कात्तिक २३, २०७८
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको गुनासो आइरहेका वेला पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । साढे दुई महिनाको अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीनजना जनप्रतिनिधिलाई घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । गत मंसिरयता अख्तियारले दुईजना जनप्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ भने अर्का एकलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्दै छ ।
निःशुल्क सिफारिसमा दुई लाख घुस लिइयो
यसअघि गत २७ पुसमा आयोगले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) रामग्राम नगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष गोपाल डिस्वा मगरविरुद्ध दुई लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले नियमानुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिसका लागि सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए । सिफारिस उपलब्ध गराइदिएबापत सेवाग्राहीसँग दुई लाख रुपैयाँ घुस लिएको अवस्थामा ३ पुसमा अख्तियारले उनलाई वडाक्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध दुई लाख नै बिगो कायम गरी आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सडक ग्राभेल गर्न सहज गरिदिने भन्दै रकम माग
अख्तियारले गत २७ मंसिरमा मोरङको जहदा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष उमेशकुमार शाहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । वडास्थित हरिलाल सर्बरियाको घरदेखि बाँधसम्मको ग्राभेल सडक निर्माण योजनाको सम्झौता गरी कार्यान्वयनलगायतको काममा सहजीकरण गरिदिने बहानामा साहले गत ३ मंसिरमा २१ हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए । उनीविरुद्ध २१ हजार नै बिगो कायम गरेर आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
वडाध्यक्ष र सदस्य मिलेर घुस
यसअघि गत २० भदौमा अख्तियारले महोत्तरीस्थित भँगाहा नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष मोहमद रफिक आलम र सदस्य कारी साहु तेलीसहित तीनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगका अनुसार वडासदस्य कारी साहु तेली र वडाध्यक्ष आलमले सेवाग्राहीसँग धर्मपुर सडक नाला तथा पिसिसी ढलानको कार्य सम्पन्न भएपछि एक लाख ६० हजार रूपैयाँ घुस लिएका थिए । अख्तियारले वडाध्यक्ष र सदस्यलाई जनही एक लाख ६० हजार रुपैयाँ बिगोसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सांसद विकास कोषको रकमबाट घुस
गत १९ असारमा अख्तियारले बाराको महागढीमाई नगरपालिका–६ का अध्यक्ष रामजीप्रसाद बरैविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । वडाध्यक्ष बरैले सांसद विकास कोषबाट आएको रकमबाट विद्यालयको कम्पाउन्ड वाल बनाउन उपभोक्ता समिति गठन गरी काम सुरु गर्नुअघि नै विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीसँग घुस मागेका आयोगले जनाएको छ । बरैले सोही वडाका मुसहर बैठालाई नेपाल राष्ट्रिय माविको पर्खाल निर्माण गर्नका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइदिने, यदि त्यो सम्भव नभए बैठाबाटै निर्माण कार्य गराउने भन्दै दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए ।
धर्मशालाको बजेटमा पनि घुस
८ असारमा अख्तियारले महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका–४ का वडासदस्य रामचन्द्र रायविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । धर्मशाला निर्माणको रकम निकासालाई सहज गरिदिन र काममा अवरोध नगर्न भन्दै उनले सेवाग्राहीबाट लिँदै गरेको ३६ हजार रुपैयाँ घुससहित अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध ३६ हजार रुपैयाँ नै बिगो कायम गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मोहियानी जग्गा छुट्याउन सिफारिस गरिदिन पनि रकम माग
गत १३ जेठमा अख्तियारले सप्तरी सुरुंगा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष सिल्टु मियाँविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मोहियानी जग्गा छुट्याउन सिफारिस गरिदिने बहानामा २५ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारले मियाँलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध २५ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले हालै गरेको एक अध्ययनले स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ ।
सडकको बिल पास गर्न उपभोक्ता समितिबाट आठ लाख घुस
पक्राउ परेका जाजरकोट जुनिचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसी
अख्तियारले शुक्रबार जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीसहित दुईजनालाई घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ । वडाध्यक्ष केसीले सडक निर्माणको बिल पास गरिदिने नाममा उपभोक्ता समितिबाट घुस लिएका थिए । आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले वडाअध्यक्ष केसीलाई उपभोक्ता समितिसँग लिएको आठ लाख घुससहित शुक्रबार वीरेन्द्रनगरबाट पक्राउ गरेको हो । उनीसँगै गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवा आचार्यका श्रीमान् चन्द्रबहादुर बस्नेत पनि पक्राउ गरेका छन् । उनीहरू दुवैविरुद्ध अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...