विद्युत् नियमन आयोगले ल्याएको विनियमावलीका कारण विगत १० महिनादेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) ठप्प भएको छ ।

आयोगले कानुनअनुसार पीपीए गर्नुअघि आफ्नो स्वीकृति लिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित अन्य निकायलाई पत्र लेखेर निर्देशन दिएपछि पीपीए ठप्प भएको हो । आयोगले ल्याएको विनियमावलीमा प्राधिकरणको असहमतिका कारण पीपीए ठप्प हुँदै आएको हो । पीपीए रोकिँदा विद्युत् आयोजनाको समयतालिका प्रभावित भएको भन्दै निजी प्रवद्र्धकहरू रुष्ट भएका छन् ।

२३ वैशाख २०७६ मा विद्युत्् नियमन आयोग गठन भएपछि कुनै पनि आयोजनाको पीपीए भएको छैन् । विद्युत् नियमन आयोग गठन पछि कुनै पनि आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) सम्झौता हुन सकेको छैन ।

 विगत १० महिनादेखि विद्युत् खरिद सम्झौता नहुँदा सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लिएको लक्षयसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । यस अवधिमा ६ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजना पीपीएका लागि आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यीमध्ये १० वटा आयोजना मात्रै पीपीएका लागि उपयुक्त छन् ।

आयोगले ‘विद्युत्् खरिदबिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली २०७६’ जारी गर्दै प्राधिकरणसहित अन्य निकायलाई पत्र लेखी कानुनअनुसार पीपीए अघि आफ्नो स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले आफ्नो स्वीकृति लिएर मात्रै पीपीए गर्न पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले कुनै पनि आयोजनासँग पीपीए गरेको छैन । विनियमावलीको परिच्छेद ३ को बुँदा ८ मा विद्युत्् खरिद बिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत् खरिद सम्झौताको सहमतिमा आयोगले विद्युत् खरिदबिक्री दर निर्धारण तथा सहमति प्रदान गरेपछि मात्रै खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच विद्युत् खरिद सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर हुने उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।