प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै गरेको चीनको भ्रमण उपलब्धिविहीन भएको निष्कर्ष कूटनीतिज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमहरूले निकालेका छन् । हुन पनि कुनै तयारीविना चीन पुगेका प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटघाटको मौका त पाए तर चीनलाई आश्वस्त पार्न सकेनन् ।

त्यही क्रममा चीन पुगेका प्रचण्डले सीको एक पेटी, एक सडक (ओबीओआर) परियोजनामा नेपाललाई पनि समावेश गराउने विषयमा मौखिक प्रतिबद्धता मात्र राखेर ठोस कदम नचालेकोमा चीन सन्तुष्ट देखिएन । ओबीओआरमा हस्ताक्षर नै गरिहाल्न प्रचण्डलाई गाह्रो भएको कारण प्रस्ट छ । भारत ओबीओआरको पक्षमा नभएकाले त्यसमा नेपालको मौखिक प्रतिबद्धता भएपनि कार्यान्वयन पक्षमा उदासीनता देखिएको हो ।

दुई छिमेकीलाई सन्तुलन गर्नुपर्ने नीति आफ्नो ठाउँमा भएपनि प्रचण्ड जस्ता युद्ध हाँकेका र जस्तो पनि चुनौती खेप्न सक्ने आँकलन गरिएका नेताले भारतभय देखाएको सुहाएन ।

हुन त सन्तुलनको कुरा गर्नुपर्दा नेपाललाई चिनियाँ र भारतीय सेना दुवैले फकाउन खोजिरहेका छन् । गत हप्ता चिनियाँ रक्षामन्त्री चाङ वान्कुआनको नेपाल भ्रमणलगत्तै भारतीय सैन्यप्रमुख विपिन रावत पनि नेपाल आए । यो संयोग मात्र होइन किनकि नेपालले चीनसँग निकटता बढाएको भारतलाई चित्त बुझेको छैन । अझ नेपाल र चीनका बीच हुन लागेको संयुक्त सैन्य अभ्यासले त भारतको मुटु हल्लाएको छ ।

हिमालयलाई आफ्नो सीमारेखा मान्ने र नेपाललाई वस्तुगत रूपमा स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा नलिने नेहरुकालीन नवसाम्राज्यवादी विदेशनीति भारतले अहिलेसम्म कायम राखेको छ । नेहरुलाई मन नपराउने भनिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपालको हकमा आश्चर्यजनक रूपमा नेहरुकै निन्दनीय विदेशनीति अपनाए ।

नेपालको दुईचोटि भ्रमण गरेर विदेशनीतिमा परिवर्तन ल्याएको संकेत देखाएका मोदीले पछि बेलायती साम्राज्यवादीको प्रभावमा रहेको प्रशासनतन्त्रले जसो भन्यो उसै गर्ने पुरानै रंग देखाइहाले । स्पष्ट बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री र गुजरातका मुख्यमन्त्री छँदा चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका मोदी भारतीय प्रशासनतन्त्रका बाबुहरूको प्रभावमा पर्लान् भन्ने अनुमान कसैले पनि गरेको थिएन ।

वास्तवमा चीनले ओबीओआर प्रस्ताव ल्याएर नेपाललाई पनि बृहत् सडक तथा व्यापार सञ्जालमा समेट्ने हुनाले यसको पक्ष बन्नु देशका लागि हितकर नै हुने देखिन्छ । यही परियोजनाअन्तर्गत चीनले तिब्बतमार्फत नेपालसँग जोडिनका लागि तीव्र गतिको रेलवे लाइन बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

सगरमाथामुनि एक सुरुङ खनेर रेल काठमाडौंसम्म ल्याउने चीनको लक्ष्य हो । चाइना डेलीले दुई वर्षअघि चिङ्घाई– तिब्बत रेलवेलाई नेपालको सीमामा ल्याएर द्विपक्षीय व्यापार तथा पर्यटनमा बढावा दिने लक्ष्य चीन सरकारले लिएको भनी खबर छापेको थियो ।

ओबीओआरप्रति भारतको प्रस्ट नीति नआएपछि चीनले पाकिस्तानसँग सहमति गरेर सन् २०१५ मा चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सीईपीसी) मार्फत रणनीतिक साझेदारी अघि सारेको छ । छयालीस अर्ब डलरको यो विशाल परियोजनाले चीनलाई हिन्द महासागरसम्म पुग्नका लागि छोटो बाटो उपलब्ध हुनेछ र युरोपेली संघ, पश्चिम एसिया र अफ्रिकासँग व्यापार सहज हुनेछ । यस क्रममा पाकिस्तानलाई पनि फाइदा पुग्नेछ ।

गरीबीका कारण आतंकवादको समस्या बेहोरिरहेको पाकिस्तानलाई चिनियाँ परियोजनाले आर्थिक लाभ र त्यसले ल्याउने स्थिरताको सम्भावना देखाएको छ । तर यो बाटो पाकिस्तानको विवादास्पद कश्मीर क्षेत्रको गिल्गिट–बाल्तिस्तान भएर जाने भएकाले भारतले आपत्ति उठाएको हो । चीनको प्रस्तावले आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गरेको ठान्ने भारतले सीईपीसी र त्यसैको बृहत् रूप ओबीओआरमा हस्ताक्षर नगर्ने सम्भावना देखिएको छ । यही कारणले गर्दा भारतले दुई महिनापछि चीनमा हुन लागेको बेल्ट एन्ड रोड समिटमा भाग नलिने सम्भावना छ ।

तर युरेसिया क्षेत्रका यी दुई ठूला देशलाई नजिक आउन नदिनका लागि पश्चिमले ठूलै षड्यन्त्र गरिरहेको छ । त्यसैले त पश्चिमीहरू चीनले मन नपराउने दलाई लामालाई प्रोत्साहन गर्छन् अनि भारत त्यसमा उनीहरूको साथ दिन्छ । नेपालको कुरा गर्नुपर्दा पश्चिमले नै मधेसमा अस्थिरता ल्याउनका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन् । अनि भारतले चीनको रिसमा अमेरिकासँग सम्बन्ध बढाएको देखिन्छ र त्यसअन्तर्गत एकअर्काको सैन्य उपकरण प्रयोग गर्ने सम्झौता उसले सन् २०१६ मा गरेको छ ।

तर भारतले पश्चिमको गोटी बन्नुको साटो चीनसँग समझदारी गरेर यस क्षेत्रको सर्वांगीण विकासमा योगदान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपाल सरकारले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म भारत र चीनका बीच समझदारी बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(यो सामग्री तयार पार्न स्पुतनिक न्युज, द डिप्लोम्याट लगायतमा प्रकाशित सामग्रीको सहयोग लिइएको हो ।)