०१ असार २०८३, सोमबार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रीहरूको नियुक्ति, जिम्मेवारी हेरफेर र कार्यविभाजन गरेकी हुन् ।
ओलीले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेको २१ महिनापछि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा ओलीले सरकार सम्हालेको आठौं महिनादेखि नै चलेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार साँझ नै थपघट र जिम्मेवारी हेरफेर हुने मन्त्रीहरूको सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार नयाँ थपिएका मन्त्रीहरूले बिहीबार बिहान पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री गरी ९ जना नयाँ सदस्य ल्याएका छन् भने ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री गरी ९ जनालाई नै बिदाइ गरेका छन् । २ मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी अदलबदल गरिएको छ ।
नयाँ सूचीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका ठाउँमा हृदयेश त्रिपाठी आएका छन् ।
त्रिपाठी नेकपाको सूर्य चुनाव चिह्न लिएर नवलपरासी–५ बाट विजयी भएका थिए । उनी यसअघि पनि पटकपटक मन्त्री भइसकेका नेता हुन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई हटाएर ल्याइएका घनश्याम भुसाल प्रधानमन्त्री ओलीको कटु आलोचकका रूपमा चिनिएका नेता हुन् । प्रतिनिधिसभा चुनावमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट कपिलवस्तु–२ मा विजयी भएका उनको मन्त्रीका रूपमा यो दोस्रो सिंहदरबार यात्रा हो । यसअघि उनी झलनाथ खनाल सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेर्ने गरी मन्त्री भएका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
कैलाली–४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भएर सिंहदरबार छिरेका छन् । उनले पूर्व माओवादीकै नेता मातृका यादवलाई प्रतिस्थापन गरेका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई हटाएर उनको ठाउँमा रामेश्वर राय यादवलाई ल्याइएको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट सर्लाही–३ को चुनाव जितेका यादव यसअघि ३ पटकसम्म मन्त्री भइसकेका छन् । उनी पहिलो पटक २०५२ सालमा कानुनमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि पनि उनी समाज कल्याण र वनमन्त्री भइसकेका छन् ।
रघुवीर महासेठलाई हटाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ल्याइएका वसन्तकुमार नेम्वाङ पाँचथरका पुराना एमाले नेता हुन् । ०४८ र ०५६ सालमा समेत सांसद भएका उनले मन्त्री हुने अवसर पहिलो पटक पाएका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भएका पार्वत गुरुङ दोलखाका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । उनले ०७० को संविधानसभा चुनावमा पनि दोलखाबाट चुनाव जितेका थिए । पूर्व एमालेका नेता गुरुङले पहिलो पटक मन्त्री हुने अवसर पाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले तीन जना राज्यमन्त्री पनि नियुक्त गरेका छन् । जसअनुसार मोतीलाल दुगड उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, नवराज रावत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रामवीर मानन्धर शहरी विकास राज्यमन्त्री भएका छन् ।
यसअघिका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव, कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढालाई जिम्मेवारीमुक्त गरिएको छ ।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीका रूपमा सरुवा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भानुभक्त ढकाललाई ल्याइएको छ । अहिले विदेश भ्रमणमा रहेका यादवको पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ । तर उनको पार्टी संघीय समाजवादी दलले तत्काल सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारमा यादव र ढकालको मात्रै जिम्मेवारी साटफेर भएको हो । हट्ने सूचीमा रहेका अधिकांश मन्त्री बुधबार मन्त्रालयमा गएर आफ्ना बाँकी काम सकेर बिदाइ भएका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनीहरूले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटे । दिउँसो बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन भएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिएका थिए । सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने जानकारी दिएका थिए ।
नेकपाभित्र अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन - प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार, देशले पायो स्थायी सरकार
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार दिने र प्रधानमन्त्री ओलीले ५ वर्ष पूरै कार्यकाल सरकार चलाउने दुई वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
यससँगै सत्तारूढ दल नेकपामा लामो समयदेखि विवादमा रहेको दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको सवाल अन्त्य भयो भने देशले ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार पाउने भएको हो ।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको २१ महिनासम्म पनि दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन हुन सकेको थिएन ।
