१० साउन २०८३, आइतबार

सन् २०१९ को विश्व राजनीति समीक्षा : वातावरण अभियान र जनविद्रोहको वर्ष

पुस १३, २०७६
सन् २०१९ को विश्व राजनीति समीक्षा : वातावरण अभियान र जनविद्रोहको वर्ष

पश्चिमी क्यालेन्डरलाई पछ्याउने हो भने वर्ष सकिन लागेको छ । बुधवारबाट नयाँ वर्ष शुरू हुँदैछ । यस्तोमा बितेको वर्ष सन् २०१९ का समीक्षाहरू आइरहेका छन् । 

यस वर्ष विश्व राजनीतिमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनालाई हामी यहाँ समीक्षा गर्ने प्रयास गर्दैछौं । वर्षभरि दुईथरी घटनाले निकै चर्चा पाए : ग्रेटा थनबर्गको नेतृत्वमा जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि चलाइएको अभियान र संसारका विभिन्न मुलुकमा जनस्तरबाट भएका विद्रोह । 

जलवायु परिवर्तन र विश्व तापक्रममा वृद्धिका कारण पृथ्वीको अस्तित्व नै खतरामा परेको अनुभव गरेका युवाहरू १६ वर्षीया स्विडिश किशोरी ग्रेटा थनबर्गको फ्राइडे स्ट्राइक फर क्लाइमेट अभियानमा उत्साहपूर्वक सहभागी भए । शुक्रवार कक्षाहरू बहिष्कार गरेर उनीहरू जलवायु परिवर्तनविरुद्ध सडकमा निस्केर नारा लगाउन थाले । 

थनबर्ग प्रेरणादायी नेत्री बन्दै समुद्री मार्ग हुँदै युरोपबाट अमेरिका पुगिन् अनि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा गएर दमदार भाषण गरिन् । जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभावलाई कम गर्न विश्वनेताहरूले गम्भीरतापूर्वक कदम नचालेकोमा उनले भर्त्सना गर्दै हाउ डेयर यू भनी गरेको सम्बोधन संसारभरि प्रख्यात बन्यो । 

थनबर्गको अभियानसँगै एक्सटिंक्सन रिबेलियनले पनि वातावरण संरक्षणका पक्षमा स्तब्ध बनाउने किसिमका अभियान सञ्चालन गरेर मानिसहरूको ध्यान खिच्यो ।

वातावरणीय अभियानका अलावा यस वर्ष विभिन्न मुलुकमा जनस्तरमा भएका विद्रोह पनि चर्चामा रहे । विशेषगरी युवाहरूले असमानता, मूल्यवृद्धि, ऋण, सरकारी मितव्ययिता लगायतका विषयमा सरकारविरोधी अभियान चलाए अनि कतिपय देशमा कार्यकारी प्रमुखलाई राजीनामा दिन समेत बाध्य बनाए । भ्रष्ट, दमनकारी र अक्षम शासकहरूप्रति जनताको आक्रोश व्यापक रूपमा विस्फोट भयो । इजिप्ट, इरान, इराक, रुस र हङकङ लगायतका स्थानमा विरोधको दमन गरियो । 

त्यसैगरी चिली, पेरु, हाइटी, भेनेजुएला, पाकिस्तान, सुडान, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रिका, ट्युनिसिया, लेबनान लगायतका देशमा आर्थिक असमानता तथा राजनीतिक अव्यवस्थाको विरोध गर्दै युवाहरू सडकमा ओर्र्लिए । केही देशमा निर्णायक परिवर्तन देखिाए । 

सुडानमा लामो समयदेखि निरंकुश शासन चलाइरहेका ओमर अल–बशिरलाई जनताले लामो संघर्षपछि हटाउन सफल भए । त्यस्तै अल्जेरियामा लामो शासन चलाएका राष्ट्रपति अब्देलअजिज बूतेफ्लिकालाई अपदस्थ गरियो यद्यपि शासनमा सम्भ्रान्त वर्गको कब्जा कायम रह्यो । त्यस्तै लेबनानका प्रधानमन्त्री साद हरिरी पनि राजीनामा दिन बाध्य भए । अनि माल्टामा खोज पत्रकार ड्याफ्ने कारुआना गलिजियाको हत्यामा संलग्नहरूको खोजी हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्री तहसम्म पुगेपछि प्रधानमन्त्री जोसेफ मस्कट राजीनामा दिने स्थितिमा पुगेका छन् । 

