जितेन्द्र बस्नेतप्रमुख जिल्ला अधिकारी, गोरखागोरखाले धेरैलाई २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पको भयग्रस्त क्षणको याद दिलाउँछ । भूकम्पले छाडेर गएको भौतीक र मानवीय क्षति अपेक्षाकृत रुपमा पुनस्र्थापित हुन नसक्दा पीडित र सेवा प्रवाह गर्ने हामी सरकारी अधिकारीलाई पनि चयन भने छैन ।
झण्डै २ वर्षअघि गएको विनासकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दु गोरखा नै परेको र क्षति पनि भयानक भएकाले अन्यत्रभन्दा तुलनात्मक रुपमा कामको चाप बढी छ । भूकम्पले निम्त्याएको ठूलो क्षतिको पुनस्र्थापना नै अहिलेको मूख्य चुनौती हो ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुस्त भयो भनेर धेरैले अनेक टिप्पणी गर्छन् । हामीलाई पनि अपेक्षाकृत रुपमा पुनर्निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन सकेनौं भन्ने लागेको छ । यद्यपि, अनेक बाधा व्यवधानका बीच उपलब्ध स्रोत र साधनको सीमाभित्र रहेर पुनर्निर्माणलाई गति दिइरहेका छौं ।
तथ्याङ्कीय हिसावमा ठूलो प्रगति देखाउन सकिएको छैन । तर, पुनस्र्थापनाका कामलाई सक्दो गति दिइएको छ ।
कस्तो छ राहत वितरण ?गोरखामा भूकम्पका कारण क्षति व्यहोरेका ५९ हजार लाभग्राही पहिचान भएका छन् ।
पहिचान भएका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म ५४ हजार लाभग्राहीलाई अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण गरिसकिएको छ । विभिन्न कारणले छुटेका लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ वितरण भइरहेको छ ।
सरकारबाट अनुदान रकम प्राप्त गरेका १० हजार पीडितले अहिले घर बनाइरहेका छन् ।
त्यस्तै, प्रक्रिया पु-याएर आएका १ हजार लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ता वितरण गरिसकिएको छ । दोस्रो किस्ताका लागि २ हजार पीडितले निवेदन दिए पनि प्रक्रिया नपुगेका कारण तिनले दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् ।
तेस्रो किस्ताको रकम वितरणको प्रक्रिया भने अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन । यसका लागि सरकारबाट पनि बजेट आइसकेको छैन । यद्यपि, जिल्लाबाट गर्नुपर्ने आवश्यक गृहकार्य भने हामीले गरिरहेका छौं ।
नीतिगत समस्या र लाभग्राहीबाटै त्यति धेरै उत्सुकता नआएकाले दोस्रो किस्ता वितरण गर्न अलिक कठिन भएको छ । दोस्रो किस्ताका लागि जिल्लासँग बजेट अपुग भने छैन ।
विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा गैससको सघाउ भूकम्पले क्षति पु-याएका विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, पुरातात्विक सम्पदा लगायतका संरचना पुनर्निर्माणमा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले पनि सघाइरहेका छन् ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि भनेर आएका करीव आधा गैरसरकारी संस्थामात्र अहिले जिल्लामा सक्रिय छन् । अहिले झण्डै ६० वटाको संख्यामा गैसस जिल्लामा सक्रिय छन् ।
अब उनिहरूको ध्यान अलिक दीर्घकालिन र दीगो विकासतर्फ गएको छ ।
२ वर्षमा पुनर्निर्माण सक्छौंयसअघि विभिन्न बाधा व्यवधानहरू देखिए । अबको दुई वर्षमा हामी पुनर्निर्माणको काम सक्छौं । भूकम्पले जिल्लामा करीव साढे ४ सय विद्यालयमा क्षति पुर्याएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म ३२ वटा विद्यालय बनिसकेर हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा १ सय वटा विद्यालय बनाउँदै छ ।
विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र गैससले ठूलो मात्रामा शिक्षण संस्था बनाइरहेका छन् । त्यस्तै, जिल्लाभरी हाल ५५ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण चलिरहेको छ । त्यसमध्ये १८ वटा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणपछि हस्तान्तरण भइसकेका छन् । अन्य पुरातात्विक सम्पदाको पनि पुनर्निर्माण अघि बढिरहेको छ ।
जिल्लामा प्राप्त भएका भूकम्पपीडितका १६ हजार २ सय गुनासामध्ये ११ हजार गुनासा फर्छ्योट भएको छ ।
विकास बजेट खर्च निराशाजनकविभिन्न जटिलताहरूले गर्दा जिल्लाको विकास खर्च निराशाजनक छ । जिल्लालाई विनियोजित कुल बजेटको करीव २४ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च हुन सकेको छ ।
हामीले करीव ४० देखि ५० प्रतिशतको भौतीक प्रगति गरे पनि भएका कामको भुक्तानी नहुँदा पूँजीगत खर्च कम देखिएको हो ।
सरकारले पूँजीगत खर्च बृद्विका लागि सचेत गराए पनि ८० –९० प्रतिशतको पूँजीगत खर्चको सीमा भेट्न पनि मुस्किल छ ।
मूलतः हाम्रो ध्यान पनि त्यतैतिर केन्द्रीत भएको र अरुभन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी आवश्यकीय देखिएको पुनर्निर्माणलाई गति दिन सकिए पूँजीगत खर्च बढ्ने देखिन्छ । पुनर्निर्माणका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय र लाभग्राहीको समस्या तथा विकास निर्माणका काममा ठेक्कापट्टाका चुनौतीका कारण पनि अपेक्षित रुपमा खर्च गर्न सकिएको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेर प्राथमिकताका साथ सरकारले अघि बढाएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढेको छ । मुआब्जाका लागि सरकारले छुट्याएको साढे २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमध्ये तीन वटा गाविसमा गरेर ३५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको छ ।
सडक, विद्युत, सिंचाई, खानेपानी लगायतका अन्य विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासका काम पनि अघि बढेका छन् । तर, मूलतः पुनर्निर्माण र बुढीगण्डकी आयोेजनाको कामले बढी प्राथमिकता पाएका छन् ।
स्थानीय निर्वाचनका लागि सर्तक छौंसरकारले आगामी बैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गरिसकेको छ । स्थानीय निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित निकायले तयारी गरिरहेका छन् । स्थानीय शान्ति समितिले निर्वाचन केन्द्रीत अभियान संचालन गरिसकेको छ ।
निर्वाचन कार्यालयबाट अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री आएको छ । निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचनका लागि स्वयंसेवक जनशक्ति पनि चयन गरिसकेको छ । सो अनुरुप २ सय १३ जना स्वयंसेवक चयन भएर तिनले तालिम लिइरहेका छन् ।
१ हजार ४ सय ५१ जना म्यादी प्रहरी पनि छनोट भइसकेर तालिम लिइरहेका छन् । जिल्लामा ९ गाउँपालिका र २ नगरपालिका गरी ११ स्थानीय तह कायम भएका छन् ।
२ सय १३ स्थानमा मतदान केन्द्र कायम गर्नका लागि जिल्लाबाट सिफारिस पठाएका छौं, त्यसको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन ।
जिल्लाका तर्फबाट निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, भयरहित र शान्तिपूर्ण बनाउन सुरक्षा रणनीति पनि तयार गरिरहेका छौं । सरकारले तोकेको जनशक्ति कमी हुने देखिन्छ, यसको व्यवस्थापन पनि आवश्यकता अनुसार गर्दै जानेछौं ।
निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरेर राजनीतिक दलले पनि आफ्ना अभियान घनिभूत बनाइरहेका छन् । नेताहरू सदरमुकाम छाडेर चुनावी अभियानका लागि गाउँ –गाउँ पुगेका छन् ।
(लोकान्तरका लागि सुवास भट्टले गरेको कुराकानीमा आधारित)
