सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सभाको चौथो अर्थात् बर्खे अधिवेशनको नवौं बैठकमा सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत गरे ।

बजेटमाथि सैद्धान्तिक र दफावार छलफलपछि २२ औं बैठकबाट विनियोजन विधेयक पारित भयो । 

अघिल्लो आवमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको पाठ सिक्दै कर्णाली प्रदेशले यसपटक महत्वाकांक्षीभन्दा आफ्नो सामथ्र्यले पूरा गर्न सकिने खालका कार्यक्रमसहित ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । 

गत आवको समीक्षा गर्दै अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले बजेट समानुपातिक नभएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । पूँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी छुट्याएको र मन्त्री केन्द्रित बजेट ल्याएकामा २२ औं बैठकसम्म प्रदेशसभा सदस्यको असन्तुष्टि कायमै रह्यो । 

प्रदेशसभा सदस्यको बढी चासो रहेको कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजित कूल बजेट ३ अर्बमध्ये जनता सडक कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ थप गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउन, मन्त्रालय तथा निकायको चालू खर्चको बजेट पूँजीगततर्फ रुपान्तरण गर्न, बजेटको क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउन र दोहोरोपन भएको योजनालाई संशोधन गर्न सरकार बाध्य भयो । 

सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चौथो अधिवेशनमा तीनपटक सदन अवरुद्ध गर्‍यो । आव २०७६/७७ को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल शुरू भएको दिन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सदनमा उपस्थित नभएको भन्दै प्रतिपक्षले बैठक चल्न दिएन ।

प्रदेश सभाको सुझावलाई बेवास्ता गरी बजेट ल्याएको भन्दै पारित गर्ने क्रममा पनि दोस्रोपटक सदन अवरुद्ध हुन पुग्यो ।

बजेट छलफललका क्रममा उठेका महत्वपूर्ण विषयलाई बजेटको अंगका रुपमा ग्रहण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि गत असार २९ गते बसेको बैठकले बजेट पारित गरेको थियो । प्रमाणीकरण भएर पुरानै विधेयक आएपछि कांगे्रसले बैठक अवरुद्ध गर्न पुग्यो ।

प्रदेशसभामा कांगे्रस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकार नसच्चिए सदन चल्न नदिने चेतावनी दिँदै बैठक अवरोधको घोषणा गरे । 

प्रदेश सभाको ३० औं बैठकमा प्रतिपक्षीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजिनामा माग गर्दै पुनः सदन अवरुद्ध गर्‍यो । बजेटका अंग बनाइने भनी मन्त्री ज्वालाले गरेका प्रतिबद्धतालाई प्रमाणीकरण गरिएको विधेयकमा समावेश नगरेको विषय चर्को स्वरमा उठ्यो । अन्ततः सरकारले गल्ती सच्याउने प्रतिबद्धता जनायो । ९ दिनपछि मात्रै बैठक चल्यो ।

चालू आवको विनियोजन विधेयकमाथि सरकारले आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्‍यो । प्रतिपक्षको अवरोधपछि शुरू भएको बैठकमा जवाफ दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाले सरकारको तर्फबाट आत्मालोचना गर्दै भने, ‘सरकार सधैं संसद्प्रति उत्तरदायी छ, काम गर्ने क्रममा केही कमीकमजोरी भएका छन्, सच्याएर अघि बढ्छौं ।’ 

उनले जनता सडक कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९२ करोड मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको, चालू खर्च कम गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बजेट कटौती गर्ने काम सकेको, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँका दरले विनियोजन गरेको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको कार्यविधि तयार भएको बैठकलाई जानकारी गराएपछि प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य भएको थियो । 

बजेट अधिवेशन भएकाले प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेको बजेट र योजनाबारे बढी चासो हुनु स्वभाविक हो । त्यही भएर प्रदेशसभा सदस्य भौगोलिक सन्तुलन नमिलेको र मन्त्री केन्द्रित बजेट आएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोशित भएका थिए । विषयगत मन्त्रालयका छलफलमा भाग लिँदै कतिपय सदस्यले मन्त्रीप्रति आक्रोश पोख्दै अमर्यादित भाषासमेत प्रयोग गरेका थिए ।

बारम्बार अमर्यादित शब्द दोहोरिएपछि प्रदेशसभा बाहिरसमेत सांसद र सभामुखको आलोचनाले चर्चा पायो । थुपै्र बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एकअर्कालाई अमर्यादित शब्द नबोल्न र बोलेका शब्द सचिवालयको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने तर्क गर्दै समय खर्चिएका थिए । 

बजेट पारित भएको अढाइ महिना बितेपनि कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन शुरू भएको छैन । गत वर्ष ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारलाई यस वर्ष झन् चुनौती थपिएको प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ । एकातिर कर्मचारी अभाव हुनु र अर्कोतर्फ उपलब्ध कर्मचारीलाई पनि सरकारले हौसलाका साथ उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयनले गति लिन नसक्ने प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी ४ विधेयकसहित ८ विधेयक पारित भए । गत जेठ १० गतेदेखि शुरू भएको बैठक ४ महिनापछि असोज १० गते सकिएको थियो । उक्त अवधिमा ३३ बैठक बसेका थिए ।