०६ असार २०८३, शनिबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उपेन्द्र यादवलाई दिल्लीमा रहेका बेला कानुन मन्त्रालयमा सार्ने निर्णय गरे।
त्यसपछि सरकारमा बसिरहने कि छाड्ने भन्ने दबाब यादवलाई थियो। तर यादवले संविधान संशोधनको आफ्नो मुद्दालाई अघि बढाउन मिल्ने खालकै मन्त्रालय पाएको भन्दै त्यो अवसरलाई सदुपयोग गरी राजनीतिक जमिन तयार गर्ने रणनीति बनाए।
त्यसैले उनले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यादवले अन्य कुनै विषयमा हस्तक्षेप गरेनन्। मन्त्रालयको संयन्त्रले गर्ने कामलाई नै प्राथमिकता दिए। मन्त्रालयमा मन्त्रीले सदर गर्नुपर्ने फाइल रोकेनन्। तर जब नेकपा र राजपाबीच गत साता राष्ट्रिय सभाको चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय भयो। यादव झस्किए। त्यसपछि उनले मन्त्रीको हैसियतलाई प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा संविधानको विषय प्रवेश गराउने र त्यही विषयमा भएको विवादलाई देखाएर सरकारबाट बाहिरिने रणनीति बनाए।
यादवले मन्त्रालयकै नियमित प्रक्रियाबाट संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय अघि बढाउने प्रयास गरे। उनले कानुन मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवहरूलाई यससम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिए। तर कानुन सचिव राजीव गौतमले यो राजनीतिक खालको विषय भएकाले आफूहरूले प्रस्ताव तयार गर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरे।
नियमित प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद्मा जाने प्रस्तावमा सचिवले हस्ताक्षर गरेका हुन्छन्। त्यसैले यादवले सचिवमार्फत नै यो प्रस्ताव अघि बढाउने कोसिस गरेका थिए। तर सचिव गौतम र कर्मचारीहरूले आफूहरूको तहबाट नमिल्ने जवाफ दिएपछि मन्त्री यादव आफैंले प्रस्ताव बनाएका थिए। उनले मन्त्रालयमा रहेका आफ्नो सचिवालयका व्यक्तिहरू प्रयोग गरी प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरे।
मस्यौदामा मन्त्रालयको छाप र आफ्नो हस्ताक्षरसहित खामबन्दी गरेर सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गए। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अरू एजेन्डामा छलफल भएपछि अन्तिममा मन्त्री यादवले आफ्नो प्रस्ताव छ भन्दै अघि बढाउन खोजे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय आवश्यक नरहेको भन्दै मन्त्री यादवलाई रोके।
