले भने, ‘त्यसका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।’

कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशत पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सांसद चौधरीले भने, ‘यस्ता समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखेर मात्रै हामीले भूमिसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्छ । अन्यथा नेपालमा लगानीकर्ताको मनोबल अरू खस्किन सक्छ ।’

सांसद चौधरीले आजको विश्वमा विस्तार भइरहेका आर्थिक क्षेत्र र ‘कमर्सियसल फार्मिङ’का उदारहण प्रस्तुत गर्दै जमिनको खण्डीकरणबाट देशमा औद्योगिकरण र व्यवसायिक कृषिको जग बसाल्न सम्भव नभएको बताए ।

मुलुक आर्थिक समृद्धिको योजनामा अगाडि बढिरहँदा उत्पादन वृद्धिको आधारभूत पक्ष भूमिको उपयोगसम्बन्धी अवधारणालाई देशको वृहत्तर आर्थिक विकाससँग जोडेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको र यसका लागि यो नै सही समय भएको पनि सांसद चौधरीले बताए ।