२६ जेठ २०८३, मंगलबार
काठमाडौं – तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली र प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले रौतहट बम विस्फोट घटना र घाइतेका विषयमा आफूहरू जानकार नै नरहेको बताए पनि कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताब आलममाथि १२ वर्षअघि प्रहरीले नै सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको खुलासा भएको छ ।
२०६४ चैत २७ गते राति विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा लगेर मारिएको कसुरसम्बन्धी प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आलमसहितका आरोपितमाथि सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय मागदाबी लिएर प्रहरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेको पाइएको हो । ‘बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा लगेर मारेको अभियोगमा मुलुकी ऐन २०२० को महल–१० ज्यानसम्बन्धी कसुरको दफा १३क अनुसार आलममाथि सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो,’ त्यसबेला प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदन उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर प्रतिवेदन तथ्य र प्रमाणभन्दा बाहिर गएर बनाइएको तर्क गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतसम्म नपुर्याई अभियुक्तहरूलाईउन्मुक्ति दियो ।’
तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक (हाल नायब उपरीक्षक) रहेका राजीव बस्नेतको नेतृत्वमा घटनाको अनुसन्धान भएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण संकलनमा थुप्रै कमीकमजोरी भए पनि अपराधमा संलग्नले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने गरी त्यसबेला नै प्रतिवेदन तयार भएको हाल अनुसन्धानमै खटिएका एक प्रहरीले बताए । त्यसबेलाको प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा नचलाई सरकारले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । घटनाको १२ वर्षपछि गत असोज २६ गते मुख्य आरोपित आलम रौतहटबाटै पक्राउ परेका हुन् । उनलाई सुरुमा ७ दिन र आइतबार पुन: ५ दिन म्याद थप गरेर हिरासतमै राखिएको छ । प्रहरीसँगको बयानमा आलमले कसुर अस्वीकार गरिरहेका छन् । विस्फोट घटनामा भागेर बाँचेका एक पीडितको चोट तथा घाउ जाँच भइसकेको छ । उनको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि अनुसन्धानलाई पूर्णता दिने प्रहरीको भनाइ छ । आलम जोडिएको घटनामा कसुर पुष्टि हुने आधार तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै आलममाथि पोलिग्राफ बयान लिने तयारी भइरहेको स्रोतले जनायो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
