काठमाडौं, २८ चैत – सरकारले आन्दोलनरत मधेश केन्द्रीत दलको माग सम्बोधन गर्न भन्दै नयाँ संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमवार अबेर सम्पन्न बैठकले संसदमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
सरकारले मंसिर १४ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक विपक्षी दलको विरोधका बावदुत संसदमा पेश गरेको थियो । विपक्षी दलको मौन विरोधबीच सो विधेयक संसदबाट स्वीकृत समेत भएको थियो ।
प्रदेशको सीमाङ्कन विवाद संघीय आयोगमार्फत टुङ्गाउने गरी नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय भएको मन्त्री सिंहले बताए ।
सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने बिरोध जनाइ सकेको छ । मधेशी मोर्चालाई समेत स्थानीय निर्वाचनमा सहभागि गराउन संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिनु परेको सरकारले बताएको छ ।