मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
काठमाडौं – सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्ने ५० वटा ठेकेदार कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गर्ने बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता एवं निर्माण व्यवसायी गरी १ वर्षको अवधिमा ५० कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयको कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदार कम्पनी काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लाका छन् ।
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–८ स्थित खेमतारा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई गत जुलाईदेखि सन् २०२१ जुलाईसम्म अन्य ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको खरिद अनुमगन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार भक्तपुरको सोमु कन्स्ट्रक्सन, हुम्लाको हिलारा कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौं बौद्धको ‘द कञ्चनजंघा/लामा विल्डर्स जेभी’ र गोंगबुको जीएम कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई सन् २०२१ जुलाईसम्मका लागि सार्वजनिक खरिद कार्यमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको छ ।
अनामनगरको थोदुङ्ग/अजम्बर/शिवराम जेभी, अनामनगरकै लोहोनी एण्ड ब्रदर/थोदुङ्ग/सुरुची जेभी, बुद्धनगरको लोकवीर एण्ड बेताली/नेपाल/प्रगति जेभी, २०२० जुलाईसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
अन्य कम्पनीलाई समेत विभिन्न अवधिको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक काममा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ ।
कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीको विवरण :-
कालोसूचीमा परेर फुकुवा भएका कम्पनी :-
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६२ उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । ऐनको दफा ६२ मा बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा अन्तर्गत बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अुनुचित प्रलोभन दिन वा सोको प्रस्ताव गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । तथ्यांक बंग्याइ वा झुक्याइ पेश गर्न नहुने लगायतका व्यवस्था दफामा छन् ।
तर कम्पनीले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६२ अनुसारको आचरण नदेखाएकाले दफा ६३ अनुसार कालोसूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६३ मा कालोसूचीमा राख्न सकिने र फुकुवा गर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
उपदफा (१) मा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई निजको कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने उल्लेख छ ।
उपदफा (१)(क) मा दफा ६२ बमोजिमको आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएमा कालोसूचीमा राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । उपदफामा कालोसूचीमा राख्न सकिने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरिएका छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ सिंहदरबारका कर्मचारीबीच 'गसिप'को विषय बनेकी छन् । छिनछिनमा मिटिङ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणले भेट्ने समय मिलाउन क्यूआर कोड स्क्यान गर्नुपर्ने, रिपोर्...
यातायात कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा ठूलो संख्यामा अवैध लाइसेन्स बाँडिएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन शुरू गरेको छ । लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नलिई अवैध ढंगले ठूलो परिमा...
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार बाहिरबाट गत साउन २ गते समातिएको झण्डै ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न विचौलिया जीवन चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानबिन समितिलाई बयान दिएका छन् । ३० लाख रुपैय...
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका रिगल भनिने गुण्डानाइके योगराज ढकालले संविधान दिवस (असोज)का अवसरमा आममाफी पाएको विषयमा...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...