अमेरिकी सेनाको आक्रमणमा इराकमा मारिएका सैनिक कमाण्डर कासिम सुलेमानीको पार्थिव शरीर इरान पुर्‍याइएपछि आयोजित शवयात्रामा लाखौं मानिस सहभागी भएका छन् ।

सुलेमानीको तस्बिर बोकेका शोकाकुलको मानव सागर इरानको दक्षिण–पश्चिमी सहर अहवाजमा श्रद्धाञ्जलीका लागि जम्मा भएको थियो। त्यहाँबाट उनको पार्थिव शरीरलाई मसहद लगिएको थियो।

सुलेमानीको पार्थिव शरीर नजिकै प्रार्थना गर्ने क्रममा इरानी सर्वोच्च नेता आयोतुल्लाह अलि खामेनीसहित वरिष्ठ अधिकारीहरू रोएका थिए। खामेनी सार्वजनिक रूपमै रोएको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो। सुलेमानीको अन्त्येष्टि मंगलबार उनको गृहनगर केर्मानमा गर्ने जनाइको छ।

सुलेमानी इरानको इस्लामिक रेभलुसनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) अन्तर्गतको विशेष सैन्य फौज ‘कुड्स’ का प्रमुख थिए। मध्यपूर्वमा उनको नेतृत्वमा इरानी सैन्य गतिविधिहरू सञ्चालनमा थिए। सुलेमानीका उत्तराधिकारीले अमेरिकालाई मध्यपूर्वबाट खेदाउने चेतावनी दिएका छन्।

‘सहिद सुलेमानीको बाटामा हामी उस्तै जोस जाँगरसहित हिंड्ने बाचा गर्छौं...र हाम्रा लागि उनको मृत्युको क्षतिपूर्ति अमेरिकालाई यस क्षेत्रबाट हटाउनु हो,’ कुड्स प्रमुख इस्माइल कानीले भनेका छन्।
‘परमाणु सम्झौता मान्दैनौं’
गत शुक्रबार अमेरिकी सेनाले इराकको राजधानी बग्दादमा इरानी वरिष्ठ सैनिक कमान्डर कासिम सुलेमानीलाई मारेपछि मध्यपूर्वमा तनाव चर्केको हो। इरानले आफ्ना प्रभावशाली सैनिक अधिकारीको हत्याको अमेरिकासँग बदला लिने चेतावनी दिइसकेको छ। अमेरिकासँगको तनाव चर्किंदै गएका बेला इरानले सन् २०१५ मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु सम्झौताका कुनै पनि प्रतिबन्ध नमान्ने घोषणा गरेको छ। इरानले एक वक्तव्य जारी गर्दै उक्त सम्झौतामा तोकिएको युरेनियम प्रवर्द्धनको सीमा अस्वीकार गर्ने जनाएको हो।

सन् २०१५ मा भएको सम्झौतामा इरानको युरेनियम प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई सीमित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तेहरानमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि इरानले ‘परमाणु सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार युरेनियम भण्डारण र प्रवर्द्धनका लागि तोकिएको सीमा’ को बेवास्ता गर्ने जनाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष उक्त परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि अमेरिकाले इरानमाथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध कडा पारेको थियो।

सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताका पक्षराष्ट्र जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै इरानलाई सम्झौताको मर्मविपरीतका कदम नचाल्न आग्रह गरेका छन्। चीन र रूस पनि सम्झौताका पक्षराष्ट्र हुन्।

कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।