२४ जेठ २०८३, आइतबार
काठमाडौं –सरकारले तोकेको समयसीमा सकिँदा पनि निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेका छैनन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको उपस्थितिमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहित गत असोज ६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्न कलेजहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । बैठकले शुल्क फिर्ता नगरे निजी मेडिकल कलेजहरूविरुद्ध ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क लिँदै आएका कलेजहरूले यसअघि पनि सरकारको निर्देशन उल्लंघन गर्दै आएका थिए । सहमति उल्लंघन भएको भन्दै पोखराको गण्डकी र भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले आन्दोलन पुनः चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । चितवन मेडिकल कलेजकी छात्रा मान्यता थापाले बढी शुल्क लिएका देशभरका मेडिकल कलेजमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउनलाई दबाब दिन आल्दोलन गर्ने बताइन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असोजमा एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क तोक्दै बढी शुल्क लिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । गृहमन्त्री थापा र शिक्षामन्त्री पोखरेल उपस्थित बैठकले पनि त्यही निर्णयका आधारमा कलेज सञ्चालकहरूलाई ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क तिरेका विद्यार्थी र अभिभावकले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन् । कलेजहरूले निर्देशन अबज्ञा गरेकाले ठगीमा मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिन लागिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
