काठमाडौं– संघीय संसद् सचिवालयले कानून निर्माण प्रक्रियामा संसदलाई सघाउँछ तर त्यहीँ संसद् सचिवालय पूर्व सांसदको एनजीओ धन्दाको फन्दा परेको छ ।

संसद् सचिवालयलाई व्ययभार थपिने गरी पूर्व सांसदहरूले सिंहदरबारभित्रै गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)को धन्दा चलाएका छन् । त्यो एनजीओ धन्दामा संसद् सचिवालयले लाखौं बजेट दिने गरेको छ ।

२०५७ सालमा पूर्व सांसदले ‘पूर्व सांसद मञ्च नेपाल’ नामक एनजीओ स्थापना गरे । त्यसपछि हालसम्म यो एनजीओले संसद् सचिवालयमार्फत सरकारी बजेटमा गिद्धेदृष्टि लगाउँदै आएको छ । यसैको सिको गर्दै सिंहदरबारभित्र अर्काे एनजीओ थपिएको छ – ‘संविधानसभा सदस्य परिषद्’ ।

मञ्चले संसद् सचिवालयबाट औसत वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ पाउँदै आएको छ । पूर्व सांसद मञ्च नेपाल र संविधानसभा सदस्य परिषदलाई संसद् सचिवालयले कार्यालय, फर्निचर, कर्मचारी लगायतका सुविधा समेत उपलब्ध गराएको छ ।

कानून विपरीत एनजीओलाई आर्थिक सहयोग

व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सचिवालयले गर्ने कामको सीमाभित्र गैरसरकारी संस्था सञ्चालनको लागि अनुदान वा सहयोग गर्ने व्यवस्था छैन । सिंहदरवारभित्रै कार्यालय स्थापना गरेर सञ्चालनमा रहेका मञ्च र परिषद् एनजीओको ढाँचामा स्थापित र सञ्चालित छन् ।

पूर्व सांसद मञ्च नेपाल आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्ने कानून अनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरेर स्थापना गरिएको छ । पूर्व सांसद मञ्च नेपालको उपाध्यक्ष गोविन्दबहादुर शाहले संघीय संसद् सचिवालय र कानून मन्त्रालयबाट मञ्चले कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक खर्च लिइरहेको छ ।

‘हामीलाई संसद् सचिवालयले नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी २ जना उपलब्ध गराएको छ । मासिक रुपमा कार्यालयलाई चाहिने स्टेसनरी, टेलिफोन, विद्युत् लगायतको सुविधा पनि उपलब्ध गराउने गर्छ,’ मञ्चका उपाध्यक्ष शाहले भने ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले ऐनमा गैरसरकारी संस्थालाई सहयोग गर्ने नीति नरहेको बताए । नाम नखुलाउने शर्तमा सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीलाई माथिबाट आदेश आउँछ अनि हामीले पूर्व सांसदलाई आवश्यक व्यवस्था गर्छौं । हेर्नुस् यहाँ हामीले नथेग्ने पावर आउँछ, के गर्नु ?’

संसद् सचिवालयको २ नम्बर भवनको तेस्रो तलामा संविधानसभा सदस्य परिषद् नेपालको कार्यालय २०७५ भनेर बोर्ड राखिएको छ । परिषद्ले २ वटा कोठा संघीय संसद् भवनकै प्रयोग गरी आवश्यक फर्निचर समेत संसद् सचिवालयकै प्रयोग गरिरहेको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार परिषद्ले सचिवालयसँग आवश्यक कर्मचारी र अन्य सुविधा मागेको छ तर सचिवालयले उपलब्ध गराइसकेको छैन ।

सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले परिषद्को कार्यालय राख्न दिने निर्णय कार्यालयको तर्फबाट नभएको र विना निर्णय कार्यालय राख्ने काम अवैधानिक भएको बताए । अवैधानिक रुपमा संसद् सचिवालयको भवन प्रयोगमा आइरहेपनि सचिवालयले हटाउन सकेको छैन ।

अवैधानिक रुपमा बसेका एनजीओलाई नहटाउने हो भने सिंहदरबारभित्र एनजीओ थपिँदै जाने खतरा रहेको सचिवालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

‘हिजोको समयमा एउटा एजजीओलाई सहयोग गर्ने परम्परा शुरू हुँदै आएको थियो, फेरि अर्को थपियो । यो सरुवा रोग जस्तो भएको छ,’ सचिवालयका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘भोलि मधेशी, महिला, जनजाति आदि नामबाट संस्थाहरू आउने खतरा बढेको छ । यसले कार्यालयलाई ठूलो असर पर्ने देखिन्छ ।’