१५ असार २०८३, सोमबार
प्रख्यात मुसलमानी संगठन जमियत उलमा–ए–हिन्दले अयोध्या भूमि विवादका विषयमा भारतको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई चुनौती दिँदै पुनरवलोकन निवेदन दायर गर्ने भएको छ । उक्त फैसला प्रमाण र तार्किकतामा आधारित नभएको उक्त संगठनका प्रमुख मौलाना अर्शद मदानीले आइतवार बताए ।
सर्वोच्च अदालतले मुस्लिम पक्षका अधिकांश तर्क र प्रमाण स्वीकार गरे पनि हिन्दू पक्षलाई अनुकूल हुने गरी फैसला दिएको मदानीले एक वक्तव्य जारी गरेर बताए ।
जमियतका उत्तर प्रदेश महासचिव एम सिद्दीक मुद्दाका मूल निवेदकमध्ये एक हुन् ।
अयोध्या फैसलाको पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिने निर्णय जमियतको सर्वोच्च निर्णयकर्ता वर्किङ कमिटीको स्वीकृतिपछि लिइएको हो । वकिल र विज्ञहरूसँगको गहन वार्ताविमर्शपछि कमिटीले यसका लागि स्वीकृति दिएको हो ।
यससँगै मुस्लिम संस्था अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डले पनि फैसलाविरुद्ध पुनरवलोकन निवेदन दिने घोषणा गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्वामित्व विवादको मुद्दामा अघिल्लो शुक्रवार फैसला सुनाउँदै विवादित भूमिको पूरै २.७७ एकड भूमि राम लल्लालाई दिइनुपर्ने भनेको थियो । राम लल्ला तीनमध्ये एक निवेदक हुन् ।
मुस्लिम पक्षलाई आफूले चाहेको ठाउँमा ५ एकड भूमि दिइनुपर्ने पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो ।
एजेन्सी