अनि फ्रान्समा मजदूर वर्गको समस्यालाई सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै चलेको येल्लो भेस्ट अभियान अहिलेसम्म कायम छ । बोलिभियामा भने वैध रूपमा निर्वाचित राष्ट्रपति इभो मोरालेसलाई दक्षिणपन्थी कूमार्फत अपदस्थ गरेर जनविद्रोहको बहानामा मेक्सिकोमा निर्वासित हुन बाध्य बनाइएको छ । 

हङकङमा सुपूर्दगी कानूनविरुद्ध उठेको अभियान वर्षको अन्त्य हुँदासम्म पनि थामिएको छैन । पश्चिमी मुलुकहरूले यसलाई लोकतन्त्रपक्षधर अभियान नाम दिएको भए पनि चीनले भने आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई खलल दिने उद्देश्यले आन्दोलन चर्काइएको आरोप लगाएको छ ।

विश्वभरि लोकरञ्जनवादीहरूको विजय अभियान यस वर्ष पनि जारी रह्यो । बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीका बोरिस जोनसनले निर्णायक बहुमतका साथ निर्वाचनमा विजय हासिल गरेर बेलायतलाई युरोपेली संघबाट निकाल्ने ब्रेक्जिटका लागि जनसमर्थन पाए । अनि युरोपेली संसदमा पनि लोकरञ्जनवादी दलहरूले राम्रो मत ल्याएर मूलधारका मध्यमार्गी दलहरूलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाए यद्यपि लोकरञ्जनवादीहरूले निर्णायक मत भने ल्याएका छैनन् । 

लोकरञ्जनवादी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका लागि यो वर्ष त्यति सुखदायी रहेन । राष्ट्रपति निर्वाचनमा रुसको सहयोग लिएको भन्ने विषयमा रोबर्ट मुलरको संयोजनमा गठित छानबिन समितिले ट्रम्पलाई पूरापूर दोषी ठहर नगर्दा केही राहत त उनले पाए । तर त्यसलगत्तै ट्रम्पले आफ्ना प्रतिस्पर्धी डेमोक्रेटिक पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदवार जो बाइडनको बारेमा कमजोरी पत्ता लगाउन युक्रेनका राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएको आरोप लागेको छ । यसै आधारमा डेमोक्रेटिक पार्टीले तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा ट्रम्पविरुद्ध महाअभियोग बहुमतका साथ पारित गरिसकेको छ । महाअभियोगमाथिको सुनुवाइ अब माथिल्लो सदन सिनेटमा हुनेछ । तर त्यहाँ ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत भएकाले महाअभियोग पारित हुने सम्भावना क्षीण छ । तर ट्रम्पको विश्वसनीयतामा महाअभियोग प्रकरणले ठूलै धकका दिएको छ र उनी अर्को वर्ष पुनः निर्वाचित हुने विषय शंकाको घेरामा छ । 

ट्रम्पले उत्तर कोरियासँग गरेको वार्ता पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । यस वर्ष ट्रम्प र उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ–उनबीच भियतनामको हनोईमा अनि उत्तर कोरियाली भूमिमै भेटवार्ता भएको भए पनि प्योङयाङले आफ्ना आणविक हतियार निर्मूल पार्नुपर्ने वाशिङटनको दबाबका कारण शान्तिवार्ता अघि बढ्न सकेको छैन । किमले आणविक बम र लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र परीक्षण हाललाई स्थगित गरेको भए पनि छोटो तथा मध्यम दूरीका क्षेप्यास्त्र परीक्षण रोकेका छैनन् । उत्तरपूर्वी एसिया अहिले पनि तनावकै स्थितिमा छ ।

ट्रम्पको बहुलट्ठीपूर्ण कदमका कारण पश्चिम एसियामा पनि तनावको स्थिति छ । अघिल्लो वर्ष इरान आणविक सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग्याएर इरानविरुद्ध कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका ट्रम्पले वर्षैभरि इरानलाई चिढ्याइरहे । खाडीमा जहाज र तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरिएपछि वाशिङटन र उसको क्षेत्रीय साझेदार रियादले इरानमाथि त्यसको दोष थोपर्‍यो । यसै क्रममा इरानले आफ्नो क्षेत्रमा आइपुगेको अमेरिकी ड्रोन विमान खसाएपछि अमेरिका र इरानबीच युद्धको स्थिति बन्यो । तर ट्रम्पले अन्तिम समयमा प्रत्याक्रमण रोक्ने आदेश दिएपछि युद्ध चर्किन पाएन । 

