प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वनिर्णयअनुसार २५ हजारमाथिका बिलको विवरण सार्वजनिक गर्न शुरू गरेको छ ।

बुधवार ६ वटा बिल वेबसाइटमा राखिएका छन् ।

सरकारी कार्यालयहरूले २५ हजारमाथिका बिल वेबसाइटमार्फत ७२ घण्टा सार्वजनिक गर्नुपर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा भएको निर्णय वर्तमान सरकार गठनसँगै बन्द गरिएको थियो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।