काठमाडौं – सन् २०१८ कोे १४ सेप्टेम्बरदेखि २१ सम्म इन्डोनेसियामा बाँसबाट बन्ने संरचनासम्बन्धी तालिम सञ्चालन भएको थियो । उक्त तालिममा मन्त्रालयले विभिन्न निकायका ७ कर्मचारीलाई मनोनयन गरी पठायो ।

राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडबाट तत्कालीन अध्यक्ष मोहन चौधरी, सोही कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक दुतबहादुर गुरुङ र शाखा अधिकृत अश्विनी कुमार खड्का गरी ३ जना सहभागी भए । 

उक्त तालिममा मन्त्रालयका तर्फबाट कानून शाखाका उपसचिव विष्णुप्रसाद अवस्थी, शाखा अधिकृत मन्दिरा पोखरेल, नायव सुब्बा मुस्ताक अहमद खान र विभागकी इञ्जिनीयर मीरा ज्ञवाली सहभागी भए । 

बाँसबाट बन्ने संरचनासम्बन्धी कार्यशालाका लागि भ्रमणमा सहभागी भएका व्याक्तिहरूले त्यहाँ देखेको प्रविधि र सिकेको सीपलाई यहाँ सदुपयोग गरे त ? त्यस्तो कुनै पहल उनीहरूले नेपालमा आएर गरेनन् ।

एक इञ्जिनीयरलाई छाड्ने हो भने अन्य कोही पनि उक्त तालिममा सहभागी हुनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । स्वयं मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि यसलाई स्वीकार्छन् ।

‘त्यो भ्रमणको सम्पूर्ण खर्च राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडले गरेको होे । भ्रमणको विषय र पदाधिकारीको तादाम्यता मिलेको देखिँदैन र भ्रमणपछि सहभागीहरूले कुनै तालिम चलाएको थाहा छैन,’ मन्त्रालयका लेखा प्रमुख कमल सापकोटाले लोकान्तरसँग भने ।

तर, राष्ट्रिय आवास कम्पनीका तर्फबाट तालिममा सहभागी अधिकृत अश्विनीकुमार खड्का भने आफूहरूले कम्पनीको बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गरेको भनेर काम देखाउँछन् ।

‘तालिम मात्रमा सीमित नभएर अवलोकन भ्रमणसँग पनि सम्बन्धित थियो, तालिमपश्चात हामीले कम्पनीको बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेका छौं,’ खड्काले लोकान्तरसँग भने । 

सन् २०१८ मा चीनमा भएको ‘प्यासेज कन्स्ट्रक्सन एण्ड पोस्ट डिजास्टर रिकन्स्ट्रक्सन क्यापासिटी फर नेपाल’ शीर्षकको कार्यक्रममा मन्त्रालयले ३ जना कर्मचारीलाई पठायो ।

जसमा २ जना इन्जिनियरसँगै विभागका उपसचिव तथा प्रमुख लेखा नियन्त्रक गोपीचन्द्र भण्डारी सहभागी भए ।

लेखाका उपसचिव उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनुको औचित्य पनि पुष्टि हुँदैन । निर्माण तथा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा असान्दर्भिक व्यक्ति सहभागी भए ।

नेपाल सरकारले वैदेशिक भ्रमणलाई मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ लागू गरेको छ ।

निर्देशिका अनुसार वैदेशिक भ्रमणका लागि मनोनयन गर्दा विषयको सान्दर्भिकता, विषयको विज्ञता र उपयुक्तता जस्ता आधारहरूलाई अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर मन्त्रालयले विषयवस्तु र कामसँग मेल नै नखाने कर्मचारीहरूलाई भ्रमणका लागि मनोनयन गरी पठाउने गरेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका लेखा प्रमुख सापकोटा स्वयं यसमा केही कमजोरी भएको स्वीकार्छन् । ‘वैदेशिक भ्रमणको छनौटमा केही साना कमजोरी भएपनि समग्रमा विषयगत आधारमा नै छनौट गर्ने प्रयास गरेका छौं,’ उनले लोकान्तरसँग भने । 

