१५ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौं – सरकारले पूर्ण सरसफाइका सामान्य मापदण्डसमेत पूरा नगरी मुलुकलाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा’ गरेको छ ।
०६८ मा ‘एक घर एक चर्पी’ नारासहित शुरू गरिएको खुला दिसामुक्त घोषणा अभियान ८ वर्षपछि पूरा भएको दाबी सरकारले सोमबार गरेको हो । दक्षिण एसियामै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक भएको दाबी सरकारको छ ।
सरकारी निकायहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकले भने ‘एक घर एक चर्पी’ को लक्ष्य र पूर्ण सरसफाइका मापदण्ड पूरा नभएको देखाएका छन् । खानेपानी विभागले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल मुलुकभर करिब ५६ लाख ६० हजार २ सय १४ वटा शौचालय छन् ।
यो संख्या जम्मा घरपरिवार संख्याको एक तिहाइभन्दा केही बढी मात्रै हो । तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको ०७४ को जनसंख्या र घरपरिवारसम्बन्धी प्रक्षेपित तथ्यांकीय विवरणमा मुलुकमा १ करोड ४८ लाख ५० हजार ३२ घरपरिवार रहेको उल्लेख छ । ०६८ मा यो संख्या १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ थियो ।
खानेपानी विभागका अनुसार मुलुकभर करिब २८ सय सार्वजनिक शौचालय छन् । तर मुख्य राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा पर्याप्त शौचालय छैनन् । भएका पनि प्रयोगमैत्री, अपांगमैत्री र बालमैत्री छैनन् ।
मापदण्डअनुसार तराईमा ५० किमिको फरकमा राजमार्गमा एउटा शौचालय हुनुपर्छ । पहाडमा करिब ३० किमि फरकमा शौचालय हुनुपर्छ । तर, पेट्रोलपम्प भएका स्थानबाहेक अन्यत्र सार्वजनिक शौचालय रहेको पाइँदैन ।
०६८ मा कास्की जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्दै शुरू गरिएको अभियान यही असोज ४ गते भोजपुर जिल्लालाई दिसामुक्त घोषणा गरेपछि समापन भएको दाबी गरिएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
