२९ जेठ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं –नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल समायोजनका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठाएको प्रस्ताव आयोगले प्राधिकरणलाई नै फिर्ता पठाउने भएको छ ।
प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव आयोगले तयार पारेको उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार नभएको भन्दै आयोगले प्राधिकरणलाई फिर्ता पठाउन लागेको हो।
आयोग अध्यक्ष दिल्ली सिंहले सम्भवतः मंगलबार आयोगले प्राधिकरणलाई उक्त प्रस्ताव फिर्ता पठाउने जानकारी दिए। ‘हामीले तयार पार्दै गरेको निर्देशिकाअनुसार प्राधिकरणको सिफारिस आएको छैन,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार गरेर पठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै छौं।’
विद्युत् प्राधिकरणको शनिबार र आइतबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसहित मध्य र उच्च भोल्टेजबाट विद्युत् लिने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार समायोजनका लागि आयोगलाई नयाँ महसुल दर सिफारिस गरेको हो।
प्राधिकरणले सिफारिस गरेको महसुल दर औसतमा अहिलेको दरभन्दा १० देखि १५ प्रतिशत महँगो छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगलाई महँगो शुल्क लिएर डेडिकेटेड लाइनबाट उपलब्ध गराइएको विद्युत्को महसुल पनि घटाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
यसअघि सामान्य महसुल दरभन्दा ७० प्रतिशत बढी रकम तिरेर उद्योगले निरन्तर विद्युत् आपूर्तिका लागि डेडिकेटड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका थिए। चरम लोडसेडिङको बेला उद्योगलाई निरन्तर विद्युत् दिन यो प्रक्रिया अपनाइएको थियो। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