अनि ट्रम्पले अफगानिस्तानमा विगत १८ वर्षदेखि चलिरहेको युद्ध अन्त्यका लागि गरेको प्रयास पनि फलदायी बन्न सकेको छैन यद्यपि सकारात्मक प्रयासहरू भने भइरहेका छन् । कतारको राजधानी दोहामा तालिबान र अमेरिकी प्रतिनिधिहरूबीच वार्ता टुंगोमा पुग्नै लाग्दा तालिबान आक्रमण कायम रहेको भन्दै ट्रम्पले अचानक वार्ता भंग भएको घोषणा गरे । त्यसपछि पनि हिंसाको सिलसिला जारी रह्यो । तर थ्यांक्सगिभिङ डेमा ट्रम्प अघोषित रूपमा अफगानिस्तान पुगेर शान्तिवार्ता कायमै रहेको बताए । सन् २०२० मा शान्तिवार्ता तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

ट्रम्प नेतृत्वमा रहेको अमेरिकाले विश्वमा प्रभुत्व बिस्तारै गुमाउँदै गएको संकेत सन् २०१९ ले दियो । एकध्रुवीय विश्वबाट अब बिस्तारै बहुध्रुवीय विश्व बन्दै गएको देखिएको छ । विशेषगरी चीन, रुस र इरान मिलेर अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिइरहेका छन् र अहिले उनीहरू खाडीमा संयुक्त सैन्य अभ्यास समेत गरिरहेका छन् । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले अमेरिकी नेतृत्वको नाटो गठबन्धनको दिमागी रुपमा मृत (ब्रेन डेड) भनेकाले पनि अब अमेरिकी तथा पश्चिमी प्रभुत्व क्षीण भएको संकेत दिन्छ । 

चीनको चामत्कारिक प्रगतिसँग त्रसित अमेरिकाले चलाएको व्यापारयुद्ध थामिने संकेत छैन र अब दोस्रो चरणको व्यापारयुद्धमा आयातकर तथा अन्तःशुल्क भन्दा पनि आयात तथा निर्यात अनि लगानीमा नियन्त्रण र प्रतिबन्ध लगाइने सम्भावना विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् ।

भारत र पाकिस्तानबीच आणविक युद्ध भड्किन सक्ने आशंका यस वर्ष प्रबल बनेको भए पनि सौभाग्यवश त्यसो भएन । कश्मीरमा पाकिस्तानसमर्थित लडाकूहरूले आक्रमण गरेर भारतीय अर्धसैनिक बलका जवानहरूलाई हत्या गरेपछि त्यसको प्रतिकारस्वरूप भारतले पाकिस्तानको भूमिमा प्रवेश गरेर हवाई आक्रमण गर्‍यो । तर युद्ध चर्कन भने पाएन । त्यही युद्धोन्मुख स्थितिले भारतमा नरेन्द्र मोदीलाई सत्तामा पुनः फर्काउन ठूलो भूमिका खेल्यो । राष्ट्रवादी नारा उराल्दै मोदी र भाजपाले पहिलेको भन्दा बढी सीट जित्दै बहुमत ल्यायो । त्यसैबाट प्रेरित भएर भाजपाले जम्मु–कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खोसेर त्यसलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनायो । पाकिस्तानले यसको निकै विरोध गरेको भए पनि विश्वसमुदायले उसलाई साथ दिएन । अनि मोदी र भाजपाले चाहेमुताबिक अयोध्याको विवादित भूमिमा राम मन्दिर बनाउने बाटो भारतको सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएपछि उग्रदक्षिणपन्थीहरूको मनोबल भारतमा बढेर गएको छ । 

उता सिरियामा गृहयुद्ध यस वर्ष पनि जारी रह्यो र हजारौंको संख्यामा मानिसहरूले ज्यान गुमाए । तर सन् २०१४ मा इस्लामिक स्टेटका आतंकवादीहरूले इराक र सिरियाका क्षेत्रमा घोषणा गरेको क्यालिफेट यो वर्ष ध्वस्त भयो । अनि अक्टोबर महिनामा आईएसका नेता अबु बक्र अल–बग्दादीलाई कुर्दहरूको सहयोगमा अमेरिकाको विशेष सैन्यबलले हत्या गर्‍यो । बग्दादीको हत्यासँगै आईएसको आक्रमणमा पनि कमी आएको छ ।

सन् २०२० मा विश्व राजनीतिमा ब्रेक्जिटपछि बेलायतको स्थिति के हुनेछ भन्ने विषय अनि डोनल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि पनि निर्वाचित होलान् भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहनेछ । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्