दुई वर्षको समय अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट १ सय ३० जनाले वैदेशिक भ्रमण गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सेमिनार, तालिम, प्रर्दशनी र अवलोकन जस्ता कार्यक्रमको शीर्षकमा ती भ्रमण भएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयको मनोनयनमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक पद्मकुमार मैनाली सबैभन्दा धेरैदिन वैदेशिक भ्रमण गएका छन् । 

मैनाली नीति निर्माताका लागि नेतृत्व विकाससम्बन्धी ७० दिने तालिम कार्यक्रमका लागि सिंगापुर, विश्व शहर दिवसको कार्यक्रममा युके र ७० औं रियल स्टेट कांग्रेसमा सहभागी हुन ५ दिने भ्रमणका लागि कोरिया गएका छन् ।

मन्त्रालयको मनोनयनमा विभागकै महानिर्देशक मणिराम गेलालले ३ पटक र उपमहानिर्देशक द्वारिका श्रेष्ठले ३ पटक विदेश भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त गरे ।

मन्त्रालयकै मनोनयनमा अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरेले ३ पटक वैदेशिक भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त गरे । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी मन्त्रालयका तर्फबाट २ पटक विदेश भ्रमण गरे ।

मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद दवाडी, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरे र सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका इञ्जिनीयर विदूर खड्काले ०७५ चैत्र २६ गतेदेखि ०७६ वैशाख ७ गतेसम्म १२ दिने स्पेन र फ्रान्सको अध्ययन भ्रमण गरे । 

विशेष कार्यक्रमविना नै ती अधिकारीहरूले उक्त भ्रमण गरेको मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचनामा देखिन्छ । तर, मन्त्रालयका लेखा महाशाखा प्रमुख कमल सापकोटा भने भ्रमण एसियाली विकास बैंकको आयोजना एवं खर्चमा भएको र सो भ्रमण कार्यक्रम वाग्मती र स्वच्छ खानेपानीसँग सम्बन्धित रहेको बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मन्त्रालयबाट नेपाल सरकारको आर्थिक व्ययभारमा जम्मा १ शीर्षकको भ्रमण कार्यक्रम भयो । अन्य भ्रमणहरू दाताको खर्चमा भएका छन् ।

‘ह्युमन सेटलमेन्ट तथा शहरीकरण’ विषयमा सन् २०१९ मे २७ देखि २९ सम्म केन्यामा भएको कार्यक्रममा सरकारी खर्चमा ४  जना सहभागी भएका थिए । उक्त भ्रमणमा १२ लाख ६० हजार ८३ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

भाग– ३९ : एकै मन्त्रालयबाट १० महिनामा ३६ लाखभन्दा बढीको सवारी मर्मत, ऐन-नियम उपेक्षा गरी जथाभावी खर्च !

भाग– ३९ : कृषकका नाममा आफैं विदेश उड्छन् कर्मचारी, एकै मन्त्रालयबाट २ वर्षमा ७३८ जना भ्रमणमा

भाग– ३८ : ल्यापटप, मोबाइलदेखि ब्रिफकेससम्म सरकारी, सरुवा भएर जानेले समेत गर्दैनन् फिर्ता !

भाग– ३७ : ‘सौखिन’ सचिव दिनैपिच्छे फेर्छन् गाडी, ४ पांग्रे सवारीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ

भाग– ३६ : मन्त्रीका पत्नी र छोराछोरीलाई सरकारी गाडी ! इन्धनमा चरम दुरुपयोग

भाग– ३५ : सरकारी गाडी मर्मतमा चालकदेखि वर्कशपसम्म ‘सेटिङ’, एकै गाडी महिनामा ३ पटकसम्म मर्मत !

भाग– ३४ : सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]

लोकान्तर समाचार प्रभाव : ऊर्जा मन्त्रालयबाट फिर्ता भए विद्युत् प्राधिकरणका गाडी

भाग- ३३ : १ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !

भाग- ३२ : पूर्व पदाधिकारीका नाममा शरणार्थी नेतालाई गृहको गाडी, सल्लाहकारलाई २ सय ४० लिटर इन्धन

भाग- ३१ : राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]