काठमाडौं – बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले संसद् निलम्बन गर्ने निर्णय गैरकानूनी भएको त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले फैसला दिएको छ । 

जोनसनले सेप्टेम्बर महिनाको शुरूतिर पाँच हप्ताका लागि संसद् निलम्बन गरेका थिए । आफ्नो सरकारको नयाँ नीतिका विषय समेट्ने महारानीको भाषणका लागि यसले समय पुग्ने उनको जिकिर थियो । 

तर अक्टोबर ३१ मा ब्रेक्जिटको अन्तिम मितिअघि संसद्ले बहस गर्नबाट जोनसनको निर्णयले रोक्नु गलत रहेको अदालतको ठहर छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अदालतको फैसलाको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । 

आफ्नो फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतकी अध्यक्ष लेडी हेलले भनिन्, ‘हाम्रो लोकतन्त्रका आधारमा परेको असर निकै भयानक थियो । महारानीलाई संसद् निलम्बन गर्ने सल्लाह दिनु गैरकानूनी थियो किनकि यसो गर्दा संसद्ले आफ्नो संवैधानिक काम गर्न पाउँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले एकमतले निर्णय गरेर यो निलम्बन नभएको र निलम्बनको निर्णय बदरभागी भएको बताइन् । अब के गर्ने हो भन्ने विषयमा सभामुखले निर्णय गर्नुपर्ने उनले बताइन् । 

प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् निलम्बनको निर्णय यसरी अदालतले उल्ट्याएको यो पहिलो घटना हो । यसको संवैधानिक र राजनीतिक महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

बीबीसीबाट