पछिल्ला वर्षमा देशकै मुख्य समस्या बनेको विद्युत् आपूर्ति कटौती (लोडशेडिङ) हटेकोमा काठमाडौंवासी र अन्य केही शहरवासीहरू हर्षित छन् । लोडशेडिङ हटाएकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चर्चाको केन्द्रमा छन् । हुनपनि जलस्रोतका लागि विश्वमै अग्रणी स्थानमा रहेको नेपालले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ बेहोर्नुपरेको थियो । लोडशेडिङको अन्त्य हुनु पनि नेपालमा क्रान्ति सम्पन्न भएजत्तिकै भएको छ । के त्यसोभए लोडशेडिङ हट्नु नै विकासको सूचक हो त ?

लोडशेडिङ हट्नु मात्र विकास हुनु होइन, लोडशेडिङ हट्दा देश विकास गर्न सजिलो हुने मात्र हो किनकि विद्युत् विना कुनै पनि उद्योग र कलकारखानाहरू चल्न सक्दैनन् । गाउँ र शहरमा २४ घण्टा बत्ती बालेर मात्र देश धनी हुने हो र ? बत्ती दिँदैमा सरकारको राज्य र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ र ? अनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी चाहिँ कसले गर्छ नि ? विद्युत् दिँदैमा सरकारले के त्यस्तो ठूलो काम ग–यो र ? विद्युत् सित्तैमा दिएको हो र ? जनतासँग कर उठाएपछि जनतालाई राज्यले सेवा सुविधा दिनुपरिहाल्यो नि !

देश बनाउन लोडशेडिङ हटाएर मात्र पुग्दैन । मुख्य कुरा विकास निर्माणको काम तीव्र रूपमा हुन जरूरी छ ।

आर्थिक विकास, रोजगारी सृजना र जनताको जीवनमा सुधार भयो भने मात्र विकास भएको मानिन्छ । बन्द हडताल र भ्रष्टाचार हटाएर शान्ति सुरक्षा कडा पार्न सके मात्र विकासको माहोल सृजना हुने थियो । देशमा विकासको माहोल बनेमा लोडशेडिङ नहँुदा उद्योगधन्दा र कलकारखानको काम रोकिन्न, कुरा त्यत्ति हो ।

बत्ती हुँदैमा मात्र देशको विकाश हुदैन किनकि अहिले बत्ती भएपनि विकास निर्माणका लागि अरू धेरै चुनौती र बाधाहरू छन् । नौ महिना बित्न लाग्दा सरकारको पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा पनि प्रयोगविहीन भएर बसेको छ । त्यसैले बजारमा पैसाको तरलता छ । भनेको बेला, भनेको जति रकम बैंकहरूबाट लोन पाउनसक्ने स्थिति छैन । रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । देश अस्थिर राजनीतिको भुमरीमा फसेको छ । सधैं बन्द हडताल नारा जुलुस नेपालको नियति भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा बिजुली भएर मात्र के गर्ने ?

बन्द हडतालको समयमा बाहिर जान नसके पनि घरमा टीभी हेरेर टाइमपास गर्न भने धेरै सजिलो भएको छ, लोडशेडिङ नभएका कारण । बन्दको बेला बत्ती पनि नहुने हो भने शहरका बासिन्दालाई समय बिताउन सारै गारो हुन्थ्यो होला । गाउँमा त बत्ती नभएपनि धेरै काम गर्न सकिन्छ, तर बत्ती नहुँदा शहरका बासिन्दाले केही पनि गर्न पाउँदैनन् ।

लोडशेडिङ पूर्ण रूपले हट्नुमा धेरै पक्षको देन छ । कुलमान घिसिङको भार व्यवस्थापन क्षमता नै हो । लोडशेडिङ हट्नुको अर्को कारण यो बर्ष भारत बाट बिना अबरोध बिजुली आयात भइरहेकोले पनि हो । धेरै वर्षदेखि भ्रष्टाचारको अखडा बनेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री भएपश्चात् सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्न थालेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि लोडशेडिङ एक वर्षभित्र हटाउन तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी थुप्रै योजनाहरू ल्याएकै हो ।

