चिनी उद्योगीले विगत ६ वर्षदेखिको भुक्तानी नदिँदा समस्यामा परेका उखु किसानले सरकारकातर्फबाट पाउनुपर्ने अनुदान रकम समेत अझै पाएका छैनन् ।

उखु उत्पादन गरी बिक्री गरेबापत पाउने प्रतिक्वीन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारी अनुदान किसानहरूले अझै नपाएका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा सरकारले उखुको मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा प्रतिक्वीन्टल निर्धारण गरेको थियो । निर्धारित मूल्यमा सरकारले ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने र बाँकी ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा चिनी उद्योगीले नै तिर्नुपर्ने गरी सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।

सो अनुसार सरकारले गत वर्ष १ अर्ब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ उखुमा अनुदान दिने भन्दै किसानका लागि छुट्याइएको थियो । तर त्यो पैसा नपाएको उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए ।

मैनालीका अनुसार किसानले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अनुदान पनि पूरै पाएका छैनन् ।

‘आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ कै करीब २ करोड रुपैयाँ सरकारले दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको त पूरै बाँकी छ, अहिलेसम्म पाएका छैनौं ।’

कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका अनुसार उखुमा दिइने गत वर्षको अनुदानको रकम बल्ल वितरणको प्रक्रियामा गएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले पहिलो किस्ता वितरणको प्रक्रियामा गइसकेको बताए ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म २२ करोड रुपैयाँ मात्रै पाउने गरी निकासा भएको छ । 

कञ्चनपुरका उखु किसानका लागि १६ करोड रुपैयाँ र सुनसरीका उखु किसानका लागि ६ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

उखुमा दिइने अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा गर्न स्वीकृति दिएको र बाँकी अर्को किस्तामा दिइने केसीको भनाइ छ ।

चिनी उद्योगीले किसानबाट खरिद गरेको उखुको विवरण चाँडो नदिँदा अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको केसीले बताए । 

‘उद्योगीले नै विवरण दिन ढिलाइ गरेका कारण अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको हो । गत वर्षको ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण लगभग प्रक्रियामा गइसकेको छ,’ केसीले भने, ‘बाँकी करीब ४०

करोड अर्को किस्तामा दिने अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ ।’ उनका अनुसार गत वर्ष दिने भनिएको अनुदानमध्ये ४१ करोड ७३ लाख निकासाका लागि अझै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

किसानले गरिरहेको आन्दोलन अनुदानका लागि नभएर उद्योगीले भुक्तानी नदिएका कारण भएकोले त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयले समेत सकेको पहल गर्ने केसीले बताए । ‘अहिले किसानले गरिरहेको आन्दोलन उद्योगीले पैसा नदिएका कारण हो । उद्योगीले पैसा नतिर्नु हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन । उद्योग मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार हो । हामीले सकेको पहल हामीले पनि गर्नुपर्छ ।’

उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता झण्डै डेढ अर्ब

उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार चिनी उद्योगीहरूले उखु किसानलाई कुल १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन बाँकी छ । 

सर्लाहीमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलले ५० करोड तथा महालक्ष्मी सुगर मिलले २१ करोड रुपैयाँ, नवलपरासीका बाग्मती, लुम्बिनी तथा इन्दिरा सुगर मिलले ७ करोडको दरले २१ करोड रुपैयाँ र रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड रुपैयाँ उखु किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । अन्नपूर्ण सुगर मिलले विगत ६ वर्षदेखिको रकम नतिरेको उखु किसानको गुनासो छ ।

उद्योगीले उखु किनेको पैसा नदिँदा किसानको बिचल्ली भएको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ । ‘उद्योगीले पैसा नदिँदा किसानको बिचल्ली भएको छ,’ उनले भने, ‘साथीहरू के गर्ने, कसो गर्ने भनेर आन्दोलन गर्न काठमाडौंमा पुगेका छन् ।’

सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले पैसा नदिएकाले समस्यामा परेको भन्दै सर्लाहीबाट उखु किसान आन्दोलन गर्न काठमाडौं आइपुगेका छन् । माइतीघर मण्डलामा उनीहरूले धर्ना दिँदै अँएका छन् ।

आन्दोलन गर्न गठित समितिका सचिव हरिश्याम रायले सर्लाहीमा मिलमा पनि आन्दोलन गरिरहेको र काठमाडौंमा सरकारले पनि पैसा दिलाउन सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै धर्ना दिइएको बताए । 

किसानको गुनासो थाहा छः उद्योग मन्त्रालय

उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्ति मन्त्रालयले किसानको आन्दोलन र चिनी उद्योगी सम्पर्कमा नरहेकोबारे जानकार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले किसानको आन्दोलन र चिनी उद्योगी सम्पर्कमा नरहेको विषयमा मन्त्रालय जानकार रहेको भन्दै आवश्यक पहल थालिएको दाबी गरे । 

‘किसानको गुनासो थाहा छ, र चिनी उद्योगीहरू सम्पर्कमा छैनन् भन्ने थाहा हुन आएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी सम्पर्कमा छैनन् भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेका छौं ।’

उद्योगी भन्छन्– ‘सरकारकै कारणले समस्या भयो’

चिनी उद्योगीले सरकारका कारण उद्योगी पनि मारमा परेका र त्यसको असर किसानमा पनि परेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशि अग्रवालले सरकारले गत वर्ष पाकिस्तान र भारतबाट चिनीको आयात खुला गरेका कारण किसान मारमा परेका बताए । 

‘गत वर्ष सरकारले नै पाकिस्तान र भारतबाट चिनीको आयात खुला गर्‍यो, जसका कारण नेपालमा आवश्यक पर्ने चिनी त्यहाँबाटै आयात भयो,’ उनले भने, ‘विदेशी चिनी सस्तोमा बिक्री हुँदा हाम्रो चिनी बिक्री भएन । बिक्री नभएपछि हामीलाई नै समस्या भएको छ । हाम्रो चिनी बिक्री नभएपछि किसानलाई पनि मार परेको हो । किसानको पैसा नदिने भन्ने पक्षमा छैनौं केही ढिलाइ भएको हो ।’ 

विदेशबाट आयात भएर नेपाली उत्पादनलाई असर गर्ने वस्तुको आयातमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।