घरफिर्ती वा तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासको सम्भावना टुंगिएपछि नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) ले भुटानी शरणार्थीलाई विशेष सेवासर्तमा 'अस्थायी नागरिकता" उपलब्ध गराएर स्थानीय बसोबासको विकल्प दिन पहल थालेका छन् ।

भुटानी शरणार्थीको दिगो समाधानका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले ६ महिनाअघि गठन गरेको समितिले भुटानी शरणार्थीलाई राष्ट्रियकरण गर्न नमिल्ने भए पनि उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बन्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सकिने सुझाव
दिएको छ ।

'अमेरिकामा दिइने ग्रिनकार्ड वा अस्ट्रेलियासहितका मुलुकको पीआर' सुविधाझै भुटानीलाई रिफ्युजी स्मार्ट आईडी कार्ड दिन सकिने सुझाव आएको छ' गृहका एक अधिकारीले भने, 'यो अस्थायी नागरिकतासरह हो। यसबाट बैंक खाता खोल्न र अरू आर्थिक व्यवहार चलाउन मद्दत मिल्नेछ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।