तर ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको पालामा विवादबाहेक खासै परिवर्तन महसूस गर्न भने सकिएन । अहिले लोडशेडिङ हट्नुमा कुलमान घिसिङलाई साथ र सहयोग गर्ने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पनि ठूलै योगदान छ । त्यसबाहेक यो वर्ष केही जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट थप विद्युत् उत्पादन शुरु भएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनाले पनि लोडशेडिंग हटाउन सजिलो भएको हो । कृतिम लोडशेडिङको माहोल बनाई सेटिङमा बिजुली बेचेर कमिसन खाइरहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको जालो तोडिनाले पनि लोडशेडिङ हटाउन मद्दत पुगेको हो ।

देश तब धनी हुन्छ, जब उद्योग खोलेर विद्युत् प्रयोग गरिन्छ । देश तब धनी हुन्छ, जब बिजुली प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गरिन्छ । देश तब धनी हुन्छ, जब बिजुली प्रयोग गरेर खाना पकाउने ग्यासलाइ विस्थापित गरिन्छ, किनकि विकसित देशहरूमा ग्यासको सट्टा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर्ने चलन बढ्दो छ, देश तब धनी हुन्छ, जब पर्याप्त बिजुली उत्पादन गरेर भारत, बंगलादेश लगायत मुलुकलाई बेच्न सकिन्छ ।

तर भारत आफूले लगानी गरेको आयोजनाबाट मात्र नेपाली बिजुली किन्ने, नत्र नकिन्ने भनेर भनिसक्यो । त्यसैले अब हामीले भारततिर बिजुली बेचेर धनी हुने सपना देख्नु हुँदैन । भारतको पोलिसी आफ्नो मात्र बेच्ने तर अरूको चाहिँ सकेसम्म किन्न नखोज्ने नै हो । त्यसैले अब हामीले पनि भारतको समान किन्नुको सट्टा आफ्नै विद्युत् प्रयोग गरेर आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण सामान आफैं बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । विद्युत् बेच्नुभन्दा विद्युत् प्रयोग गरेर अत्यावश्यक सरसामान उत्पादन गर्दा धेरै गुणा फाइदा हुन्छ ।

घूस र कमिसन नखाइकन राम्रोसँग सम्झौता गरेर विदेशी लगानी भित्र्याएर हजार मेगावाटको सातवटा आयोजना मात्र पनि बनाउन सकेको भए नेपाली नदी प्रयोग गरेबापत दिने २५ प्रतिशत फ्री बिजुलीले सिंगो नेपाललाई सित्तैमा बिजुली दिए पनि सकिन्थ्यो । त्यसो गर्दा गरिबी ह्वात्तै घट्ने थियो । राजनीतिक पार्टीले जुलुस आन्दोलन र आमसभामा गरीबलाई लगेर पनि गरीबी घट्ला र प्रभु ?

                                                                   लेखक पण्डित
उद्योगधन्दा नभए अनि आमदानीको स्रोत नभए, राज्यले चौबीसै घण्टा बिजुली दिएपनि बिल चाहिँ कहाँबाट कसरी तिर्ने ?

त्यसैले लोडशेडिङ हट्दैमा देश विकास हुँदैन । देश विकास हुन अक्षम कर्मचारी र अक्षम नेताहरू हट्नुपर्छ । हट्न नमाने आगामी चुनावबाट जनताले हटाउन सक्नुपर्छ । तर ती नेता पुनः समानुपातिकबाट सांसद बनेर आउन सक्छन् । त्यसैले संविधान बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा अब समानुपातिक व्यवस्था पूर्ण रूपले हटाउनुपर्छ । देश बनाउन माथि उल्लेखित यी भ्रमहरू हटाउनैपर्छ ।