०७ असार २०८३, आइतबार
सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई प्रदेश सरकार मातहत राख्न माग गरेका छन् । अपराध नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षाका कामलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गरिने अनुसन्धानका लागि प्रजिअ प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने उनीहरूले तर्क गरेका छन् ।
प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विराटनगरमा शनिबार आयोजना गरेको कानुन र सुरक्षासम्बन्धी अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान तथा छलफलमा सहभागी मन्त्रीहरूले आफूहरूको माग पूरा हुने गरी संघीय प्रहरी ऐन नआए प्रदेशहरूले छुट्टै प्रजिअ नियुक्त गर्ने बाध्य हुने बताए । ‘शान्तिसुरक्षा कायम र अपराध नियन्त्रणका काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ,’ प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने, ‘प्रदेश सरकार मातहत बसेर दायित्व निर्वाह नगरे हामी छुट्टै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्न बाध्य हुन्छौं ।’
मन्त्री यादवले सीमा सुरक्षा, परराष्ट्र सेवा र नागरिकतालगायत कामका लागि प्रजिअ संघीय सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेमा भने आफूहरूको विमति नरहेको बताए । संघीय सरकारले प्रहरी ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश २ मा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी ल्याइएको प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले गुनासो गरे । प्रहरी ऐनको अभावमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । शान्तिसुरक्षाको विषयमा गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय गरेर काम गर्नुपरिरहेको उनले सुनाए ।
प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीयतालाई सफल पार्न सहकार्य र समन्वयका लागि प्रदेशका गृहमन्त्रीस्तरको बैठक भएको बताए । ‘संघीयताको मर्मअनुसार सहकार्यका लागि हामी सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूले साझा समस्याबारे छलफल गर्यौं,’ उनले भने, ‘शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र कानुन निर्माणमा एकरूपता ल्याउने सवालमा अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान आवश्यक भएको हो ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
