लागु औषध मुद्दाका केही प्रतिवादीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले घिमिरेलाई निलम्बन गर्न मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गरेको थियो । उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न गएको फागुन १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमै फिर्ता पठाएको थियो ।

तर गएको फागुन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले घिमिरेलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस विरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले घिमिरे विरुद्धको सरकारी निर्णयलाई अघि नबढाउन आदेश दिएको हो ।

घिमिरेले लागु औषध मुद्दाका केही प्रतिवादी विरुद्ध तत्काल मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुगेको उल्लेख गरेका थिए । तर पछि पर्याप्त प्रमाण लिएर आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेका थिए ।

आफ्नो निर्णयको गलत व्याख्या गरिएको, आफ्नो मनशाय लागु औषध मुद्दाका प्रतिवादीलाई चोख्याउने नभएको र पर्याप्त प्रमाण पुगेपछि दाबी लिने निर्णय गरेको लगायतका कागजात घिमिरेले अदालतमा पेश गरेका थिए । उनले पेश गरेका कागजात र घिमिरेका तर्फबाट भएको वहस सुनेपछि अदालतले उनि विरुद्धको कारवाही अघि नबढाउन आदेश दिएको हो ।