काठमाडौं, २७ चैत-स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छनोटको गृहकार्यमा व्यस्त छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको नेतृत्व कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने योजनाका साथ दलहरू उम्मेदवार छनोटको गृहकार्य गरिरहेका छन् । तर, कुनै पनि दलले स्थानीय तहका लागि विगतकै गाविस र नगरपालिकामा उम्मेदवार छनोट गर्ने शैली अपनाइरहेका छन् । स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार हेर्दा विगतको स्थानीय निकायमा जसरी नै उम्मेदवार छनोट गर्दा ठूलै समस्या पर्ने देखिन्छ ।

संविधानको धारा २१५ र २१६ मा गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित हुने उम्मेदवारको योग्यता तोकिएको छ । जसमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनैै कानुनले अयोग्य नभएको र २१ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, संविधानले गरेको व्यवस्था वा मापदण्डका आधारमा मात्रै गाउँपालिका र नगरपालिकाको उम्मेदवार छनोट गरियो भने अब बन्ने स्थानीय सरकार (स्थानीय तह) मात्रै कमजोर हुनेछैन, जनताले समेत सास्ती खेप्नुपर्नेछ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले धेरै सोचेर उपयुक्त र क्षमतावान् व्यक्तिलाई उम्मेदवार छान्नुपर्ने भएको छ ।
संविधान निर्माणसँगै मुलुकको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ । राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ । हिजो सरकारको केन्द्रले मात्रै राज्यशक्तिको अभ्यास गरिरहेको थियो भने अब संविधानबमोजिम तीनवटै तहले त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै छन्, राजधानीमा खबर छ ।