बुधवार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठक ३ घण्टासम्म चलेको थियो । बैठकले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल गरेर हट्ने र नयाँ आउने मन्त्रीहरूको नाममा सहमति जुटाउने आम अपेक्षा भएपनि अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर बैठक समापन भएको हो ।
बैठक सकिएपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद हेरफेरसम्बन्धी कुनै छलफल नभएको बताए । मन्त्रिपरिषद हेरफेरका विषयमा सोमवार बसेको सचिवालय बैठकमा छलफल भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफू छिटै मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने सोचमा रहेको अनौपचारिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा दुई ठूला वामपन्थी पार्टीहरू तत्कालीन एमाले र माओवादी एक भइसकेका थिएनन् । २०७४ सालको फागुन ३ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका थिए भने २०७५ सालको जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको थियो ।
यो बीचमा अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत प्रधानमन्त्री भइसकेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले एक व्यक्ति एक पदअनुसार कार्यविभाजन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले कि त सरकारको नेतृत्व छाड्नुपर्ने कि त पार्टीको अध्यक्ष छाड्नुपर्ने माग पार्टीभित्रैबाट उठेको थियो ।
गत पुसमा सम्पन्न भएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा एक व्यक्ति एक पद अनुसार कार्यविभाजन हुनुपर्ने माग बलियो गरेर उठेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली उक्त मागप्रति लचक भएनन् । पार्टी र सरकार दुवैतर्फ आफ्नो एकल निर्णय लाद्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'काउन्टर' दिने गरी वरिष्ठ नेता नेपाल, खनाल र गौतमलाई आफ्नो निवास खुमलटारमा बोलाएर प्रचण्डले अघोषित गठनबन्धनसमेत बनाएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई शितलनिवासको आशिर्वाद रह्यो । पार्टीमा ओली कमजोर हुने स्थिति आएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय बनेकी थिइन् । भण्डारीको सक्रियतामा ओलीले जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय र स्थायी कमिटीमा उल्लेख्य उपस्थिति जनाएका नेता नेपाललाई साइड लगाएर अन्य नेतालाई आफ्नो बनाउने रणनीति अख्तियार गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल नजिकिएपछि अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएर पूर्वसहमतिप्रति आफू इमान्दार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पार्टी एकताताका भएको आलोपालो सहमति अथवा दुई अध्यक्षबीच सरकार र पार्टी हेर्नेगरी कार्यविभाजन स्पष्ट पार्ने दुईमध्ये एक रोज्न ओलीले प्रचण्डलाई आग्रह गरे । प्रचण्डले आफूले पार्टीको कार्यकारी नेतृत्व पाउने पक्का भए ओलीलाई सघाउने वचन दिए ।
प्रचण्डको साथ पाएपछि गत भदौमा बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले नेता गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे, प्रचण्डले त्यसलाई सहर्ष स्वीकारे । विवादित बनेको स्कूल विभागको नेतृत्वमा ओलीले ईश्वर पोखरेललाई प्रस्ताव गरे । प्रचण्डले त्यसलाई पनि सहर्ष स्वीकारे । ओलीले नेता नेपालको वरियतामा खनाललाई ल्याए, प्रचण्डले टाउको हल्लाए ।
यता ओली प्रचण्डको गठबन्धन कसिलो बनिरहेको बेलामा नेता नेपालको गुनासो भने पार्टीभित्र सुनिएन । नेता नेपालले पार्टीभित्रैबाट आफूलाई कर्नरमा पारिएको गुनासो गरिरहे । यहाँसम्म कि नेता नेपालले सचिवालयले गरेको निर्णयमा औपचारिक रूपमा नोट अफ डिसेन्ट राख्ने मौकासम्म पाएनन् ।
उपचारका लागि सिंगापुर जानुभन्दा अगाडि भदौ ५ गते बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालको स्वास्थ्यलाभको शुभकामना पनि स्वीकार गरेनन् । दुवै नेताको द्वन्द्व उत्कर्षमा उक्लियो र मिडियामार्फत छताछुल्ल भयो । निकृष्ट शब्द बोलेको भन्दै ओली र नेपाल दुवै पक्षका नेताहरूले एकअर्कालाई आरोप लगाइरहे ।
प्रधानमन्त्री ओली मृगौला उपचारका लागि सिंगापुर रहँदा यता नेपालमा भने नेता नेपाल र अध्यक्ष प्रचण्डको भेटघाट तीव्र बनेको थियो । कहिले प्रचण्डनिवास खुमलटार, कहिले नेपालनिवास कोटेश्वरमा द्वीपक्षीय बैठक भइरहे । राजनीतिक वृत्तमा गौतम ओलीसँग निकट हुँदै गइरहेको र नेता नेपाल प्रचण्डसँग निकट हुँदै गइरहेको चर्चा चल्न थाल्यो ।
बुधवार बसेको सचिवालय बैठकअघि अध्यक्षद्वयबीच कार्यविभाजन, मन्त्रिपरिषद हेरफेर, सभामुखको टुंगो र संवैधानिक आयोगका विषयमा एकमुष्ट छलफल गरेर प्याकेजमै सहमति गर्ने चर्चा चलेको थियो । तिमध्ये कार्यविभाजनको मुद्दा प्रचण्डका लागि प्रमुख थियो ।
त्यही कार्यविभाजनको अस्पष्टतालाई बुधवार बसेको ३ घण्टा लामो सचिवालय बैठकले टुंग्याएको छ । यसअघि प्रचण्ड पार्टीभित्र ओलीकै हैसियतमा कार्यकारी अधिकारप्राप्त अध्यक्ष भएपनि बैठकको अध्यक्षता प्रचण्डले गर्न पाएका थिएनन् ।
बैठकले ओली र प्रचण्डको वरियता यथावत रहने, ओली सरकार र प्रचण्ड पार्टी काममा केन्द्रित हुने, बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा चल्ने तर आम रूपमा प्रचण्डले बैठकको अध्यक्षता र संचालन गर्ने, प्रतिनिधिसभाको वर्तमान कार्यकालभरि अध्यक्ष ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने लगायतका विषयमा सहमति जुटाएको थियो ।
