३१ जेठ २०८३, आइतबार
काठमाडौं –राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कंडेलले बा १ झ ९१२१ नम्बरको गाडी चढ्छन् । बीएए ०८३९ नम्बरको इलेक्ट्रिक गाडी पनि उपाध्यक्ष कंडेलकै लागि छुट्ट्याइएको छ ।
यी मध्ये एक गाडी २०६८ सालमा ५९ लाख ९५ हजार र अर्को गाडी २०७४ सालमा ५५ लाखमा खरिद गरिएको हो ।
आयोगले सदस्यका लागि भनेर ६ वटा गाडी छुट्ट्याएको छ । उपाध्यक्ष, दुई पदेन सदस्य (मुख्य सचिव तथा अर्थ सचिव) र सदस्य सचिवलाई छाड्ने हो भने ६ सदस्य बाँकी रहन्छन् ।
सदस्यहरू डा. कृष्णप्रसाद ओली, डा. उषा झा, डा. दिलबहादुर गुरुङ, ई. सुशील भट्ट, मीनबहादुर शाही र रामकुमार फुँयालको भागमा एक–एकवटा गाडी पर्न जान्छ ।
पदेन सदस्यद्वय मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ सचिव डा. राजन खनालले अर्थ मन्त्रालयबाट सवारी सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
आयोगका सचिव समेत रहेका सदस्य सचिव लक्ष्मण अर्याललाई भने आयोगले नै गाडी उपलब्ध गराएको छ । उनले २०६४ सालमा किनिएको (१२ वर्ष पुरानो) गाडी चढ्छन् ।
उपसचिवलाई पूलको गाडी !
सह–सचिवहरूले वैधानिक रूपमा नै सवारी सुविधा पाउँदै आएका छन् । सूचना अधिकारी समेत रहेका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलका अनुसार उपसचिवहरूले भने आवश्यकता अनुसार पूलको गाडी चढ्ने गरेका छन् ।
‘हाम्रोमा ११ जना उपसचिवको दरबन्दी भएपनि १४ जना कार्यरत छौं,’ पौडेलले भने, ‘प्रशासन र लेखातर्फका बाहेक अन्य उपसचिवहरूले शेयरिङमा पूलका गाडी प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।’
पूलमा ११ वटा गाडी छन्, यति धेरै गाडी पूलमा किन भन्ने प्रश्नमा सूचना अधिकारी पौडेलले थपे, ‘कतिपय गाडी बिग्रिएका छन् । केही गाडी उपसचिवहरूले शेयरिङमा चढ्ने गर्नुहुन्छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने नै भयो ।’
योजना आयोग गाडीका हिसाबले पीडित रहेको जिकिर पौडेलले गरे । ‘देख्न त संख्या धेरै नै देखिन्छ, तर कतिपय गाडी ८ वर्ष, कतिपय १२ वर्षसम्म पुराना छन्,’ उनले भने, ‘गाडीमा हामी पीडित नै हो ।’
हेर्नुहोस्, आयोगसँग रहेका चारपांग्रे सवारीको विवरण :
उपाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई १८० लिटर इन्धन
उपाध्यक्ष कंडेलसहित सदस्यहरूले मासिक १८० लिटर इन्धन पाउँदै आएका छन् ।
यस्तै सचिवलाई १००, सहसचिवलाई ७०–८० र उपसचिवलाई ७० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
५९ मोटरसाइकल/स्कूटर, ५ वटा लिलामीको प्रक्रियामा
आयोगसँग मोटरसाइकल र स्कूटर गरी ५९ वटा दुईपांग्रे सवारी साधन रहेको छ । त्यसमध्ये ५ वटा बिग्रिएकाले लिलामीको प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ ।
हेर्नुहोस्, विवरण :
हेर्नुहोस् शृंखलाका १७ भाग :
भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !
भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !
भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग
भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !
भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !
भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !
भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ
भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा
भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !
भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !
भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी
भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?
भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !
भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !
भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !
भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !
भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]
