१० साउन २०८३, आइतबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन समाजवादी पार्टी नेपालले फिर्ता लिएको छ ।
बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय पार्टी कार्यकारिणी समितिले गरेको जनाएका छन् ।
संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गराउन नदिएको भन्दै उपप्रधान, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले मंगलवार राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिएको भोलिपल्ट बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली सरकारले संसदमा पाएको दुईतिहाइ समर्थन गुमेको छ । ओली सरकार अब सामान्य बहुमतको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकल सरकार बनेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुँदा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको २ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिएको बताए । उनले अब समाजवादी पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अब बहुमतको सरकारमा सीमित भएको छ, यद्यपि यसले सरकारलाई खासै ठूलो फरक भने पर्ने देखिँदैन । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग स्पष्ट बहुमत छ ।
नेकपासँग १ सय ७४ सांसद् छन् । कांग्रेसका ६३, राजपा र समाजवादीका समान १७ तथा नेमकिपा, राप्रपा, राजमो र एक स्वतन्त्र गरी स्वतन्त्र हैसियतका ४ सांसद छन् ।
नेमकिपा, राप्रपा र राजमो तीनैले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छैनन् । यसमध्ये नेकपा, कांग्रेस र राजपाका १र१ सांसद क्रमशः कृष्णबहादुर महरा, आफ्ताब आलम र रेशम चौधरी जेलमा छन् भने समाजवादी पार्टीका हरिनारायण रौनियार निलम्बित अवस्थामा छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत लिँदा ओलीले ३ चौथाइ सांसदको समर्थन पाएका थिए । ओलीको पक्षमा २०८ र विपक्षमा ६० मत परेको थियो । त्यतिबेला ओलीलाई समर्थन गरेको राजपाले यसअघि समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
नेकपाकै बागी बनेर चुनाव जितेका छक्कबहादुर लामा र गठबन्धनकै राजमो उम्मेदवार दुर्गा पौडेलको मत जोड्दा पनि सरकारको पक्षमा १७६ मत मात्र पुग्छ ।
दुईतिहाइका लागि १८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा दुईतिहाइका लागि कम्तिमा ८ सांसद अपुग भएको देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा कुल २७५ सदस्यीय हो ।
