द्रुत गतिमा विश्व बदलिएर राजनीतिक–सामाजिक क्षेत्रमा अकल्पनीय परिवर्तनहरू भए पनि विकासशील र विकासोन्मुख देशका महिला बिना पारिश्रमिक वृद्धवृद्धा र बालबालिकाको स्याहारसुसारसँगै घरेलु काममा जोतिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट मुक्त हुन नसकेका दारुण अवस्था सार्वजनिक भएको छ ।

लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय (युएन विमेन) ले आज ललितपुरमा सार्वजनिक गरेको ‘विश्वका महिलाहरूको प्रगति २०१९–२०२० : परिवर्तनशील विश्वमा परिवार’ प्रतिवेदनले आर्थिक स्रोत र साधनमात्र होइन आय आर्जनका अवसरबाट पनि महिलालाई वञ्चित गरिएका वास्तविकता प्रस्तुत गरिएको छ ।

विकसित देशहरूमा भौतिक तथा यौन हिंसाको मारबाट नारीहरूलाई जोगिन धौ–धौ परेको कटु यथार्थदेखि विवाह नगरी सँगै बस्ने र वैवाहिक जीवनलाई वैधानिकरूपमा नै टुङ्ग्यार एक्लै बस्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

समान कामको असमान ज्याला, रोजगारीका अवसरमा भेदभाव, परिवार र घरभित्रै हिंसा र दुव्र्यवहारजस्ता वेथिति र कुरीतिले धेरै नारीलाई आत्महत्याजस्तो कठोर निर्णय गर्न विवश गराउने विषय प्रतिवेदनमा समेटिको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले नेपालको संविधानले महिलाका हकअधिकार प्रत्याभूत गरेको दोहो¥याउँदै उनीहरूविरुद्धको विभेदको अन्त्यका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय समन्वयकर्ता भ्यालेरी जुलियाण्डले नीति निर्मातासँगै समाजका सबै वर्गले घरपरिवारलाई न्याय र समानताको स्थलका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दिगो विकासको तेस्रो, चौथो, पाँचौ र आठौँ लक्ष्यबारे चर्चा गर्दै ती सबै महिला सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता, स्वस्थ जीवन, प्रजनन अधिकार, समावेशी विकास, शिक्षामा पहुँच, हिंसाको अत्यमा केन्द्रित रहेको बताए ।

त्यसअघि सञ्चारकर्मीहरूसँगको सङ्क्षिप्त छलफलमा युएन वुमेन नेपालका राष्ट्रिय परामर्शदाता सरु जोशीले नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन, मातृमृत्यु दरमा कमी, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि भए पनि आर्थिक हैसियतमा वृद्धि हुन नसकेको, १२ घण्टा महिलाले बिना पारिश्रमिक काम गर्नुपरेको, आमाका नामबाट सहजै सन्तानले नागरिकता पाउन नसकेका, प्रजनन दर घटे पनि परिवार नियोजनका साधनमा सबै महिलाको पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको जानकारी दिए ।