धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी तोकेको आइतबार ठीक १ वर्ष पुगेको छ, तर प्रदेश राजधानीको संरचना बन्नु त परैजाओस्, त्यसका लागि देखिनेगरी औपचारिक तयारीसमेत शुरू हुन सकेको छैन ।

गोदावरीमा राजधानी बनाउँदा वन मासिने भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेपछि औपचारिक ढंगले राजधानीका लागि भौतिक संरचना बनाउने काम शुरू हुन नसकेको दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाको विरोधका बीच प्रदेश सभाबाट दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेश राजधानी गोदावरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । संविधानले नै प्रदेश सभालाई प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार दिएको छ ।

राजधानी तोकिएको स्थान गोदावरी नगरपालिकाको २ र ४ नम्बर वडाको वन क्षेत्र हो । वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णयको विरोधमा प्रदेश सरकारलाई नै विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दायर भएका छन् । अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले एक र मनिषकुमार श्रेष्ठसहित ९ जनाको समूहले अर्को गरी दुई रिट दायर गरेका छन् । दुवै मुद्दाको अन्तिम फैसाला हुन बाँकी नै छ ।

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण प्रदेश सरकार अदालतको फैसला पर्खिन बाध्य छ ।

जोशीले हालेको रिटमाथि पहिलो पेशी गत वर्षको असोज २३ मा थियो । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेश सभामुख अर्जुनबहादुर थापा र राजधानी तथा नामाकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिका संयोजक तारा लामा तामाङको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

आदेशपछि विपक्षीले लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । अधिवक्ता जोशीको रिटमाथि अर्को सुनुवाइ भने अझै हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभाले प्रदेश राजधानी चयन गर्न पाउने भएपनि राजधानी स्थापना गर्ने नाममा वन विनास गर्न नपाउने दाबी रिटमा गरिएको छ ।

रिट निवेदकले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश मागेपनि सर्वोच्चले 'स्टेअर्डर' जारी गरेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए ।

मनिषकुमार श्रेष्ठसहितको समूहले हालेको रिटमाथि यही असोज १ तोकिएको पेशी १० गते सारियो ।

१० गतेको पेशीमा सुनुवाइको पालो नआएछि अन्योल थपिएको सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले बताए ।

अदालतले स्टे अर्डर जारी नगरेकाले प्रदेश सरकारलाई जग्गा प्राप्तिको बाटो भने खुला नै रहेको सरकारी पक्षको दाबी छ ।

करीब ५ सय विघामा फैलिएको सो क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भैसकेको र हाल जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाको लगत लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको न्यायधिवक्ता उपाध्याय जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश राजधानीका लागि केही बजेट पनि विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आफ्नो बजेट वक्ताव्यमार्फत् राजधानीको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न, तटबन्ध र घेराबार तथा पर्खाल निर्माण गर्न आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको जनाएको छ ।

प्रदेश र संघीय सरकारमा नेकपाकै सरकार भएपनि निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।