काठमाडौं २० चैत्र - दलाल र बिचौलियाको आर्थिक प्रभावमा परि खाडीमुलुकहरुमा नेपाली महिला कामदार पठाउने निर्णय गर्न दवाव दिएको भन्दै व्यबस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिले परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाश शरण महत लगायत निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सरकारी अधिकारीमाथि छानविनगरी कडा कार्वाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसद सचिवाल सिंहदरवारमा आइतवार बसेको समितिको बैठकले मन्त्री महत लगायतमाथि कार्वाही गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको समिति सदस्य एमाले सांसद चुडामणि विश्वकर्माले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । मन्त्री महत सहित सरकारी अधिकारीहरुसँगको छलफल पछि समितिले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरुमाथि कार्वाही गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्री महतलाई समितिबाट विदा गरेपछि समितिले मन्त्रीलाई नै कार्वाही गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । निर्णयप्रति काग्रेस सांसदले कुनै आपत्ति जनाएनन् ।
समितिको निर्णय नम्बर पाँचमा खाडी मुलुकहरुमा महिलाहरुको तस्करी भइरहेको समयमा नेपाली दूतावासले पटक पटक जानकारी गराउदा पनि रोक्न पहल नगेको वा त्यसमा संलग्न नेपाली वा विदेशी एजेण्टहरुलाई कार्वाही गर्न मन्त्री महतले कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाइएको छ ।
‘खाडी मुलुकामा रहेका नेपाली नियोगहरुले बैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने निर्देशिका २०७२ कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी गराउदा गराउदै संगठित तस्करीलाई कानूनी जामा प्रदान गर्न ती नियोगले दिएको सुझाव पुरै बेवास्ता गरी दलाल र बिचौलियाको आर्थिक प्रभावमा परि उक्त निर्देशिका जवरजस्ती कार्यान्वयन गर्न गराउन खाडी मुलुकका नियोगलाई वारंबार दवाव दिएकोेले नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री लगायत निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीलाइ कडा कार्वाही गर्न नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने’ भनिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री भनेर महतलाई नै भन्न खोजिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
समिति बैठकमा मन्त्री महतले देशमा रोजगारी नपाएका कारण महिलाहरु विदेशमा जान बाध्य रहेको बताएका थिए । उनले बायोमेट्रिकका नाममा भइरहेको ठगी रोक्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपनि कार्वाही नगरेको गुनासो गरे । उनले बैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगी रोक्न तथा विदेशमा अलपत्र रहेका कामदारलाई स्वदेश फर्काउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए ।
समितिका सभापति प्रभू साह लगायतको संसदीय टोलीले साउदी अबर, कुवेत, कतार, बहराइन लगायतका खाडी मुलुकको स्थलगत भ्रमणका क्रममा महिलाहरुको तस्करी भएको निश्कर्ष निकालेको थियो ।
समितिले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको मितिदेखि हालसम्म त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयको प्रमुख रहेको व्यक्ति अहिले जुनसुकै जिम्मेवारीमा भएको भएपनि निलम्बनगरी उनीहरुको कार्यकालमा भएका अबैद्य कार्यको छानविनगरी कानूनी कार्वाही गर्न पनि मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धारगरी तत्काल स्वदेश फर्काउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
