काठमाडौं– मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा नेपालमा कर्मचारी भर्ना गर्दा स्वीट्जरल्याण्डको मोडल लागू गर्न एक सांसदले प्रस्ताव गरेका छन् । 

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा लोक सेवा विधेयकमाथि विरोधको सूचना राख्दै नेमकिपाका प्रेम सुवालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वायत्त आयोग बनाउनु जरुरी रहेको र यसका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधन समेत गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

‘संघीय निजामती सेवामा देशभरका नागरिक, प्रदेशमा प्रदेशभरिका नागरिक र स्थानीय तहमा स्थानीय तहका नागरिक भर्ना हुने व्यवस्था गर्न जरुरी छ, तत् तत् स्थानमा जनशक्ति उत्पादन नभएमा संघबाट प्रदेश र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जानसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ संसद्मा विरोधको सूचना पेश गर्दै सुवालले भने, ‘स्वीट्जरल्याण्डमा अध्ययन रोजगार, उद्योग व्यापारका लागि एउटा क्यान्टोनबाट अर्कोमा गएपनि काम सकिएपछि आफ्नै क्यान्टोनमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा लोक सेवाको दरखास्त आह्वान गर्दा यही ढंगले आह्वान गर्नु जरुरी छ ।’

सांसद सुवालले तीनवटै तहको लोकसेवा आयोगलाई स्वायत्त बनाउन संविधान संशोधन गर्न परे त्यो पनि गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा कर्मचारी नयाँ वर्गको रूपमा विकास भइरहेको टिप्पणी गरे । 

‘कर्मचारीको कर्तव्य, शासक होइन जनताको सेवक हो, भ्रष्टाचार र कमिसनमुक्त समाज बनाउने कर्तव्य कर्मचारीको हो,’ सुवालले भने, ‘कर्मचारी नयाँ वर्गको रूपमा विकास भइरहेको छ । नेपालमा एउटा काम गरेर खाने, एउटा काम गर्नेलाई जोताएर खाने वर्ग थियो । कर्मचारी एउटा वर्गको रूपमा देखा परेको छ । माथिल्लो तहका कर्मचारी सभ्रान्त वर्गको रूपमा उदय हुँदैछ,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले विरोधको सूचनामाथि जवाफ दिँदै कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउने कुरा विरोधभन्दा पनि सुझावको रूपमा लिएको बताए ।

बुधवार नै विधेयक संसद्मा टेबल भएको छ ।