प्रदेश २ सरकारकी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री डा. डिम्पलकुमारी झाले राज्यमन्त्रीको पदबाट माघ १४ गते राजीनामा दिइन् ।

राजपा नेपाल संसदीय दलका नेता समेत रहेका विभागीय मन्त्री जितेन्द्र सोनलमार्फत मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई राजीनामा दिएपनि स्वीकृत भइसकेको छैन ।

राज्यमन्त्री झा अझै पनि राज्यमन्त्रीकै हैसियतमा छिन् । उनी राज्यमन्त्रीको हैसियतमा निजी सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) लिएर काठमाडौं गएको स्रोतले जनाएको छ ।

राज्यमन्त्री झाको राजीनामा राजपामै थन्किएको छ । माघ १६ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘म कहाँ अहिलेसम्म राजीनामा आएको छैन । त्यो राजीनामा राजपा नेपालको आन्तरिक समस्या हो ।’

राज्यमन्त्री झाले राजीनामा दिएको ५ दिनसम्म पनि राजीनामा राजपामै थन्किएको छ । झाले राजीनामा दिँदा भने मुख्यमन्त्री राउतलाई दोष दिएकी थिइन् । राजीनामा पत्रमा लेखिएको छ, ‘प्रदेश सरकारमा राज्यमन्त्रीको हैसियत, पदीय मर्यादा र पदको प्रतिष्ठा जोगाउन लामो समयदेखिको मेरो प्रयासका बाबजुद पनि स्थिति अनुकूल हुने अवस्था नरहेकाले राज्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा गरेको छु ।’

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारका तर्फबाट साइकल वितरणदेखि विभिन्न कार्यक्रम गर्दा विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई नबोलाउने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेका विषयवस्तु कार्यान्वयन गर्दा प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले अनावश्यक रुपमा अवरोध खडा गर्ने जस्ता आरोप लोकान्तरसँग कुरा गर्दै झाले लगाइन् । 

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको योजनाको काम गराएर पनि उपभोक्ता समितिको निकासा नगरेको, मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि उनका स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार हाबी हुँदै आएको, प्रदेश सरकार निकम्मा र अक्षम साबित हुँदै गएका कारण पदीय मर्यादा जोगाउन पनि राजीनामा गरेको झाको स्पष्टोक्ति छ ।

राजपाको राजनीतिक अन्योल

झा राजपा नेपालमा केन्द्रीय महासचिव र राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाकी पत्नी हुन् । उनको राजीनामालाई लिएर प्रदेश सरकारको समीकरण अथवा गठबन्धनमा असर पर्न सक्ने गरी अर्थ्याइएको छ ।
गत राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेकपा–राजपा गठबन्धनले २ नम्बर प्रदेशमा ४ वटै सीट जितेपछि प्रदेश सरकारमा समेत फेरबदल हुने चर्चा चलेको छ । नेकपा–राजपा मिलेर प्रदेश सरकार फेरबदल गर्नसक्ने सम्भावना भएपनि त्यसको आधिकारिक संकेत भने देखिएको छैन ।

राज्यमन्त्री झाको राजीनामाले राजपा नेपालको आन्तरिक कलह तथा असन्तुष्टिलाई बाहिर सतहमा ल्याइदिएको छ । राजपा अध्यक्षमण्डलका ६ जना सदस्य बीचको शक्ति सन्तुलनले पार्टीभित्र विवाद छ । 

नेकपासँग सहकार्य गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमा सहभागी हुन र प्रदेशमा पनि नेकपा–राजपा गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्ने एक पक्षको तर्क छ भने संघीय सरकारमा जानुको साटो सपासँग पार्टी एकीकरण गर्दै संघमा संविधान संशोधनसहित अन्य राजनीतिक मुद्दा तथा सांसद रेशम चौधरी लगायत विभिन्न मुद्दा फिर्ताका लागि सदन र सडक दुवैबाट संघर्ष गर्दै ओली सरकारमाथि दबाब बढाउँदै लैजानुपर्ने अर्को मत छ । दुवै पक्षबीच राजपाभित्र विवाद छ ।

राज्यमन्त्री झाले राजीनामा गरिराख्दा संघ सरकारमा जाने विकल्पमा अनिल झालाई मन्त्री भएर जान भागबण्डाको आधारमा बाटो खुल्ने भएकाले झाको राजीनामा आएको स्रोतले जनाएको छ ।

फागुन ३ गतेको पर्खाइ

प्रदेश सरकारको सत्ता समिकरण फेरबदलका लागि फागुन ३ गतेको पर्खाइ रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ । फागुन २ गते प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्ष पूरा हुँदैछ । संवैधानिक प्रावधानका कारण सरकारमाथि २ वर्षअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्दैन । त्यसैले फागुन ३ गतेपछि नेकपाले प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।

नेकपा प्रदेश कमिटीका सचिव तथा राष्ट्रियसभा सदस्य सुमन प्याकुरेलले सबै विकल्प खुला रहेको बताए । ‘राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मत परिणामले पनि सपा सरकार नैतिक रुपमा अल्पमतमा परिसकेको छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘आउँदो दिनमा नेकपा र राजपा बीचको गठबन्धनलाई दीगो बनाउन हामी जे पनि गर्न तयार हुन्छौं । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा भएपनि प्रदेश सरकारमा यदि राजपालाई मुख्यमन्त्री नै दिनुपर्ने स्थिति आए हामी त्यो दिन पनि तयार छौं ।’

राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादव, राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर लगायत नेता राजपा–सपा समिकरण यथावत् राख्ने पक्षमा देखिएपनि भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीसँग वार्ता र संवाद जारी नै रहेको छ । रेशम चौधरीलाई रिहा गरिदिए राजपा नेपाल संघीय सरकारमा जाने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।