श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको अवधिमा लक्ष्य तोकिएकामध्ये ७० दशमलव ५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

मन्त्रालयले गत साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा सोको प्रगति प्रतिवेदनमा प्रथम चौमासिकमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमध्ये २८ प्रतिशत कार्यान्वयनको चरणमा रहेको देखिएको छ ।

त्यस्तै १ दशमलव ५ प्रतिशत काम भने शुरु हुने सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि तोकिएका १६५ लक्ष्यमध्ये ४८ वटा सम्पन्न भएका छन् ।

रोजगार व्यवस्थापनमा ५१ लक्ष्यमध्ये १५, सीप विकासमा २८ लक्ष्यमध्ये सात, सामाजिक सुरक्षामा १७ लक्ष्यमा ४, श्रम सम्बन्धका ३३ लक्ष्यमा १० र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ३६ लक्ष्य लिइएकामा १२ सम्पन्न भएका छन् ।

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना र सञ्चालनमा मन्त्रालयले शत्प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ । ७५३ स्थानीय तहमा सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएकामा सबै स्थानीय तहमा सूचना प्रणालीको स्थापना भइसकेका छन् ।

त्यस्तै वार्षिक ५० वटा रोजगारमूलक तालीम (अल्पकालीन) सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा पहिलो चौमासिकसम्म ५ दशमलव ५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । यस्तै वार्षिक तीन हजार र पहिलो चौमासिकमा ५०० प्रतिष्ठानमा श्रम कानून परिपालना भए/नभएको अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा ४२४ प्रतिष्ठानको अनुगमन गरिएको छ । लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा सात प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि पूँजीगत खर्च वृद्धि हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले स्थानीयतहसँग कार्यक्रम माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले आगामी पुस महिनादेखि स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुने श्रमिकको बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट प्रस्ताव प्राप्त भएको र सम्झौताका लागि छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको कामलाई प्रभावकारी बनाउन भावी रणनीतिसमेत तर्जुमा गरिएको छ । आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामार्फत न्यूनतम् रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्ने, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार गर्ने, बजारको मागअनुसारको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्ने तथा वैदेशिक रोजागरीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र उत्पादनमूलक बनाउने रणनीति अख्तियार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।रासस