सुर्खेत  - कर्णाली प्रदेश गरीब  प्रदेशको रुपमा चिनिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका ७९ तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई दिइएको पारिश्रमिक खोसिएपछि कर्णालीको करोडौं बजेट जोगिने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रवार स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवा सुविधासम्बन्धी प्रदेशको कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा वार्षिक ५४ करोड ६७ लाख ३४ हजार ५ सय रकम बचत हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासको फैसलाले कर्णाली प्रदेशमा उक्त व्ययभार कम हुने भएको हो ।

उक्त इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको पारिश्रमिक, तलब, सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेशको कानून बदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाले कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लाका १० जिल्ला समन्वय समितिका ९० र ७९ स्थानीय तहका चार हजार सात सय १८ जनप्रतिनिधि पारिश्रमीक पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकले मासिक रुपमा ३६ हजार, उपप्रमुखले ३४ हजार तथा सदस्यहरुले १२ हजार रुपैयाँ पाइरहेका थिए । कर्णालीमा जिल्ला समन्वय समितिका ९० जना पदाधिकारीहरु रहेका छन् ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख ५० जना, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष १०८ जना, नगर/गाउँपालिका वडाअध्यक्ष ७१८ जना, नगर/गाउँ कार्यपालिका सदस्य ५६८ जना र नगर/गाउँपालिका सदस्य ३ हजार २ सय ५९ जना रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका नगरपालिकाका मेयरले ३४ हजार, उपमेयरले ३० हजार, वडा अध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले ११ र सभा सदस्यले छ हजार रुपियाँ मासिक पारिश्रमिक पाइरहेका थिए । गाउँपालिकाका अध्यक्षले ३० हजार पाँच सय, उपाध्यक्षले २५ हजार, वडा अध्यक्षले १९ हजार, कार्यपालिकाका सदस्यले १० हजार र सभासदस्यले पाँच हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाइरहेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका छन् । ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा छन् ।

यस्तै २५ नगरपालिकाका मेयर/उपमेयरका लागि मासिक पारिश्रमिकवापत १६ लाख रुपियाँ खर्च भइरहेको थियो भने ५४ गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षका लागि मासिक २९ लाख ९७ हजार खर्च भइरहेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमा छ सय ९७ वडा अध्यक्ष छन् । वडा अध्यक्षका लागि मात्रै मासिक एक करोड ३६ लाखको हाराहारी खर्च हुन्छ ।