प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कात्तिक २६ मा माधव नेपाललाई बालुवाटारमा बोलाएर तीन प्रस्ताव गरे, १) बढ्दो तिक्तता हटाउने र हार्दिकता बढाउने, २) पार्टी कार्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा दिने र ३) कालापानी सीमा विवाद समाधान गर्न ‘विशेष दूत’ का रूपमा भारत पठाउने।

झन्डै तीन महिनाको संवादहीनता तोड्न ओलीले तारन्तार निम्तो पठाएपछि नेपाल ११ बजेतिर बालुवाटार पुगेका थिए। चार घण्टा लामो ‘लन्चसहितको छलफल’ मा ओलीको पहिलो र दोस्रो प्रस्तावलाई नेपालले सहज लिए। तेस्रो प्रस्तावमा उनी अचम्मित भए। उनको मनमा अनेक प्रश्न खेल्न थाले। कतै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेर खेलाउन चाहिरहेका त छैनन् ?  उनले पहिलो र दोस्रो प्रस्तावमा हार्दिकतापूर्वक छलफल गरे पनि तेस्रो प्रस्तावबारे जबाफ दिएनन्। यत्ति भने, ‘तपाईंको प्रस्तावका विषयमा म अलिक सोच्छु र बेलुकीतिरसम्म जबाफ दिउँला।’

भदौ ५ को सचिवालय बैठकमा चर्काचर्की गरेका ओली–नेपालबीच त्यसपछि खासै संवाद थिएन। ओलीको प्रस्तावपछि नेपालले आफू निकटस्थ केही नेताहरूसँग संवाद गरे। ‘साँच्चै प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कूटनीतिक संवादका लागि विशेष दूत पठाउन खोजेका हुन् भने त्यसको गम्भीरता बुभ्नुपर्ने र सीमा विवादका विषयमा वार्ता गर्न सरकारको ‘विशेष दूत’ बनेर जानुपर्ने निकटस्थ नेताहरूको सुझाव थियो नेता नेपाललाई। त्यो दिन त्यत्तिकै भयो। नेपाल निकटस्थका अनुसार भोलिपल्ट बेलुकी अर्थात् कात्तिक २७ मा उनले बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग भने, ‘तपाईंको प्रस्तावमा म सकारात्मक छु। तपार्इंले आवश्यक ठान्नुभयो, म जान तयार छु। तर यसको पहल कसरी गर्ने ? दस्ताबेजीकरण कसरी गर्ने ? तथ्य जुटाउने र आफूलाई बलियो बनाउने विषयमा के सोच्नुभएको छ ? ’

जबाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपार्इंले आफ्नो तयारी गर्दै गर्नुहोस्। यताबाट पनि पहल लिऔंला।’ केही दिन यत्तिकै बित्यो। नेपाल स्वयंले भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीलाई बोलाएर कुरा गरे। ‘सरकारले विशेष–दूत पठाउने तयारी गरेको र त्यसका लागि आफूलाई छान्न लागेको’ नेता नेपालले राजदूत पुरीलाई जानकारी गराएका थिए। नेपाल निकट एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘राजदूत पुरी छलफल गर्दा खुसी थिए। नेपाललाई विशेष दूतका रूपमा दिल्ली पठाउन पहल थालिहाल्ने बताउँदै निस्केका थिए। तर प्रयास अघि बढेको देखिएन वा उनले सकेनन्।’ मंसिर ४ मा नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या समाधान गर्न ‘ट्र्याक वान’ भन्दा ‘ट्र्याक टु’ का रूपमा आफूले भारतसँग कुरा गर्न विशेष दूत पठाउन खोजेको जानकारी गराए।

मंसिर ६ मा नेता नेपाल टर्की हुँदै मेसोडोनिया भ्रमणमा निस्कँदै थिए। त्यसअघि उनले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न चाहे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल दुवै सँगै बसेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग टेलिफोन संवादको प्रयास गरेको नेपाल निकट ती नेताले बताए। तर मोदी टेलिफोन सम्पर्कमा आइदिएनन्। मोदीसँगको ‘समय’ का लागि सरकारका तर्फबाट प्रयास गर्दै गर्ने आफू पनि त्यहीबीचमा टर्की र मेसोडोनिया पुगेर फर्किने योजना नेपालले बनाए। त्यसपछि उनी विदेश हिँडे।

मंसिर १४ मा उनी स्वदेश फर्कंदा प्रधानमन्त्री ओली एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया गरी अस्पताल भर्ना भएका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग थप कुराकानी हुन पाएन। उनले प्रधानमन्त्रीको सन्देशकै आधारमा मंसिर १६ मा बानेश्वरस्थित ‘होटल अर्याल’ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू भेषबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रमेशनाथ पाण्डे, पूर्वरक्षामन्त्री भीम रावल, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य (व्यक्तिगत कामले काठमाडौं आएका थिए) लगायत १४ जनासँग छलफल गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादमा कुरा गर्न भारतमा विशेष दूत बनाएर मलाई पठाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ नेपाली पक्ष कसरी प्रस्तुत हुनुपर्ला ? तपाईंहरूका सुझाव लिन यहाँ निम्त्याइएको हो’, नेता नेपाललाई उधृत गर्दै सहभागी एक पूर्वपराष्ट्रमन्त्रीले भने।

उनले एक–एक गरी भनाइ सुने। केही प्राप्त सुझाव टिपोटमा राखे र त्यसलाई दस्ताबेजीकरण गर्ने पनि बताए। मंसिर १८ को पार्टी सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले पार्टीमा यस विषयमा बिफ्रिङ गरे। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्रीले विशेष दूत बनाएर पठाउन खोजेको कुरा मंसिर २० मा धनगढी पुगेर खुलाए। प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि पछिल्लो सचिवालय बैठकपछि भने, ‘माधवजीको विशेष दूतको कुरा सल्लाह कम र हल्ला बढी भएको विषय मात्र हो।’ नभन्दै नेपाल विशेष दूत बनेर जाने योजनामा एकाएक ‘ब्रेक’ लागेको छ।

‘सरकारबाट संस्थागत ‘अप्रोच’ नै भएन। अनि रोकियो कमरेडको विशेष–दूत बनेर भारत जाने प्रसंग’, नेकपाका अर्का एक सचिवालय सदस्यले भने। नेपाललाई साँच्चै दूत बनाएर पठाउन खोजेका भए प्रधानमन्त्रीले तीन तरिकाबाट पहल लिन सक्थे, पहिलो, नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विशेष दूत पठाउँदै छु, तयारी गर्नुस्। दोस्रो, विशेष दूत पठाउन लागेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएर गर्न सक्थे। तेस्रो, आफंैले सीधा–सीधा टेलिफोन संवाद गरी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विशेष दूत पठाउन लागेको जानकारी गराउन सक्थे। तर यी प्रयास खास नभएको कारण माधव नेपालको ‘विशेष दूत’ को चर्चा ‘प्रोजेक्सन’ मात्र भएको बुझाइमा छन्, नेकपाका ती सचिवालय सदस्य। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।