२३ जेठ २०८३, शनिबार
सुगौली सन्धिविपरीत नेपाली भूमि समेत नेपालको नक्सामा नसमेटिएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र अभियान्ता फणीन्द्र नेपालले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।
चलनचल्तीमा रहेको नेपाली नक्सामा नेपाली भू–भाग समेत नसमेटिएकाले लिम्पियाधुरालाई समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न माग रिटमा गरिएको छ ।
भारतले हालै जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा परेपछि यो विषय चर्चामा छ ।
